सरकार एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएको मात्र छैन कि उसैले सडक आन्दोलन निम्त्याइरहेको छ। संसद्मा टेबुल भएका हरेकजसो विधेयक विवादित बनिरहेका छन् भने जनअपेक्षाविपरीतका निर्णयमा पनि सरकार उद्यत् देखिन्छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चारकर्मीलाई तताइरहेको छ। पछिल्लो गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण विधेयकले गुठियारलाई सडकमा उतार्न बाध्य तुल्याएको छ।
खासमा सरकारले सरोकारवालासँग सामान्य छलफल र परामर्शसमेत नगरी एकलौटी ढंगले कानुन निर्माणको बाटो रोज्दा समस्या निम्तिएको हो। सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ भन्ने ‘दम्भी चरित्र’ ले पनि वातावरण आन्दोलित बन्न पुगेको छ। गुठीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा मन्दिरमा पूजाआजादेखि चाडपर्व र जात्रा प्रभावित तुल्याउँछ भन्ने सामान्य हेक्का सरकारले राखेको देखिन्न। अझ गुठीसँग अथाह जग्गा छ, त्यो जग्गा ‘दुरुपयोग’ गर्ने ‘बदनियत’ बाट सरकार प्रभावित भएको त होइन ? आम आशंका छाएको छ। जग्गा महँगिदो छ। शदीयौंदेखि देवीदेवताका नाममा रहेका गुठी जग्गामा पनि भूमाफियाका आँखा परेका छन्। व्यक्ति र समुदायको धर्म, संस्कृति प्राणभन्दा प्यारो हुन्छ। नेपाली इतिहास नै छ– आफ्नो धर्म–संस्कृति जोगाउन वीर सपूतहरूले बलिदानी दिएको। यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत गुठी प्राधिकरण स्थापना गर्ने नाममा गुठीका जग्गा हडप्ने नियतले सरकारले विधेयक तयार गरेको छ। त्यसै पनि गुठीका जग्गा हड्पिने क्रम रोकिएको छैन, अनेकन बहानामा। तिनको छानबिन गर्नुको बदला अझ अप्ठ्यारो उत्पन्न जायज देखिन्न। गुठी विधेयकको नियत ती जग्गामा माफियाकरण गर्नु हो।
त्यसरी नेपाल ट्रस्टको जग्गा पनि ‘आफ्ना’ लाई पोस्ने गरी कानुन बनाएको छ। झन्डै दुईतिहाइको यो सरकार देशवासीका अधिकतम हितभन्दा पार्टी, व्यक्ति र स्वार्थी समूहलाई कानुनी रूपमै पोस्न त गइरहेको छैन ? एकपछि अर्काे विधेयकले त्यही खालको सन्देश दिँदै छ। चिकित्सा शिक्षा विधेयक विरोधीको विरोधकै बीच संसद्बाट पारित हुन पुग्यो। त्यही रूप अन्य विवादित विधेयकका हकमा पनि लागू हुन सक्छ। त्यसका अतिरिक्त त्यसको विरोध गर्नेहरूलाई ‘तह’ लगाउने कानुन पनि सँगसँगै अघि बढाएपछि स्वाभाविक आशंका पैदा भएको हो।
संसदभित्र अंकगणितका हिसाबले बलशाली भएको देखाउँदै जथाभावी निर्णय गर्न उद्यत् भएमा मुलुक संगीन भुमरीमा पर्ने निश्चित छ। तस्करले भएका ऐन, नियम र कानुनका छिद्रबाट आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् भने माफियाले नीति र कानुन नै परिवर्तन गरी आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्छन्। कतै सरकार ‘माफियाकरण’ का निम्ति ढोका खोल्दै छैन ? हरेक क्षेत्रका कानुन निर्माणमै ‘बदनियत’ हावी हुँदै गएपछि यस्ता प्रश्न उठ्छन् नै, त्यसको चित्तबुझ्दो र औचित्य खुल्ने गरी जवाफ दिनु सरकारको दायित्व हो। कानुन बनाएर सीमित समूहको स्वार्थपूर्ति गराउन बलशाली सरकार उद्यत् भयो भने त्यसले दुर्भाग्य निम्त्याउनेछ।
देश र जनताको विपक्षमा सरकारी निर्णय धमाधम हुन थालेपछि उसको तारो बनेको छ— मिडिया। मिडियाले चर्को विरोध गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको छ। जुन शाही शासनका बेलाको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ भन्दा पनि कडा छ। मिडिया काउन्सिलको त्रासमा व्यावसायिक सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई पार्ने दाउ देखिन्छ। आफैं उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र सजाय तोक्ने अधिकार काउन्सिललाई दिइएको छ, जुन काउन्सिलका पदाधिकारीमा सरकारका ‘बफादार पात्र’ हरू रहने निश्चित छ। जसलाई ‘मनासिव सजाय’ तोक्ने कानुनी अधिकार रहनेछ, यदि विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने। सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीले तिर्र्न नसक्ने तजविजीमा मनासिव क्षतिपूर्ति तोकेर सरकारले चाहेको बेला जहिले पनि दण्डित हुनुपर्नेछ।
संसद्मा प्रतिपक्ष त्यसै पनि कमजोर छ। सरकार अंकगणितीय दम्भ छ। शक्ति सन्तुलन र परीक्षणको लोकतान्त्रिक पद्धति र परम्परा निकै कमजोर छ। देशको आर्थिक कूटनीति नै नबुझेका व्यक्ति धमाधम राजदूत नियुक्तिमा सिफारिस भइरहेका छन्, राणाकालमा जसरी नै। जनताको शक्तिसामु निरंकुश सत्ता पनि बिदा भएको इतिहास सरकारले भुल्नु हुँदैन। तसर्थ लोकतन्त्र अनुभूत हुने गरी जनविरोधी गतिविधि नियन्त्रण गरी गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा कानुनदेखि निर्णय गर्नेतिर मात्र सरकार उद्यत् हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
