प्रदेश ५ मा ३३ अर्बको बजेट ल्याइँदै

प्रदेश ५ मा ३३ अर्बको बजेट ल्याइँदै

बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ। गतवर्षको भन्दा पाँच अर्ब बढीको बजेट आउने आकलन गरिएको छ। यो बजेटमा नीति कार्यक्रममा कृषिलाई विशेष प्राथमिकता हुनेछ। तर अंकमा भने बजेटको धेरै रकम पूर्वाधार विकासमै जानेछ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बजेटको तयारीमा व्यस्त रहेका छन्। प्रदेश ५ मा गतवर्षभन्दा संघीय सरकारबाट आउने तीन शिर्षकका बजेटको मात्रा आठ अर्ब १३ करोड बढी रहेको छ। सोही अंक र आन्तरिक स्रोतमा करिब एक अर्ब बृद्धि हुने अपेक्षासहित बजेट बनाइदैछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको बताए। मन्त्रालयका योजनाहरु विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। ‘प्रादेशिक विषयगत मन्त्रालय तयारी सूचना प्रणालीमा योजनाहरु राखिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका पौडेलले भने। मन्त्रालयका योजनाको मुल्यांकन, बजेट क्षमताका आधारमा कार्यक्रम बन्ने उनले बताए।

नेकपा संसदीय दलले क्षेत्र विकास वा सांसद विकास कोषमा रकम नदिन आग्रह गरेको छ। प्रदेश सरकारमा संघीय सरकारबाट समानीकरण वित्तिय अनुदानबाट सात अर्ब ५४ करोड एक लाख बजेट आएको छ। त्यस्तौ राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, ससर्त अनुदानमा सात अर्ब ७७ करोड चार लाख बजेट छ। चालु आर्थिक वर्षको पुँजिगत तर्फको १६ अर्बको केही रकम खर्च नभई संञ्चित हुनेछ।

सो रकम समेत गर्दा ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने सम्भावना देखिएको हो। मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने २३ देखि ३५ अर्बको बजेट आउने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेल घाटाको बजेट नल्याउने पक्षमा छन्। कतिपय मन्त्रीहरुले खर्च नभएको बजेटबाट पूर्ति गर्ने गरी ऋणात्मक बजेट ल्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्। बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रमले विस्तारित रुपको निरन्तरता पाउनेछ। असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत हुने कार्यक्रम रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.