सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले शसस्त्र युद्धमा घाइते भएका अशक्तहरुका लागि पुन : स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। तत्कालिन माओवादीले संचालन गरेको शसस्त्र जनयुद्ध, गणतन्त्रका लागि भएको जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुको संरक्षण तथा पालनपोषणका लागि पुन : स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो।
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख गरेको छ। शसस्त्र युद्धका क्रममा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रभावित भएको थियो। युद्धका क्रममा यहाँका धेरै व्यक्तिहरु घाइते तथा अपाङ्ग बनेका छन्। युद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएकाहरुले आफूहरुको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको बताएपछि प्रदेश सरकारले उनीहरुको संरक्षणका लागि पुन : स्थापना केन्द्र स्थापनाको तयारी गरेको हो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने,‘परिवर्तनका लागि घाइते र अपाङ्ग बनेका साथीहरुले ठूलो योगदान गर्नुभएको छ, अहिले उहाँहरु अशक्त हुनुहुन्छ। सरकार यसप्रति गम्भिर छ, हामी उहाँहरुको पालनपोषणका लागि पुन : स्थापना केन्द्र स्थापना गर्दैछौं।’
नयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाइते अपाङ्ग कर्णाली प्रदेश समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले आन्दोलनका घाइतेहरुको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। ‘गम्भीर प्रकृतिका घाइतेहरुलाई पुन : स्थापना केन्द्र स्थापना गरेर व्यवस्थापन गर्नेछौं, त्यहाँ उनीहरुलाई खान बस्न र उपचारको व्यवस्था गरिनेछ।’ यस्तै काम गर्न सक्ने घाइते तथा अपाङ्गता भएकालाई सीप, क्षमता र इच्छा अनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
सरकारी सेवामासमेत अपाङ्गताको आरक्षण सुरक्षित गरेर आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गताहरुलाई प्राथमिकता दिइने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिए। विगतमा पनि घाइतेहरुको समस्या बुझेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘त्यतिबेला सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन, युद्धमा एउटै मोर्चामा लडेको कमाण्डर अहिले म सरकार प्रमुख छु, अब सरकारले तपाइहरुको माग सम्बोधन गर्छ।’
आफ्ना बालबालिकाको लागि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य बिमा र उपचारको व्यवस्था गरिदिन घाइतेहरुले मुख्यमन्त्रीसँग माग गरेका छन्। त्यसैगरी सीप विकासका लागि तालिम, १० लाखसम्म बिना धितो ऋण र सवारी साधन खरिदमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नसमेत घाइतेको माग गरेको पूर्वजनमुक्ति सेना महिला प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सृजना ओलीले जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
