कार्यपालिकामा बहुमत नभएका स्थानीय तहका प्रमुखलाई कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकस परेको छ। झापाको गौरादह र गौरीगञ्ज, मोरङको उर्लाबारी, रौतहटको फतुवा विजयपुर र सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेका व्यथा।
गौरादह : उपमेयरको पेलाइ
३ मंसिर २०७५ मा झापाको गौरादह नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्यो। बैठकमा नगरप्रमुख रोहितकुमार साहले एक दर्जन बढी प्रस्ताव राखे। ती प्रस्तावमा उपप्रमुख गीता भेटवालसहित बहुमत सदस्यले असहमति जनाए। त्यसपछि साह बैठक स्थगित गरेर बाहिरिए। लगत्तै उपप्रमुख भेटवालको अध्यक्षतामा फेरि बहुमत सदस्यको बैठक बसेर कार्यपालिकाको निर्णय, आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि, बैठक सञ्चालन कार्यविधि नगरसभामा पेस गर्ने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णयमा प्रमाणीकरण कार्यविधिमा नगर प्रमुखले तीन दिनभित्र निर्णय तथा आदेश प्रमाणीकरण नगरे उपप्रमुखले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। बहुमतको बलमा कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिएको प्रमाणीकरण कार्यविधिको यो व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत छ। ऐनमा प्रमुख सात दिन बढी उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै कार्यवाहक उपप्रमुखलाई दिने व्यवस्था छ। तथापि विवादका कारण यो निर्णय भने नगरसभामा पेस हुन सकेन।
लामो विवादपछि ५ माघ २०७५ को नगरसभाले प्रमुखले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरे उनको अनुपस्थितिमा प्रमुखको कार्यभार सम्हालेको व्यक्तिले प्रमाणीकरण गर्ने सहमति भयो, गौरादहमा। नगरप्रमुख साह भन्छन्, ‘नगरप्रमुख कार्यकारी पद हो। तर बहुमतको बलमा यो पदलाई आलंकारिक बनाउन खोजियो। कार्यकारी मेयरको अधिकार कार्यविधिबाट संकुचित गर्न खोजिएको छ।’
मेयर साह कांगे्रसबाट निर्वाचित हुन्। तर त्यहाँ उपमेयर भेटवालसहित नेकपाको बहुमत छ। अल्पमतमा परेका कारण आफूलाई कर्मचारीले समेत पत्याउन छाडेको साहको गुनासो छ। भन्छन्, ‘कर्मचारी कहाँ जान्छन्, मलाई थाहै हुँदैन।’
उपप्रमुख भेटवालले भने आफ्नो पार्टीको बहुमत भए पनि प्रमुखले सबै कुरा छलफल नगरी आफूखुसी गरेको गुनासो गरेकी छन्। उनी भन्छिन्, ‘महिनामा एकपटक बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक पनि हाम्रै जोडले मात्रै बस्दै आएको छ। मेयर नगरपालिकामा पनि खासै बस्नु हुन्न। कर्मचारीसमेत उहाँसँग सन्तुष्ट छैनन्।’
बहुमत–अल्पमतको किचलोका कारण गौरादहमा विकास निर्माणका काममा पनि असर परेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा गौरादह नगरपालिकामा खानेपानीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ५० लाख बजेट आएको थियो। यो योजना अघि बढाउन प्रमुख साहले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेका थिए। तर उनलाई थाहै नदिई उपप्रमुख पक्षधरले पहिल्यै समिति गठन गरे। नगरप्रमुखको असहमतिका बीच अहिले त्यहाँ काम भइरहेको छ।
खानेपानीको आयोजना सञ्चालन भइरहेको वडाका वडाध्यक्ष बलराम खरेलले भने सबै काम नियमअनुसार नै भइरहेको दाबी गरे। ‘नियमअनुसार नै उपभोक्ता समिति बनाएर काम भएको हो। उपभोक्ता समिति बनाउँदा मेयर तालिममा जानुभएको थियो। त्यसैले उपमेयरको उपस्थितिमा सबै काम भयो’, उनले भने।
मेयरले आफ्ना मान्छेलाई काम दिन नपाएका कारण असन्तुष्टि जनाएको उनको आरोप छ। भन्छन्, ‘जिल्ला समन्वय समितिले पनि उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्नू भनेको हो। मेयरले आफ्ना मान्छेलाई टेन्डर लगाउन पाउनु भएन त्यही भएर असन्तुष्टि जनाउनुभयो।’
प्रमुख–उपप्रमुखको विवादकै कारण गौरादह १, ३ र ४ जोड्ने गेउरिया खोलाको फलामे पुल निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष बित्दा पनि भुक्तानी भएको छैन। उक्त पुल सम्पन्न गरेबापत ठेकेदार युवराज बास्तोलाले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगरपालिकाबाट लिन बाँकी छ।
त्यस्तै गौरा दहको मसानघाट जाने सडक निर्माणबापत डेढ लाख र गौरादह– ७ मा किस्ने, सुकुना र गेउरिया भूक्षय नियन्त्रणका लागि ढुंगाजाली लगाएबापतको सात लाख रुपैयाँ पनि उनले पाएका छैनन्। भन्छन्, ‘काम सकेको एक वर्ष भयो तर बजेट निकासा भएको छैन। मजदुरलाई पैसा दिन सकेको छैन। सिमेन्ट, बालुवा, ढुंगा ल्याएको ठाउँमा पनि तिर्न बाँकी नै छ।’
नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर कलहको लाभ लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धेरै समय कार्यालय बाहिरै रहने गरेका छन्। त्यसैले काम सकेका ठेकेदारले भुक्तानी नपाएका हुन्। बाँस्तोला भन्छन्, ‘मेयर, उपमेयर र कर्मचारी भेटिँदैनन्, भेटिए पनि काम हुँदै छ भनेर टार्छन्।’
त्यसो त, दलीय किचलोले त्यहाँ सेवा प्रवाहमा पनि स्थानीयले सास्ती व्यहोर्नु परेको गौरादह– ३ का पूर्णबहादुर कार्की बताउँछन्। ‘मेयर र उपमेयरको झगडाले जनतालाई समस्या भयो। गाउँगाउँमा सिंहदरबार आयो भन्थे हाम्रोमा आइपुग्या छैन।’ उनले भने, ‘नगरपालिकामा पनि मेयर र उपमेयरका आआफ्नै कर्मचारी छन्। कुन काम कसले गर्ने हो थाहै छैन। हामी जाँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू किन आएका होलान् जस्तो गर्छन्।’
गौरीगञ्ज : बजेट नै खर्च भएन
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित बाबुराज श्रेष्ठ अध्यक्ष छन्। तर कार्यपालिका र गाउँसभामा उपाध्यक्षसहित कांग्रेसको बहुमत छ। सुरुका दिनमा अध्यक्षसँग कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको द्वन्द्व थियो। गाउँपालिकाको विषयगत समिति शिक्षा, आर्थिक, सामाजिकलगायत गठनमा अध्यक्षले बहुमतप्राप्त दललाई छलेको भन्दै कांग्रेसले गाउँसभा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दियो।
साउन २०७४ मा बस्ने भनिएको गाउँसभा माघ २०७४ मा मात्रै बस्यो। बेलामा गाउँसभा गर्न नसक्दा २०७४ मा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सात करोड बढी बजेट खर्च नै हुन सकेन। श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीबीच अधिकारको लडाइँ मुख्य हो। उहाँहरू बहुमतले गरेको सबै निर्णय मान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। मचाहिँ बहुमत र अल्पमतमा नलागी अध्यक्षसहित सर्वसम्मत निर्णय गरौं भन्छु।’ त्यसो त श्रेष्ठले आफू अल्पमतमा परेका कारण धेरैजसो विकास निर्माणका काम र अधिकार वडाध्यक्षलाई सुम्पने गरेका छन्। श्रेष्ठ थप्छन्, ‘बहुमतमा रहेको पार्टीका जनप्रतिनिधिले दम्भ त देखाउँछन् नै। त्यसैले आफ्ना केही अधिकार तल्लो तहमा पनि दिनुपर्ने बाध्यता छ।’
स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिका माउ पार्टीहरूले तिनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको तरिका सिकाएका छैनन्। जनप्रतिनिधिले जे सिकेका वा जानेका छन्, त्यही अभ्यास गर्दा संघीयताको मर्मअनुसार काम भएको छैन।
कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नं ६ का अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवले निर्वाचित हुनेबित्तिकै बुझाइमा कमजोरी हुँदा समस्या भए पनि अहिले विवाद नभएको बताए।’ सुरुमा उहाँ (अध्यक्ष) र हामीबीच समझदारीको कुरै भएन। विषयगत समितिमा पनि विवाद आयो। तर पछि विवाद मिल्यो।’
फतुवा विजयपुर : पैसामा मिलाप
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका पनि लामो समय बहुमत–अल्पमतको चक्करमा फस्यो। त्यहाँ कांग्रेसबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित गोपालराय यादव अल्पमतमा परेका छन्। नगरसभामा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट उपप्रमुखमा निर्वाचित कान्ता देवीसहितको बहुमत छ। बहुमतको अवरोधका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएको प्रमुख यादवको भनाइ छ।
त्यो क्षेत्रका सांसद तथा नेकपा नेता प्रभु साहले नेकपाका सदस्यलाई आफूअनुकूल परिचालन गरेर नगरमा समस्या सृजना गरेको प्रमुखको आरोप छ। भन्छन्, ‘केन्द्रमा पनि उहाँहरूकै पार्टीको सरकार छ। उहाँले आफूअनुकूल नभएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समेत पटकपटक सरुवा गरिरहनुभयो। उहाँनिकट रञ्जना साहलाई अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि मात्रै बैठक भयो।’
फतुवा विजयपुरको बहुमत–अल्पमतको झगडा बजेट भागबन्डामा पुगेर साम्य भएको छ। उपमेयरलाई दुई करोडको योजना दिने सहमतिपछि रोकिएको नगरसभा मात्र भएन, नगरका अरू काम पनि सुचारु भए। नगर प्रमुख यादव भन्छन्, ‘मैले तीन करोडका योजना राखें। उहाँलाई दुई करोडको योजना दिइयो। कामै ठप्प भएपछि अर्को विकल्प नै भएन।’ उपप्रमुख देवीले भने, ‘सबै समस्या समाधान भएको स्वीकार गरेकी छन्।’ उनको कथन छ, ‘मैले चुनावका बेला गरेको वाचा पूरा गर्न दुई करोडका योजना मैसँग राखें।’
बाह्रबिसे : बहिष्कारको कार्ड
सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकामा नेकपाका निमफुन्जो शेर्पा प्रमुख र सुशीला पाख्रिन उपप्रमुख छन्। तर, कार्यपालिका र नगरसभामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ। यहाँ पनि दुई पार्टीबीच द्वन्द्व छ। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतको गृहजिल्ला भएका कारण पनि उनको त्यहाँ अतिरिक्त चासो झल्किँदा अल्पमतमा परेका प्रमुख शेर्पालाई काम गर्न समस्या छ।
१६ असार २०७५ को नगरसभाले नगरका लागि आवश्यक नियम, कार्र्यविधि र तथा निर्देशिकाहरू सर्वसम्मतले पारित गर्यो। तर कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही समयपछि प्रमुखले झुक्याएर निर्णय गराएको भन्दै आपत्ति जनाए। त्यही निहुँमा पटकपटक कार्यपालिका बैठक बहिष्कार पनि गरे।
नगरसभाले पारित गरेको अनुदान तथा आर्थिक सहायता निर्देशिकामा जुनसुकै शीर्षकको अनुदान नगर कार्यपालिकाको पूर्ण बहुमतद्वारा अनुमोदन गराएर मात्र प्रदान गरिने, बजार अनुगमन निर्देशिका– २०७५ मा नगर कार्यपालिकाको बैठकको बहुमतबाट उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको संयोजक तोक्नुपर्नेलगायतका माग उनीहरूको थियो। यिनै माग अघि सार्दै कांग्रेसले २७ माघ २०७५ मा बोलाइएको चौथो नगरसभा बहिष्कार गर्यो।
विवादले नगरका कर्मचारीले तलब नपाएको र विकास निर्माण ठप्प भएपछि १ चैत २०७५ मा नगरसभा गर्न कांग्रेस सहमत भयो।’ नगरपालिकाले हाम्रा मागअनुरूप कार्यविधि संशोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि नगर बैठक बस्न दिएका हौं’, कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नं ४ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्।
तर नगरप्रमुख शेर्पाले भने कुनै किसिमको आश्वासन नदिएको बताए। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार नै नियम र कार्यविधि बनाएका छौं। नगर प्रमुखको अधिकार खोसेर कमजोर बनाउन खोजियो।’
उर्लाबारी : प्रस्ताव नै पास हुँदैन
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित खड्ग फागो नगर प्रमुख छन्। तर त्यहाँ बहुमत भने नेकपाको छ। अल्पमतमा परेकै कारण प्रमुख फागोले कार्यपालिका बैठकबाट खेलकुद, पत्रकारको क्षमता विकास, जनजातिको उत्थानलगायतका काम सात महिनादेखि गर्न सकेका छैनन्। भन्छन्, ‘कार्यपालिका बैठकमा अल्पमतमा भएकाले मेरो प्रस्ताव पास हुनै सकेको छैन।’
अल्पमत र बहुमतको द्वन्द्वका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा धेरै समस्या हुने गरेको अनुभव मेयर फागोको छ। ‘अल्पमतमा पर्दा निकै समस्या हुँदो रहेछ। विकास निर्माणका काम महत्त्वपूर्ण भए पनि बहुमतको तालीका कारण कम महत्त्वका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने रहेछ’, उनले भने।
नगर प्रमुखले बहुमतलाई बेवास्ता गरेका कारण नगरमा समस्या आएको उपप्रमुख लक्ष्मीदेवी भण्डारी बताउँछिन्। ‘आफूअनुकूलको कार्यविधि ल्याएपछि कहाँबाट पास हुन्छ त, उहाँ बहुमतलाई गन्नु हुन्न। उहाँमा अरू केही होइनन् भन्ने भावना छ। सबैलाई समेटेर जाऊँ भन्दा बहुमतले पेले भन्नुहुन्छ।’
स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्र सरकारको जस्तै राजनीतिक संस्कार भएकाले बहुमत–अल्पमतको विवाद सिर्जना भएको छ। संघीयताका जानकार पीताम्बर शर्मा भन्छन्, ‘केन्द्रको दलीय राजनीतिको छाया प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्यो। देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार एकात्मकजस्तो देखिए। संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन सकेन।’
स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिका माउ पार्टीहरूले तिनलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको तरिका सिकाएका छैनन्। जनप्रतिनिधिले जे सिकेका वा जानेका छन्, त्यही अभ्यास गर्दा संघीयताको मर्मअनुसार काम भएको छैन। संघीय मामिला विज्ञ डा. श्याम भुर्तेल भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरूको विवाद सबैमा छ। एउटै पार्टीभित्र पनि विवाद छ, तर कारबाहीको डरले ती ठाउँका विवाद बाहिर आउँदैनन्।’
उनका अनुसार अधिकारको लडाइँले पनि विवाद भएको छ भने कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दलले बहुमतको घमण्ड देखाउँदा पनि समस्या छ।’ एउटै पार्टीको बहुमत नभएका ठाउँमा प्रमुखले समझदारीबाट चलाउनुको विकल्प छैन’, भुर्तेलको भनाइ छ।
यता संघीय सरकारले पनि जनप्रतिनिधिलाई अल्पमत र बहुमतको किचलोबाट मुक्त भएर काम गर्न सघाएको छैन। त्यसले पनि जनप्रतिनिधिलाई थप अन्योलमा पारेको छ। कानुनी ज्ञानको अभावका कारण स्थानीय सरकारमा अल्पमत र बहुमतको विवाद आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला बताउँछन्। उनको कथन छ, ‘कानुनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छैन। स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि सत्तापक्ष हुन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
