काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय जलमार्ग उपयोगको प्रावधानसहित पारवहन सन्धि नवीकरण हुने भएको छ। प्रत्येक ७ वर्षमा नवीकरण हुने पारवहन सन्धि आउँदो वर्ष नवीकरण हुँदै छ। नेपाल र भारतबीच अहिले व्यापार, पारवहन र रेलसेवा सम्झौता नवीकरणको काम अघि बढाइएको छ। रेलसेवा सम्झौतामा नेपाली रेलले पनि कोलकात्ता र कोलकात्ताबाट नेपालतर्फ दुईतर्फी सामान ढुवानी गर्न सक्ने प्रावधानसहित रेलसेवा सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमतिसँगै रेलमार्फत कार्गो ढुवानीमा भारतीय रेलवेको सहायक कम्पनी कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया (कन्कर) को एकाधिकार तोडिएको छ।
आगामी वर्ष पारवहन सन्धि नवीकरण गर्दा अन्तरदेशीय जलमार्ग प्रयोग गर्न सकिने गरी केही रुट पहिचान भएका छन्। तत्काललाई नेपालतर्फको भागमा जलमार्ग विकास नगर्दासम्म कोलकात्तादेखि विहारको साहेबगन्जसम्म जलमार्ग हुँदै तत्काललाई सडकमार्गबाट विराटनगर, कोलकात्ताबाट पटना नजिकै कालुघाटसम्म जलमार्ग हुँदै सडकमार्गबाट वीरगन्ज र कलकत्तादेखि वनारससम्म जलमार्ग हुँदै नेपालगन्ज या महेन्द्रनगरसम्म सडकमार्ग हुँदै कार्गो ढुवानी गर्ने गरी भारतसँग सहमति भएको छ। यसले कोलकात्ताबाट रेल या सडक हुँदै कार्गो ढुवानी गर्नुपर्ने दूरी आधाभन्दा बढी छोट्याउने बताइएको छ।
यस्तै, जलयातायातमार्फत कार्गो ढुवानी गर्दा लागत पनि केही सस्तो हुन्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, नेपालतर्फको भागमा जलमार्ग विकास नगरुन्जेल भारतबो साहेबगन्ज, कालुघाट र वनारसदेखि सडकमार्गबाटै कार्गो ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ तर दीर्घकालमा जलमार्गबाटै कार्गो ढुवानी गर्न सकिनेछ।
नेपाल र भारतका अधिकारीको अघिल्लो महिना भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बैठकले पारवहन सन्धिमा आवश्यक पुनरवलोकनसहित यसअघि चिठी आदानप्रदान (लेटर अफ एक्सचेन्ज) मार्फत भएका संशोधनसमेत समेटेर एकीकृत रूप तयार गर्ने सहमति भएको थियो। सन् १९९१ मा नेपाल भारत पारवहन सन्धि भएयता धेरैपटक लेटर अफ एक्सचेन्जमार्फत पारवहन सन्धिका प्रावधान संशोधन र आवश्यक प्रावधान थप भएको छ।
यसलाई एकीकृत दस्तावेजका रूपमा प्रकाशन गर्न तथा अन्तरदेशीय जलमार्गलाई समेत पारवहन सन्धिमा समावेश गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि र रेलसेवा सम्झौता पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले भारतीय अधिकारीसँग बैठक गरी उल्लेखित सन्धि सम्झौता पुनरवलोकन अघि बढाइरहेको छ।
भारत सरकारले गंगा रिभर बेसिन परियोजना अन्तर्गत उत्तर भारतमा जल यातायात सञ्चालन लगायत पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने बाँध निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइरहेको छ। यसै परियोजनासँग नेपालको नारायणी नदी (जुन भारतको गंगा नदीमा मिसिन्छ)लाई समेत समावेश गरी नेपालसम्म जलमार्ग सञ्चालन गर्न सकिनेसम्बन्धमा दुवै देशले अध्ययन गरेका छन्। ंगंगा रिभर बेसिनकै विस्तारका रूपमा भारतले नेपालतर्फ पनि जलमार्ग सञ्चालनको प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालले पनि पानी जहाज कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। तर, पानीजहाज नै सञ्चालन भने हुन नदीमा पानीको ड्राफ्ट पुग्दैन। कोलकात्तादेखि साहेबगन्ज, कालुघाट र वनारसमा आउने ब्राज डुंगाा जलमार्ग विस्तार गरी नेपालमा पनि चलाउन अध्ययन भइरहेको छ। अन्तरदेशीय जलमार्गमा ३० देखि ४० वटासम्म २० फुटे कन्टेनर बोक्ने ब्राज डुंगा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना भएकाले गण्डक हुँदै नवलपरासी त्रिवेणीसम्म कार्गो ढुवानी गर्न सके लागत प्रभावी हुने विज्ञ बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
