विशेष नगरसभाको माग

विशेष नगरसभाको माग

बेनी : शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद चुलिदै गएपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरेका छन्। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था अनुसार नगरसभाका २४ जना सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेको विशेष नगरसभाको माग गरिएको पत्र मंगलबार नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठलाई पठाएका हुन्। 

पत्र बुझाउन जाँदा नगरप्रमुख श्रेष्ठ कार्यकक्षमा नभेटिएको र प्रशासनले दर्ता गर्न नमानेपछि हुलाकमार्फत रजिष्टेशन गरेर पठाइएको बेनपा ८ का वडाअध्यक्ष रामकृष्ण बराइलीले बताए।

'नगरप्रमुखले वास्ता नगरेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिक्षेद ४ दफा १९ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था अनुसार बाध्य भएर बिशेष नगरसभा बोलाउन माग गरिएको हो,' बराइलीले भने। 

विशेष नगरसभा माग गरिएको मितिले १५ दिनभित्र सभा बोलाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ। दुवैपक्ष एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा देखिएकाले नगरपालिकाको कामकाज, विकास गतिबिधि, बजेट निर्माण, सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । 

जेठ ३ गतेको कार्यपालिका बैठकमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा नगरप्रमुख श्रेष्ठ र नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिहरुबीच उत्पन्न बिवादका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी प्रभावित भएको छ। 

बिवादका कारण नगर प्रमुख श्रेष्ठ र नेकपा सम्बद्ध कार्यपालिका सदस्यबीच बोलचाल बन्द भएको छ। बैठक बस्न सकेको छैन् ।  नगरपालिकको काम कारबाही र गतिविधि अस्तव्यस्त बनेको छ। बहुमत कार्यपालिका सदस्यले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा जयराम सुवेदी र मोहन बानियालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको राय अनुसार जेठ २१ गतेदेखि सुवेदी र बानियालाई पदस्थापना गरिएपनि उहाँहरु यसअघि कार्यरत विद्यालयमा रिक्त सट्टा शिक्षक भर्ना गर्न अनुमति नदिँदा विद्यालय मर्कामा परेका छन्। तत्कालिन स्रोत व्यक्ति सुवेदी गलेश्वर मावि र बानिया पौलत्स्य माविका शिक्षक हुन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.