डेरा सरे मुख्यमन्त्री गुरुङ

डेरा सरे मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नयाँ निवास सरेका छन्। मुख्यमन्त्री भएपछि पोखरा महानरपालिकाको गेस्ट हाउसमा बस्दै आएका उनी शुक्रबार सहिद चोकको नयाँ भवनमा सरेका हुन्। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि भनेर बनाइएको सरकारी आवास प्रादेशिक संरचना सुरु भएपछि मुख्यमन्त्रीका लागि तय गरिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त आवास २ करोड १५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा निर्माण गरेको हो। 

आवास निर्माणका लागि २०७३ माघ २७ ठेकेदारले कार्यादेश पाएको थियो। २०७५ पुस २५ गते सक्ने गरी सिएफ-पर्फेक्ट-जेभीले ठेक्का लिएको थियो। तर यही जेठ २५ मात्रै आवास निर्माण पूरा भएको हो। 

४ फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका गुरुङ फागुन ११ गतेदेखि नगरपालिकाको गेस्ट हाउसमा बस्न थालेका थिए। त्यसअघि ७ दिन उनी राष्ट्र बैंकको गेस्ट हाउसमा पाहुना बने। पाहुनापाछा आउँदा राख्ने गरी फेवाकिनार ड्यामसाइडमा निर्मित महानगरको गेस्टहाउस मर्मत भएपछि मुख्यमन्त्री त्यता सरेका थिए। 
सहिदचोकमा अहिले निर्माण पूरा भएको सरकारी आवासमा मुख्यमन्त्री शुक्रबार बिहान गृहप्रवेश गरे। ब्राह्मण र गुरुङ पण्डितले सामान्य पूजा गरेपछि मुख्यमन्त्री र उनकी जीवनसाथी कुमारीमुनि गुरुङ गृहप्रवेश गरेका थिए। गृहप्रवेशअघि मुख्यमन्त्रीले नरिवल फोरेका थिए। 

‘गृहप्रवेश मितव्ययी छ’, मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया थियो। नयाँ आवासको भुइँतलामा भान्छा र बैठक कोठा छ। माथिल्लो तलामा शयन कक्ष ३ वटा छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले निवासको झण्डोत्तलनसमेत गरे। नेपाली सेनाका पुजारी वसन्त पाण्डेले झण्डा पूजासमेत मुख्यमन्त्रीबाट गराएका थिए।
  
प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा मन्त्रालय र आवास भवनसमेत आइसकेको छैन। संघ सरकारकै स्वामित्वका मन्त्रालय भवन र आवासमै प्रदेशले काम चलाइरहेको छ। प्रदेश सभा भवन पनि प्रदेश सरकारको आफ्नै छैन। नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई भाडा तिरेर प्रदेश सभा चलाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.