काठमाडौं : सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई कडाइ गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षभन्दा कम अवधिको कोर्स अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र (नोअब्जेक्सन लेटर–एनओसी) नदिने निर्णय गरेको छ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न बुधबार सम्बन्धित शाखामा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार डिप्लोमा तहको कोर्स अध्ययनमा जान खोजेका विद्यार्थीलाई एनओसी रोकिएको हो। विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने प्रमाण भएका विद्यार्थीलाई भने एनओसी दिन रोक लगाइएको छैन।
डिप्लोमा भनिए पनि यसमा कति अवधिसम्मको अध्ययनलाई मान्यता दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसबारे मन्त्रालयका अधिकारी पनि अन्योलमा छन्। अहिले एक वर्षदेखि ६ महिनाका लागि अध्ययन गर्न जाने भन्दै विद्यार्थीले मन्त्रालयबाट एनओसी लिने गरेका छन्। डिप्लोमा कोर्स गर्न एसईई मात्र उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थी पनि जान पाउँछन्। पढाइमा कमजोर विद्यार्थी पनि सहजै विदेश जाने, उनीहरूले विदेशमा गएर दुःख पाउने र स्वदेशी पुँजी बाहिरिने कारण देखाउँदै सरकारले त्यस्ता विद्यार्थीलाई एनओसी दिन रोक लगाएको हो।
अहिले विदेश गएका अधिकांश विद्यार्थी सुरुमा उच्चशिक्षाका नाममा डिप्लोमा कोर्समा भर्ना हुन्छन्। डिप्लोमा कोर्स पूरा गरेपछि मात्र त्यहाँका विश्वविद्यालय भर्ना हुन पाउँछन्। डिप्लोमाको पढाइ विश्वविद्यालयको तुलनामा निकै सस्तो पर्छ। डिप्लोमा पढ्दै रोजगारीमा पनि लाग्ने र यही अवधिमा कमाएको पैसाले विश्वविद्यालय भर्ना हुने उद्देश्य लिएर विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन्। छात्रवृत्ति नियमावलीमा भने उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न जानेलाई मात्र एनओसी दिने व्यवस्था छ।
नेपाली विद्यार्थीको उच्च आकर्षण रहेको अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीमध्ये अधिकांशले सुरुमा एक वर्षको डिप्लोमा र त्यसपछि अर्को एक वर्षको एड्भान्स डिप्लोमासहित दुई वर्षको पढाइ पूरा गरेपछि मात्र विश्वविद्यालय भर्ना हुन पाउँछन्। ‘डिप्लोमा कोर्सलाई विद्यार्थीले विदेश जाने भर्याङ बनाएका छन्। कतिपय विद्यार्थी त डिप्लोमा कोर्स पूरा गर्न नसकेर विश्वविद्यालय भर्ना हुन नसकेपछि स्वदेश फर्केका उदाहरण छन्’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर यी सबै समस्या थाती राखेर परामर्श व्यवसायीले जसरी पनि विद्यार्थीलाई विदेश धकेल्ने गरेका छन्।’
विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन नेपालमा १२ कक्षा वा सोही तहको पढाइमा उच्च अंक ल्याएको हुनुपर्छ। साथै विदेशी भाषा परीक्षणसम्बन्धी परीक्षा (आईएलटीएस) मा पनि राम्रो स्कोर ल्याउनुपर्छ। तर यी दुवै योग्यता नभएका विद्यार्थीलाई विदेशमा डिप्लोमा कोर्स सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक संस्थाले भने सहजै भर्ना लिन्छन्।
नेपालबाट विद्यार्थी पठाउने व्यवसायीलाई डिप्लोमा कोर्स पढाइरहेका विदेशी शैक्षिक संस्थाले विश्वविद्यालयले भन्दा कमिसन पनि धेरै दिन्छन्। कमिसन धेरै आउने र विद्यार्थीले सहजै प्रवेशाज्ञा पाउने भएकाले व्यवसायी यसतर्फ आकर्षित भएका थिए।
स्वदेशको शैक्षिक योग्यता कम हुँदा मन्त्रालयबाट एनओसी नपाउने भएपछि नक्कली कागज बनाउने गरेको थुपै्र गुनासो मन्त्रालयमा आएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीले बताए। अध्ययनमा विदेश जाँदा विमानस्थलमा एनओसी देखाउनुपर्छ। साथै विदेशी मुद्रा सटहीका लागि पनि एनओसी अनिवार्य छ।
अस्ट्रेलिया र जापान जाने मर्कामा
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ५० हजार विद्यार्थीले विभिन्न मुलुकमा अध्ययन गर्न जान अनुमति लिन्छन्। यसमध्ये ४० प्रतिशत विद्यार्थीको रोजाइ अस्टे«लिया छ। दोस्रो रोजाइमा जापान छ। जापाने भने अधिकांश विद्यार्थी सुरुमा भाषा सिक्न जान्छन्। मन्त्रालयको निर्णयबाट सबैभन्दा धेरै यी दुवै मुलुक जाने योजना बनाएका विद्यार्थी पर्नेछन्। अस्टे«लिया जाने ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी डिप्लोमा कोर्सकै लागि गएका छन्।
जापान पनि अधिकांश विद्यार्थी एक वर्षदेखि डेढ वर्षको भाषा कक्षाका लागि जान्छन्। भाषा स्कुलमा पढेर जापानी भाषामा दक्ष भएपछि मात्र उनीहरू विश्वविद्यालय वा अन्य सीपमूलक शिक्षाका लागि भर्ना हुन्छन्।
मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएमा अहिले अस्टे«लिया, अमेरिका, जापान लगायतका मुलुक गइरहेका विद्यार्थीको संख्यामा आधाभन्दा बढी कटौती हुनेछ। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले भने, ‘यसको सबैभन्दा बढी असर विद्यार्थीलाई पर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
