काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले धर्मसंस्कृति मास्ने विषयलाई अदालतबाट छुटकारा नमिल्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले गुठी जगेर्नाका लागि जाँचबुझ आयोग गठन आवश्यकतासमेत औंल्याएको छ । गुठी परम्परा मास्दा सभ्यता मेटिने चेतावनी पनि सर्वोच्चले दिएको छ ।
गुठीमा अनन्तकालसम्म ‘महन्त’ रहन पाउने वा नपाउने विषयको एक विवादमा सर्वोच्चबाट यस्तो फैसला भएको हो ।
‘भगवान्को मन्दिरमा बसी आराधना गर्ने, मठको सम्पत्ति तथा परम्परा जोगाउने र लोककल्याण गर्ने हो । मठको सम्पत्ति नाश गर्ने होइन,’ न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘मठमन्दिरको सम्पत्ति नाश गर्ने कार्यलाई अदालतले छुट दिन सक्दैन । त्यसो गर्दा धर्मसंस्कृति र न्याय मर्न जान्छ । न्यायविहीन समाजमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन ।’
जनकपुरस्थित राजगुठीअन्तर्गतको रत्नसागर मठ स्थानको महन्त विवादमा गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले महन्तलाई हटाउने गरी भएको गुठी संस्थानको निर्णयकै पक्षमा निर्णय दिएको छ । रिट महन्तको पदावधिसँग सम्बन्धित भए पनि सर्वोच्चबाट समग्र गुठी विकृतिमा मानक हुने गरी निर्णय आएको छ ।
‘चाहे गुठी संस्थान होस् वा महन्त वा जग्गा कमाउने मोही नै किन नहोस्, मठमन्दिर वा गुठी परम्पराको विनाश गर्ने हक कसैलाई हुँदैन । स्वार्थबस गरिएका कुरालाई छुट दिँदा हाम्रा धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर नासिनुका साथै सभ्यतासमेत स्खलित हुन पुग्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
गत वैशाख १७ गते भएको फैसलाको बृहत् व्याख्यासहितको पूर्ण पाठ शुक्रबार प्रकाशमा आएको हो । गुठीको जग्गा एक वा अर्को निहुँमा बिक्री गर्ने, वितरण गर्ने र आफ्नो नाउँमा बस्ती बसाउने कार्य हुन थालेको आरोपसहित गुठी संस्थान, केन्द्रीय कार्यालयले महन्त वैकुण्ठदास वैष्णवलाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको थियो । गुठी परम्पराअनुसार महन्तले धर्म आचरण पालन गरी सनातनदेखि चली चलाइआएको धार्मिक कार्य सञ्चालन गरी गुठीको चलअचल सम्पत्ति, देवमूर्ति गरगहनासमेतको सुरक्षा, संरक्षणको कार्य र गुठी बन्दोबस्त गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ ।
मठमन्दिर जनताका अमूल्य सम्पत्ति रहेको बताउँदै सर्वोच्चले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत छुट्टै आयोग गठन गरी गुठी सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्ने अवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । पूर्वजहरुले हामीलाई छाडेका अमूल्य नीधि नासोको रुपमा सुम्पेकाले भावी पुस्तालाई पनि त्यही रुपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कर्तव्यतर्फ पनि सजग गरिएको छ । कुनै धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालनमा व्यक्तिगत लोभलालच वा स्वार्थको कुनै स्थान नरहने पनि फैसलामा उल्लेख छ । रत्नसागर मठबाट वैकुण्ठ दासलाई हटाएर रामदास वैष्णवलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको थियो । २०६० चैतमा वैकुण्ठदास वैष्णवको नियुक्ति भएको थियो । उनको कार्यकाल २०६५ साल चैत ४ गते समाप्त भए पनि निरन्तर रहनुपर्ने माग थियो । नयाँ नियुक्तिको निर्णय भएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको हो ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६ (१) अनुसार संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, मन्दिरको बन्दोबस्त र सञ्चालनका लागि आवश्यकताअनुसार महन्त, पूजारी, व्यवस्थापक र अरू कामदार, कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिने भनिए पनि महन्त, पूजारीको कार्यकाल नियुक्ति भएपछि जीवनभर रहने भन्ने व्यवस्था नरहेको निर्णयसमेत सर्वोच्चले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
