काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले एक महिनाभित्र लघुवित्त मर्जर नभए कडा नीति ल्याउने बताए। आईबीएन मिडिया एन्ड रिसर्च र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘लघुवित्त मर्जर र आवश्यकता’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमा बोल्दै नेपालले लघुवित्तको संख्या धेरै भएकाले मर्जरमा जान तयार भएर बस्न निर्देशन दिएका छन्। ‘कोसँग मर्जर हुने अहिले नै छान्नुस्’ उनले भने, ‘तपाईहरू मिलेर आएमा हामी सहुलियत दिन्छौं।’ एक महिनाभित्र मर्जरमा नगए आउने मौद्रिक नीतिमा कडा नीति ल्याउने चेतावनी दिए।
२०६२ मा ५० करोडबाट दुई अर्ब पुर्याउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन २०७२ सम्म कसैले पनि कार्यान्वयन नगरेको स्मरण गर्दै डा. नेपालले समय दिएर लघुवित्त मर्जरमा जान बाध्यकारी व्यवस्था सिर्जना गरिने बताए। पछिल्लो समय जसरी पनि क्यापिटल पुर्याउन बाध्यकारी व्यवस्था गरेसँगै अहिले सबै बैंकले आठ अर्ब पुर्याउन सफल भएको चर्चा गरे।
लघुवित्तको स्थायित्व र दिगो विकासका लागि मर्जर अपरिहार्य भइसकेको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले समय सीमा तोक्नु नपर्नेगरी मर्जरमा आए अरुलाई पनि पाठ हुन्छ’, उनले भने।
राष्ट्र बैंकले ४० लाख सित्तैमा दिँदा पनि अझै लघुवित्त गाउँमा जान नमानेको भन्दै गाउँमा वित्तीय पहुँच र साक्षरता पुर्याउन आवश्यक भएको बताए। लघुवित्तको सेयर अस्वाभाविक हुनु उचित नभएको उनले बताए। ‘लघुवित्तमा विकृति मौलाउन थालेका छन्, हामी त्यसलाई रोक्न नीति बनाउँदै छौं’, उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कामु कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले लघुवित्त निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा रहेको बताए। ‘सिस्टम विकृतिरहित हुनुपर्छ, त्यसका लागि राष्ट्र बैंक सजग छ’, उनले भने। लघुवित्तको ब्याजदर महँगो भएको भन्दै घटाउनुपर्ने आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले लघुवित्त मर्जर आवश्यक भएको र त्यसका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।
मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउँछ
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले सरकारले लक्ष्य गरेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्ने र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोगी हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन्। उनले नेपालमा जुनसुकै वस्तु उत्पादन गरे पनि बजार रहेको भन्दै देशभित्रै उत्पादन र रोजगारीको वातावरण बनाउन आग्रह समेत गरे।
मौद्रिक नीतिले सरकारले लक्ष्य गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने र मुद्रास्फितिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने बताउँदै उनले मुद्रास्फिति बढ्न नदिन माग पक्षबाट सिर्जना हुने मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतभित्रै राखिने बताए।
नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान)ले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विषय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै डा. नेपालले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय समावेशीता तथा स्थायित्वलाई केन्द्रित गरिने उल्लेख गरे।
नेपाल व्यवस्थापन संघका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सुशील भट्टले मुलुकको आगामी २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित १५औं पञ्चवर्षीय योजना आगामी वर्षबाट कार्यान्वयन सुरु हुँदै गरेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्न तथा अहिले बजारमा रहेको कर्जा संकटको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। ब्याजदरमा भद्र सहमति कायम गरेको सम्बन्धमा आलोचना भएकोतर्फ इंगित गर्दै उनले सकेसम्म बैंकले पहल गरेर ब्याजदरको स्थायित्व कायम गराउनुपर्ने अवस्था नआउने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरे।
नेपाल उद्योग परिससंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले पुनःकर्जा सुविधा बढाउन तथा अर्थतन्त्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले बाह्य ऋण समेत परिचालन गर्न हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने बताए। वैदेशिक लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) गराउन तथा पुँजी बजारमार्फत् छरिएर रहेको पुँजी एकत्रित गरी लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फिति, वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्ने भएकाले वित्तीय नीति अर्थ मन्त्रालयको अविछिन्न अधिकार क्षेत्रभित्र रहेजस्तै मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकको अविछिन्न अधिकार क्षेत्र भएको र एक अर्काले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समान भए पनि आफ्नो खास उद्देश्य पूरा गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकको आफ्नै भूमिका रहेको उल्लेख गरे। मुद्रास्फिति नियन्त्रण र ब्याजदरमा मिलेमतोलाई सम्बोधन गर्न उनले आग्रह गरे।
अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणी अधिकारीले मुलकको शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको र मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने भन्दै व्यापक कर्जा बढाउने स्थिति नरहेको बताए। सरकारको खर्च कम भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा बढाएर मात्र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष मनोज ज्ञवालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिसँगै साढे चार सय अर्ब रुपैयाँको पुँजी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको र उनीहरूले कर्जा दिने क्षमता विस्तार भएको बताए। ‘अहिले जति कर्जा विस्तार भएको छ त्यो भन्दा १०० अर्ब थप कर्जा दिनसक्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी वृद्धि भएको छ’, उनले भने, ‘तर सरकारको खर्च कम हुँदा निक्षेप वृद्धि सुस्त भएकाले कर्जा विस्तार गर्न समस्या भइरहेको छ।’
वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि सरकारको कोषमा रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको रूपमा राख्ने व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुने बताए। विप्रेषण संघका अध्यक्ष सुमन पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम भइरहेका बेला सबै विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
