सुर्खेत : संविधानले हरेक स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। तर कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक समिति निष्क्रिय छन्। न्यायिक समिति सक्रिय नहुँदा सर्वसाधारण सानो विवाद र मुद्दामा पनि न्याय खोज्दै प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्म धाउन बाध्य छन्।
स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। संविधानअनुसार स्थानीय तहमा परेका विवाद तथा उजुरीलाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षले नै छिनोफोनो गर्नुपर्ने हो। तर राजनीतिक पृष्ठभुमिबाट नेतृत्वमा आएका उनीहरूमा पर्याप्त कानुनी ज्ञान नहुँदा न्यायिक समितिले पीडितलाई न्याय दिन सकेका छैनन्। बरु न्यायिक समितिको नेतृत्व पाएकाले नै सानो विवाद र मुद्दामा पनि पीडितलाई उल्टै प्रहरीको शरणमा जान सल्लाह दिइरहेका छन्।
सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकामा न्यायिक समितिले उजुरी त लिने गरेको छ। तर पर्याप्त कानुनी ज्ञान नहुँदा अधिकांश उजुरी र मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिन सकिरहेको छैन। पीडित सामान्य विवादमा प्रहरी र अदालतको ढोकासम्म पुग्न बाध्य छन्। स्थानीय तुल्सा पुनले भनिन्, ‘नगरपालिकामा न्याय पाइन्छ कि भनेर उजुरी त दिएँ। छिमेकीसँगको झगडामा न्याय मिलेन। उजुरी मात्र दिएर के गर्नु ? नगरबाट न्याय नपाएपछि जिल्ला प्रहरीमा पुग्यौं।’
कानुनी ज्ञान नहुँदा कुन मुद्दामा कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने अलमलमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू देखिन्छन्। न्यायिक समितिलाई अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको, जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, लेनदेन, नाबालक छोराछोरी पतिपत्नीलाई खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको, वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ।
अहिले कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांश तहमा कानुनी सल्लाहकार छैनन्। जुम्लाको तिला गाउँपालिकामा पनि कानुनी सल्लाहकार छैनन्। तर गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढाले समितिमा आएका उजरीमा जसोतसो मिलाएर पठाउने गरेको बताइन्। कानुनी ज्ञान नहुँदा आफूहरुलाई न्याय प्रदान गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ।
सुर्खेतका ९ मध्ये पाँच स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरेका छन्। गुर्भाकोट नगरपालिका, बराहताल र चिंगाड गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार राखेका छैनन्। गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विकले भनिन्, ‘हामीलाई कानुनका सबै विषय थाहा छैन। अनुमानमा न्याय सम्पादन गर्दा पीडितले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन। चाहेअनुसार न्याय सम्पादन गर्न सकेका छैनौं। जसोतसो कानुन व्यवसायीसँग समन्वय गरेर उजुरी र विवाद समाधान गरिरहेका छौं।’
न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम नगर्दा पीडितले पनि न्याय पाउनेमा आशंका गर्न थालेका छन्। न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
