काठमाडौं : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट हुलाकी सडक र रेल्वे निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा रोकिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले हुलाकी सडक र रेल्वे निर्माण कार्य रोक्न सरकारलाई परमादेश दिने गरी बुधबार पूर्ण फैसला सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निकुञ्जबाट सडक विस्तार कार्य रोक्न सरकारका नाममा बाध्यकारी परमादेश जारी गरेको हो। सडक निर्माणका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लोपोन्मुख वनस्पति एवम् वन्यजन्तु संकटापन्न अवस्थामा पुग्ने ठहर सर्वोच्चको छ।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट सडक खन्दा युनेस्कोको सूचीमा सूचीकृत जैविक एवम् वनस्पतिक विविधतायुक्त विश्वकै सम्पदा खतरामा परेको दाबीसहित कानुनव्यवसायीहरू रामचन्द्र सिम्खडा, अच्युतराज बुढाथोकी, धनन्जय खनाल र जगन्नाथ मिश्र २०६८ सालमा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। यस्तै युनेस्को अन्तर्गतको वर्ल्ड हेरिटेज कमिटीले सन् २०१७ को जुलाई २ देखि १२ मा भएको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा पेश गरेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित वीरगञ्ज–ठोरी सडकलगायतका निर्माणसम्बन्धी कार्यले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो विश्वव्यापी महत्वको सम्पदामा प्रतिकुल प्रभाव पार्नसक्ने भन्दै नेपालको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो। कमिटीले सरकारलाई २४ अक्टोबर २०१८ मा पत्रसमेत लेखेको थियो।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज एसियाकै दोश्रो ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्जको रुपमा विश्व सम्पदा स्थलमा सूचिकृत छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र यसभित्र पर्ने सिमसार क्षेत्र चराचुरुङ्गी, वन्यजन्तु र जलचर प्राणीका लागि उपयुक्त वासस्थान रहेका कारण नेपाल आउने बाह्य पर्यटकमध्ये ६० प्रतिशत पर्यटकहरू यो निकुञ्जमा हाइकिङ, वातावरणीय अध्ययन तथा वैज्ञानीक अनुसन्धानका लागिसमेत आउने गर्दछन्।
फैसलापूर्व सर्वोच्चले राष्ट्रिय–अन्तरराष्ट्रिय कानुन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन एवम् बहुपक्षीय प्रभावको विश्लेषण गरेको थियो। ठोरी–भरतपुर सडकको सुदृढीकरण, विस्तार, कालोपत्रे बनाउने योजना सार्वजनिक भएसँगै युनेस्कोले यस्ता कार्यहरूमा पूर्ण बन्देज लगाइनुपर्ने भन्दै गम्भीर सरोकार व्यक्त गरेको थियो। समग्र अध्ययनबाट सडक निर्माण योजना अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अभिसन्धिविरुद्ध देखिएको निश्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको हो।
निकुञ्ज क्षेत्रबाट पर्साको ठोरी हुँदै नवलपरासीको त्रिवेणीसम्म जोड्ने गरी ३० किलोमिटर सडक बनाउने अर्बौंको योजनामा सरकार थियो। वीरगन्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी–भरतपुर खण्ड, दुम्वीबास–त्रिवेणी खण्ड, माडी–वाल्मिकी आश्रमखण्ड, ठोरी–मलेखु सडक तथा पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण गर्ने भनिएको थियो।
जैविक विविधतामा असर पुग्ने गरी निकुञ्ज मास्न नमिल्ने निर्णयसँगै अब सडक बनाउने कार्य पूर्ण रुपमा रोकिने अवस्था आएको छ। सडक निर्माणमा कनुनी प्रश्न उठेपछि चितवन कसरास्थित निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत भएको थियो।
‘चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालको सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नभई जैविक विविधता, पर्यावरण पर्यटन समेतका दृष्टिबाट महत्वपूर्ण एवम् युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदामा सूचीकृत सम्पदा भएकाले भावी पुस्तासमेतको हितका लागि सो निकुञ्जको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुनु अपरिहार्य छ,’ परमादेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले निकुञ्जभित्रबाट सडक खन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण युनियन (आइयूसीएन) ले पनि प्रतिक्रिया दिएको परमादेशमा उल्लेख छ। ‘अब कानुनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमती नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनू भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ पूर्ण फैसलामा उल्लेख छ।
चितवन निकुञ्जभित्रको विविधता
सर्वोच्चमा पेश भएको तथ्याङ्क अनुसार चितवन निकुञ्ज क्षेत्रभित्र ५० प्रकारका स्तनधारी जनवार, ५४० प्रजातीका चराहरू, ४९ प्रजातीका उभयचर तथा सरिसृप, १२० प्रजातीका माछा, ४८९ प्रजातीका रैथाने र घुमन्ते चरा, ५० प्रकारका घाँस, १६ प्रकारका सुनगाभा, १५० प्रजातीका पुतली, ८ प्रजातीका ठुला वृक्ष, ७३ प्रजातीका उनिउ, ६०० भन्दा बढी प्रजातीका वनस्पती, विश्वमा पाईने ५ प्रजातिका गैंडाहरूमध्ये विशाल एकसिंगे गैडा, पाटेबाघ, घडियाल गोही, गौर–सुसुमाछा, खरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, भालु, चितुवा, रटेल, ढडुवा, जंगली कुकुर, निर बिरालो, रातो बाँदर, गौरी गाई, जंगली हात्ति, चौसिंगे, हुँडार, नोनीटल, लिजार्ड तथा अजिङ्गरलगायत दुर्लभ वन्यजन्तुहरू छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
