काठमाडौं : दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पनि असारे विकासलाई निरन्तरता दिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष पनि असारमै विकास लागि छुट्टयाइएको पुँजीगत बजेटकोे ठूलो हिस्सा खर्च हुने देखिएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार आउनै लाग्दा पुँजीगत खर्च जम्मा ५५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। असारमा सरकारले आफ्नो अनुमानअनुसार कुल पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा रकम खर्च गर्नुपर्नेछ। यसपालि असारमा कुल पुँजीगत बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्ष विनियोजित पुँजीगत बजेटको बुधबारसम्म ४६.९० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यद्यपि, यस अगाडि अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै विनियोजित पुँजीगत बजेटको दुई खर्ब ६५ अर्ब मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिसकेका छन्। यसलाई भेट्न सरकारले अब एक खर्ब १७ अर्ब खर्च गर्नुपर्नेछ। यो ४५ प्रतिशत हो। असार आउन ३ दिन बाँकी छ। यसले असारमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने निश्चित छ। विकास निर्माणका लागि छुट्टयाइएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमै बस्नु राम्रो मानिदैन। तर, आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत हो।
यस आवमा खर्च हुन नसकेका आयोजनाका बजेट फिर्ता गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएका थिए। यसरी फिर्ता भएको बजेट मन्त्रालयले आवश्यक ठाउँमा रकमान्तर गरी सदुपयोग गर्न सक्छ। यसरी रकमान्तर भएका रकम सदुपयोग हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको अर्थशास्त्री बताउँछन्।
खर्च बढाउने सरल उपाय भए पनि बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण यस्तो अवस्था आउने गरेको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए। जेठमा फिर्ता आएको बजेट रकमान्तर भए पनि असारमा हतार–हतार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हतारमा गरिएको खर्चअनुसार कामको गुणस्तरमाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ देखिने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘सुरुदेखि नै खर्च नहुने र असारमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति नै परिवर्तन आउनुपर्छ।’
सुध्रिएन खर्च प्रणाली
विगतमा पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको थियो। पछिल्ला ८ वर्षको तथ्यांकअनुसार कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा बजेट (४०–५० प्रतिशत) असारमै खर्च हुने गरेको छ।
कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा खर्च गर्न नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले खर्च प्रणाली कमजोर भएको हो।
बजेट चाँडै ल्याउँदा पनि आएन सुधार
बजेट अनुमोदनमा ढिलाई हुँदा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै संविधानमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भयो। बजेट पारित भएको लामो समयसम्म प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार नहुने प्रवृत्ति उस्तै रह्यो। संविधान आउनुपूर्व असार मसान्तमा सार्वजनिक हुने बजेट संसदबाट असोजसम्ममा पारित हुन्थ्यो। त्यसैले बजेट पारित नहुन्जेल नियमित खर्च चलाउन पेस्की बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो। बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ छनोट प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो। विज्ञले तयार गरेको कागजातका आधारमा सार्वजनिक खरदि ऐनअनुसार बल्ल फागुन÷चैतमा ठेक्का दिइन्थ्यो। यसले गर्दा पुँजीगत खर्च जेठ÷असारमा हुनु स्वाभाविक जस्तो थियो। तर, १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक भएर असार मसान्तमा पारित हुँदा पनि सरकारी निकायले बोलपत्र कागजात तयार पार्न असोज कुर्ने प्रवृत्ति छाडेका छैनन्। यसै कारण सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा पनि समयमै बजेट आएका थिए। गत वर्ष निर्वाचन र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष निर्वाचन तयारीका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभएको सरकारी अधिकारीले बताएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा भने कर्मचारी समायोजन र कर्मचारी सरुवालाई बहाना बनाइएको छ।
‘वर्गीकरणमै त्रुटि’
संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च नदेखिनुमा वर्र्गीकरणमा नै त्रुटि देखिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटा बताउँछन्।
संघीय सरकारले विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिने अनुदान चालुअन्तर्गत वर्गीकरण गरिएका छन्। चालु वर्ष चालु शीर्षकबाट गएको अनुदानमध्ये ठूलो रकमको हिस्सा पुँजी निर्माणमा खर्च भएको उनको दाबी छ।
चालु वर्ष सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुँजी निर्माणमा खर्च भएको अनुदानको रकम जोड्दा पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो हुने उनको भनाइ छ।
नेपालले २०६८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको रिपोर्टिङ प्रणालीअनुसार बजेट संकेत वर्गीकरण गर्दा अनुदानमा जाने रकम चालु शीर्षकमा देखाउन परेको उनले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
