समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, सच्याउनु पर्छ : मन्त्री पण्डित

लामो प्रतीक्षापछि लोक सेवा आयोगले इतिहासमै सबैभन्दा बढी ९ हजार १ सय ६१ विज्ञापन आह्वान गर्‍यो । लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन आह्वान गरेपछि संविधानविपरीत र समावेशी नभएको भन्दै चर्को विरोध भएको छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संविधान र कानुनविपरीत विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै खारेज गर्न लोक सेवालाई निर्देशन दिएको छ । सरकार र लोक सेवा आयोगले संविधान र कानुनसम्मत रूपमा विज्ञापन आह्वान गरेको दाबी गरिरहेको छ । यसै सम्बन्धमा सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग अन्नपूर्णकर्मी सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानी :

लामो प्रतीक्षापछि खुलेको लोक सेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी के भइरहेको छ ?       

लोक सेवा आयोगको विज्ञापन संविधान र कानुनसम्मत छ । लोक सेवा आयोग आफैं संवैधानिक अंग हो । यसले राम्रोसँग कानुन अध्ययन विश्लेषण नगरी कुनै काम गर्दैन । स्थानीय तहको मागबमोजिम सरकारमार्फत पठाएको आधारमा लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापन गरेको हो । लोक सेवा आयोग आफैंमा समावेशी छ । निर्णय गर्दा संविधान, ऐन, कानुन, लोक सेवासँग सम्बन्धित ऐन, निजामती सेवा ऐन र त्यसमा भएको व्यवस्थालाई समावेशी, खुला र बढुवा प्रणालीमा जे–जे व्यवस्था छ त्यसैलाई मूल आधार बनाएर विज्ञापन गरेको छ । यससँग जोडिएको कुरामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यस विषयमा छलफलका लागि समय सर्वोच्चले असार ३ गते बोलाएको छ ।

विज्ञापनबारे केही पनि नबोलेको र निवेदक जिकिर विज्ञापन रोक्नको निमित्त अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा जुन विज्ञापन निस्किएको छ त्यसैमा खुला, आरक्षण र आरक्षण भित्र महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित, मधेसी पिछडिएको क्षेत्र र अपांगको जुन रूपमा समावेशीको प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ, त्यहीअनुरूप विज्ञापन भएको छ । विज्ञापन भएअनुसार नै आवेदन परिरहेको सर्वविदितै छ ।

समावेशी र आरक्षणको व्यवस्थाअनुसार नभएको आरोप छ नि ?

छुट्ट्याइएको प्रतिशतभन्दा बढी माग राखेर त्यो तत्काल पूरा हुनुपर्छ अनि मात्र विज्ञापन निकाल्नुपर्छ भन्ने कथन आएका छन् । लोक सेवा आयोगले प्रचलित जुन कानुन छ त्यसै अनुसार विज्ञापन गरेको छ । नयाँ कानुन प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको अवस्थामा छ । त्यो पारित भएपछि त्यहीअनुसार हुन्छ । अहिले प्रचलित कानुनअनुसार नै हुन्छ ।

समावेशीको कोटामा कम देखिएको कुरा आगामी विज्ञापनमार्फत पूरा हुन सक्ने व्यवस्था छ । हालको कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार काम गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नयाँ कानुनचाहिँ कहिले आउँछ ?

ऐन तयार गरेर संसद्मा पठाइसकेका छौं ।

संसदीय समितिले खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ नि ?       

संसदीय समिति कार्यकारी समिति होइन, कार्यकारी अंग सरकार हो, संवैधानिक रूपमा जुन विज्ञापन भएको छ । त्यो संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगको निर्णयअनुसार भएको छ । यसमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । लाखौं युवा विद्यार्थीको प्रतीक्षापछि यो विज्ञापन खोलियो । पहिले विज्ञापन आह्वान गरिएन भनेर विरोध भयो, अहिले विज्ञापन गरेपछि पनि विरोध भइरहेको छ ।

समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । समितिले नै निर्णय सच्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।

कसरी संसदीय समितिको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ ?       

प्रचलित संविधान र कानुनअनुसार नै विज्ञापन भएको छ । यो विवाद ल्याउनुपर्ने विषय नै होइन । तर, खै किन विरोध आयो । अझ सरकारमार्फत समितिले निर्णय लोक सेवा आयोगलाई पठाउनुपर्ने हो । समितिले निर्णय सीधै आयोगमा पठाएको छ । सरकारमार्फत पठाउनुपर्ने निर्णय सीधै आयोगमा पठाउनु उचित होइन, यो प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । यसलाई समितिले सच्याउनुको विकल्प छैन ।

संसदीय समितिको निर्णय सरकारले अवज्ञा गर्न मिल्छ ?       

संसदीय सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ तर संसद्ले बहुमत वा सर्मसम्मतले गरेको निर्णय पनि यदि त्रुटिपूर्ण छ भने राष्ट्रपतिले पुनः सुझावसहित संशोधनका निम्ति फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । त्यसकारण प्रक्रियागत हिसाबले ठीक भएका निर्णय सरकारले मान्दैन भनेर कहाँ, कहिले र कसले भन्यो ?       

त्रुटिपूर्ण भएकै कारण नमान्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?       

हो, म फेरि पनि भन्छु, यो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ, विज्ञापनसँग जोडिएर अन्तिम निर्णय लोक सेवा आयोगले गर्छ, संविधानसँग यदि विवादित कुरा छ, कानुनसम्मत नभएको छ भने त्यसको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतले गर्छ । संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएको जुनसुकै ठाउँबाट निर्णय हुन उपयुक्त देखिँदैन ।

 संसदीय समितिलाई ‘इग्नोर’ गर्नुभएको भन्ने सांसदहरूको आरोप छ नि ?       

संसदीय समितिलाई अटेर गर्ने वा अवहेलना गर्ने कुरा सोच्नै सक्दिनँ, कार्यव्यस्ततालाई हेरी बैठकहरूमा जाने गरेकै छु । मैले भनेकै थिएँ, २५ गतेसम्म व्यस्त हुन्छु, म बैठकमा आउन सक्दिनँ तर उहाँहरूले त्यहीबेला बैठक राख्नुभयो, त्यो पनि एकै दिनमा दुई पटक । म नभएका बेला बैठक राख्ने अनि आएन भन्ने यसमा मैले के भन्नु ?

विज्ञापनकै विषयमा थप भनाइ ?

सरकार र लोक सेवा आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर विज्ञापन आह्वान गरेको हो । यो विज्ञापन लुकाएर गरिएको होइन । विज्ञापन रोकिने कुरा हुँदैन, बरु समिति नै निर्णय सच्याउँदा राम्रो हुन्छ ।