विकासमा सधैं खेलाँची

जनकपुरधाम : महोत्तरीको सम्सी–१ मुसहरी टोलका गणेशी साह सोनार ७८ वर्षका भए। उनको घर अगाडिको सडक हिउँदमा धुलाम्मे वर्षामा हिलाम्मे हुँदै आएको दशकौं भयो। यो वर्ष ग्राभेलका लागि गाउँपालिकाले २४ लाख बजेट छुट्याएको छ। तर, बालुवा राखेर खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम मात्र भइरहेको स्थानीय सुशील यादवले बताए।

‘जो आए पनि विकास बजेटले माटोको सडक बनाउँछन्, बजेट खान्छन्’, गणेशीले भने, ‘सडकमा बालुवा राख्छन्। घाम लाग्दा बालुवा ताते हिँडिसक्नु हुँदैन। हावाले उडाएर बालुवा घरमा पुग्छ। माटोको सडक वर्षामा हिलो भएर हैरान भइन्छ। बजेट माटोमै बिलाउँछ।’ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सञ्जीव यादवले भने योजनाअनुसार काम भइरहेको दाबी गरे। उनी वडाध्यक्ष विपिन विहारी यादवका काकाका छोरा हुन्।

सोनमा–१ कचहरी टोलमा साढे १७ लाख बजेटमा सडक ढलान भइरहेको छ। तर, असारे विकासको चटारो दुःखलाग्दो छ। पार्क र सडक ढलान माटोले गरिएको छ। बजेट फ्रिज हुन्छ भनेर हतारमा माटो हुरेर त्यसमा छिटफुट रूपमा ग्राभेल गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। गाउँपालिकाका ओभरसियर सुनील साहका अनुसार म्यानुअल ग्राभेल गरी ढलान गर्नुपर्छ। माटोमा गरिएको ढलानको बजेट निकासा हुँदैन। समाजवादी पार्टीका सञ्जीवकुमार यादव उपभोक्ता समिति अध्यक्ष छन्।

महोत्तरीको सोनमा–१ कचहरी टोलमा माटोमा ढलान गरिँदै।।तस्बिर :राजकरण महतो

कचहरी टोलकै पश्चिमतिर १० लाख बजेटमा पक्की सडक बन्दै छ। ढलानपछि सडक गाउँको सतहभन्दा अग्लो हुन्छ। सडकका दुवैतिर नाला बनाइएको छैन। बर्खामा गाउँ डुबानमा पर्ने स्थानीय सिकेन्द्रकुमार यादवको भनाइ छ।

जनप्रतिनधि आएपछि गल्लीगल्लीमा पक्की सडक बनाइएको छ। तर, पानीको निकासका लागि नाला छैन। ‘योजनाको मापदण्ड एकातिर छ भने काम अर्कोतिर हुन्छ। कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनमा इस्टिमेटअनुसारको कामको मूल्यांकन गर्न भन्छन्, नगरे दुःख पाइन्छ’, एक प्राविधिकले भने, ‘जनप्रतिनिधिले बस्नु छ भने चुपचाप बस नभए बाटो नाप भन्छन्।’ विकासका नाममा बजेट झ्वाम पार्ने कामबाहेक केही नभएको उनको भनाइ छ। गाउँपालिका प्रवक्ता अशोक यादवले भने कामको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने बताए। भने, ‘असारे विकासदेखि मलाई चित्त बुझेको छैन।’ सरकारी नीतिमै त्रुटि रहेको उनको बुझाइ छ।

गुणस्तरको बेवास्ता

धनुषाको कमलामा विकास निर्माणका काम दर्जनौं भइरहेका छन्। वडा नम्बर ४ स्थित दुर्गा मन्दिरको कम्पाउन्ड वाल, डिहवार थान र बिन समुदायको बस्तीमा सामुदायिक भवनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यी तीनवटै योजनामा ५/५ लाख बजेट रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश यादवले बताए। वडा नम्बर २ देखि मानपट्टी लगमा हुँदै हथमुन्डा सम्म १५ किलोमिटर सडकमा पाँच किलोमिटर प्रोटेक्सन वालका लागि ३० लाख खर्च गरिँदै छ। वडा नम्बर ३ लगमामा लीलाबत्ती थानको मन्दिरसम्म पक्की बाटो बनाउन ८२ लाख बजेटमा धमाधम काम हुँदै छ।

क्षिरेश्वरनाथ–८ दिगम्बरपुरमा हतारहतार पीसीसी ढलानमा २५ लाख र हाईस्कुल जीर्णोद्धार तथा मर्मतसम्भारमा ३५ लाखको काम भइरहेको छ। वडा नम्बर १० गोपालपुरमा जीवन केन्द्रको कम्पाउन्ड वालमा १५ लाख र पीसीसी ढलानमा २५ लाख गरी ४० लाख खर्चिंइदै छ। वडा नम्बर ५ को महेन्द्रनगर सिन्धुली टोलमा ग्राभेल र पीसीसी ढलानको काम १७ लाख रुपैयाँमा सुरु गरिएको छ।

यी त असारे विकासको केही उदाहरण मात्र हुन्। प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा विकासको बहानामा बजेट सकाउने काम जताततै देख्न सकिन्छ। विकासले गति लिएको होइन कि बजेट सकाउन हतार गरिएको हो। सुरुमा काम नगर्ने र समय सकिन लागेपछि बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति जारी रहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक निगरानी संस्थाका सचिव कुलदीप साहले बताए।

मोबिल हालेर कालोपत्रे

रौतहटको चन्द्रपुर–९ स्थित चेतजगरमा एक साताअघि गरेको कालोपत्रे उप्किएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरको बजेटबाट निर्माणाधीन दुई किलोमिटर कालोपत्रे सडक गुणस्तरीय नभएको भन्दै स्थानीयले काम रोकेका छन्। अलकत्रा हाल्नुपर्ने ठाउँमा मोबिल मिसाएर गिट्टी हालिएको छ। बन्धन भगवती, कामाख्या जेभीले गुणस्तरहीन काम गरेको स्थानीय गोकुल तिमल्सेनाले बताए।

स्थानीय शम्भु हुमागाईंका अनुसार लापरवाही हुँदा पनि कुनै निकायले चासो देखाएका छैनन्। ठेकेदारले आधाभन्दा बढी कालोपत्रे गरिसकेको छ। जिल्लाका अधिकांश योजनामा गुणस्तरहीन काम भएको जिसस रौतहटका सदस्य बच्चु साह कानुको भनाइ छ। नागरिक चनाखो भएर निगरानी गर्नुपर्ने उनले बताए।

रौतहटका १६ नगर र दुई गाउँपालिकामा पनि विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। गत वर्ष भएका काम एक वर्ष पनि नटिकेको स्थानीयको भनाइ छ। हतारमा सयौं योजना सञ्चालन हँुदा प्राविधिकले हेर्न नभ्याउने एक इन्जिनियरले बताए। बोलपत्रमा उल्लेखभन्दा ५० प्रतिशतसम्म कम दरमा ठेक्का सम्झौता गरी नाफा कमाउन गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।

प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको योजनाबाट भएका विकास निर्माण पनि गुणस्तरहीन रहेको स्थानीयको भनाइ छ। रौतहट क्षेत्र नम्बर २ को ‘क’ का प्रदेशसभा सदस्य नागेन्द्रप्रसाद सिन्हाको कोषबाट निर्माण भएको ढलान बाटो ६ महिनामै भत्किएको छ। दुर्गा भगवती–२ मा प्रदेश सरकारको बजेटबाट बनाइएको ढलान बाटो केही दिन पनि टिकेन। ठेक्का दिने, योजना बाँड्ने तर अनुगमन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको सांसद कल्याणी खड्काको भनाइ छ। अबका दिनमा सुरुमा, बीच र सम्पन्न भएपछि अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको विकास तथा प्रविधि सभापतिसमेत रहेकी खड्काले बताइन्। नेपाल नगरपालिका संघ प्रदेश २ का संयोजक शेख वकिलले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बचाउन जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

मिलोमतोमा योजना

पर्साको धोबिनी–४ लङगडीमा तीनबटीबाट मन्दिरसम्मको सडकमा ग्राभेल गर्न ५० लाख बजेट छ। जेठ दोस्रो सातायता मात्रै काम भइरहेको छ। लङगडीमै मुक्ति ठाकुरको घरबाट मलाह टोल हुँदै लालबाबु जिम्दारको घरसम्मको सडकमा ग्राभेल र नाला निर्माणको काम पनि जेठ दोस्रो साता मात्रै थालियो। ग्राभेल गर्न ३० लाख र नाला बनाउन २० लाख विनियोजन गरिएको छ।

वडा नम्बर २ भिखमपुरमा २० लाख लागतमा सडक ढलानको काम सुरु गरिएको छ। वडा नम्बर १ घोडदौडपिपरामा पनि ९४ लाख लागतमा झोलुंगे पुल बनाउन थालिएको छ। उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको भनिए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष र कर्मचारीले मिलेमतो गरी निर्माण व्यवसायीलाई दिएका छन्। अन्य स्थानीय तहमा पनि ११ महिनासम्म त्यत्तिकै बसेका जनप्रतिनिधिले अन्तिममा धमाधम उपभोक्ता समिति गठन गरी काम गराइरहेका छन्। असारे विकासको चटारोमा रहेका जनप्रतिनिधिले आगामी बजेटका लागि योजना छनोटमा ध्यानै दिएका छैनन् । जेठ १५ भित्रै योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने भए पनि कुनै पनि स्थानीय तहले त्यो काम गरेका छैनन् ।

उपभोक्ता समितिमा लफडा

लहान नगरपालिका–१३, १४ र २४ मा १७ वटा बोरिङ जडानका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुटयाइएको थियो। तर, चालू वर्ष सकिन लागे पनि उपभोक्ता समिति बनेको छैन। उपभोक्ता समिति अध्यक्षमा धेरै जनाले दाबी गरेपछि झमेला भएको छ। तीनवटै वडाको संयुक्त उपभोक्ता समिति बनाउन जेठ २५ गते पक्की टोलमा बैठक बसेको थियो। अध्यक्ष बन्न २६ जनाले दाबी गरेका थिए।

तीनवटै वडाका वडाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, ईश्वर बस्नेत र कमलदेव यादवसहित उपमेयर सरियार चौधरीलाई उपभोक्ता समिति बनाउने जिम्मा दिइएको थियो। उनीहरूबीच पनि कुन पार्टीको अध्यक्ष बन्ने भनेर विवाद कायमै छ। उपमेयर चौधरी, वडाध्यक्ष बस्नेत र यादव नेकपा र श्रेष्ठ कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्।

गोलबजार नगरपालिकामा कांग्रेस, समाजवादी र राप्रपा संयुक्तको नगर समितिले विवादित योजनाका उपभोक्ता समिति विघटन गर्न माग गरेको थियो। वडा नम्बर २, ४, ७, ८, ९, १० र ११ को नगरस्तरीय योजनामा उपभोक्ता समिति गठनमा तीनै पार्टीले विमति जनाएका छन्। मेयर देवनाथ साहले ती दलका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्।

भगवानपुर गाउँपालिकामा पनि उपभोक्ता समिति गठनमा विवाद देखिएको छ। समाजवादी र नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूल समिति गठन गर्न थालेपछि कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजनामा आफूहरूलाई राखेर समिति गठन गर्न माग थिए। ५० लाख रुपैयाँमा नदी नियन्त्रण, भवन र नाला निर्माणको योजना छ। वडाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षले समिति गठनमा ढिलाइ गरेपछि जेठ १७ मा कांग्रेसका गाउँपालिका संयोजक सुभाष यादवले गाउँपालिकामा पत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि नदी नियन्त्रण र भवन निर्माण योजनाको उपभोक्ता समितिमा कांग्रेसबाट अध्यक्ष बनेका छन्।

उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाइले विकास निर्माणको काम प्रभावित हुने गरेको लहान–२४ का राजकुमार राउतले बताए। ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो पार्टी, आफूले इच्छाएको व्यक्ति उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बन्नुपर्ने अडान राख्छन्’, उनले भने, ‘त्यही विषयमा विवाद हुँदै कतिपय योजना अलपत्र परेका छन्।’

३–४ महिनायता उपभोक्ता समितिमा बस्न तँछाडमछाड चल्दै आएको अर्नमा–५ कृष्णपुरका अरविन्द यादवले सुनाए। उनका अनुसार योजनामा गडबड गर्न जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाउने गरेका छन्।

जहाँ चैतमै सकियो काम

सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले विकास निर्माणका काम चैतभित्र सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा गरेको काम गुणस्तरहीन हुने भएकाले चैतभित्र सकाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकासकुमार रजकले बताए। यहाँ सातवटा वडा छन्। चारवटामा चैतमै काम पूरा भएको र तीन वडाका अधिकांश कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पुगेको छ।

‘जेठ–असार पानी पर्ने समय हो। यस्तो बेलाको काम गुणस्तरहीन हुन्छ’, उनले भने, ‘वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यले सकारात्मक भूमिका खेल्दा काम समयमै सकिएको हो।’ गाउँपालिकाले पुँजीगततर्फ १५ करोड ३४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो। ‘जसमा हामीले करिब ७० प्रतिशत रकमबराबरको काम सकाएका छौं’, उनले भने, ‘बाँकी रकमबराबरको काम जेठ अन्तिमतिर पूुरा हुन्छ। केही ठाउँमा विवाद भएकाले ती ठाउँमा ढिला हुन गएको हो।’ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सर्सतको ५० लाखबराबरको काम भइरहेको छ।

वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रभु चौधरीले आफ्नो वडाको काम चैत पहिलो हप्तामै सकाएको सुनाए। गाउँपालिकाबाट प्राप्त १ करोड १३ लाख रकममध्ये वडा कार्यालयमा २ लाख ५० हजार मात्र बाँकी छ। ‘बाँकी रकम पनि लक्षित वर्ग र वृक्षरोपणको हो’, उनले भने, ‘वडामा योजना छनोटको काम भइरहेको छ।’

‘क्लोजिङ’का बेला नजिकिएपछि दैनिक करोडौंको पुँजीगत खर्च हुने गरेको कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सुरुमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुन्छ। असारमा ८० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ। पुँजीगत खर्च ११ महिनामा मात्र २० प्रतिशत खर्च हुने तर १ महिनामै ७० देखि ८० प्रतिशत बढ्नुले असारमा हुने खर्चले रकमको दुरुपयोग हुने स्पष्ट देखिने गरेको अर्थविद् डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन्।

गोविन्द महतो/धनुषा, राजकरण महतो/महोत्तरी, फणि महत/रौतहट, शम्भु यादव/सिरहा, सुनील ठाकुर/सर्लाही, क्रान्ति शाह/वीरगन्ज