विप्लव कार्यकर्ताको अदालतमै बास

विप्लव कार्यकर्ताको अदालतमै बास

पोखरा : रिहाइको आदेश भए पनि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नौ कार्यकर्ता अदालतबाहिर निस्किन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई उच्च अदालत पोखराले बिहीबार रिहा आदेश गरेको हो। तर, फेरि पक्राउ गर्न गेटबाहिर प्रहरी बसेपछि उनीहरू अदालतभित्रै बसेका हुन्। कास्की जिल्ला प्रहरीको टोलीले जेठ २५ गते घान्द्रुकबाट जंगबहादुर भण्डारी, प्रकाश बाँस्तोला, गगन परियार, सुजन सापकोटा, सन्तोष विक, काजी गुरुङ, आस्था नेपाली, राजन साउद र मिलन राईसहित १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। नौ जनालाई सार्वजनिक र नौ जनालाई राज्यविरुद्धको मुद्दा चलाइएको थियो।

राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएपछि उनीहरूको रिहाइका लागि उच्च अदालतमा सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर भएको थियो। न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नौ जनालाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। आदेशअनुसार बिहीबार बिहान ११ बजे उनीहरूलाई प्रहरीले अदालत पुर्‍याएको थियो।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर कार्की र सुवास पौडेलको संयुक्त इजलासले उनीहरूलाई छाड्न आदेश दियो। तर, बाहिर प्रहरी भ्यानसहित ढुकेर बसेपछि उनीहरू उच्च अदालत बार एसोसिएसनको हलमा बसेका छन्। आफन्तले पठाएको खाजा र खाना खाएर उनीहरूले त्यहीं रात बिताउने तयारी गरेका छन्। कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीको रोहबरमा उनीहरू अदालतभित्रकै बारको हलमा पुगेका थिए। राति अबेरसम्म पनि अदालतको गेटबाहिर पाँचवटा भ्यानमा प्रहरी बसेका छन्।

बार एसोसिएनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरका अनुसार मानवअधिकारकर्मीले रातभर कुर्ने भएका छन्। उच्च अदालत बारका पदाधिकारी भने राति घर फर्किएका छन्।

विप्लव कार्यकर्ता रिहाइका लागि उनीहरूकै एक आफन्तले बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा हालेका थिए। उनीहरूका तर्फबाट अधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोला, नारायण पौडेल, मीनाकुमारी रानाभाट, सन्तोष कोइराला, हिमलाल पराजुली र डिल्लीराम अधिकारीले बिहीबार उच्च अदालतमा बहस गरे। मुद्दामा विपक्षी बनाइएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालत कास्कीका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्दले बहस गरे।

२५ गते शनिबारै पक्राउ परेका दीपेन्द्र बूढा, बसन्त अर्याल, देवी गुरुङ, रविन पौडेल, बलराम परियार, सुनीता परियार, प्रतिमा भण्डारी, प्रमोद सिंह र दीपेन्द्र परियारलाई सार्वजनिक मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.