वीरगन्जमा कर नबढाउन कांग्रेसको प्रदर्शन

वीरगन्जमा कर नबढाउन कांग्रेसको प्रदर्शन

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेट तथा नीति कार्यक्रममा करको दर र दायरा नबढाउन भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा एकीकृत सम्पत्ति कर र व्यवसायी करमा गरिएको वृद्धि फिर्ता लिन कांग्रेसले प्रदर्शन नै गरेको हो । शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले गत वर्ष बद्धि गरिएको एकीकृत सम्पत्ति लगायत कर फिर्ता गर्न र आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कर वृद्धि नगर्न दबाव दिँदै वीरगन्जमा जुलुस निकालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति अजय द्विवेदीको नेतृत्वमा घण्टाघर चोकबाट सुरु भएको कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरुको विरोध जुलुस नगर परिक्रमा गरी वीरगन्ज महानगरपालिकासम्म पुगेको थियो ।

जुलुसले नगर प्रमुख विजय सरावगीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रसँगै कांग्र्रेसले कर वृद्धिको विरोधमा नगरमा संकलन गरेको नगरबासीको हस्ताक्षर सहितको पत्र पनि बुझाएको छ ।

जेठ २५ देखि जेठ ३० सम्म महानगरका सबै ३२ वडाबाट गरी करिब ५ हजार हस्ताक्षर संकलन गरिएको र उक्त हस्ताक्षर पनि नगरप्रमुखलाई बुझाइएको कांग्रेस पर्साका सचिव किशोरी साह कानुले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि कर्मचारीको बोर्डले नै नगरबासीको क्षमता भन्दा बढी करको दर र दायरा निर्धारण गरी कर असुली गर्दैआएकोमा निर्वाचनपछि भने जनप्रतिनिधिले पनि झन् नगरबासीले थेग्नै नसक्ने गरी कर वृद्धि गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

गत साउनदेखि नै कर वृद्धिको विरोधमा पटक पटक सडक आन्दोलन गर्दैआएको कांग्रेसले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकाले थप कर बद्धि गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेको जनाएको छ ।

जनताको आयको हिसाबले कर लिनुपर्नेमा महानगरपालिकाले जनताको ढाड सेक्ने हिसाबले कर बृद्धि गर्दैआएकोले विरोध गर्नु परेको कांग्रेस नेता एंव पूर्व सांसद राजेन्द्र बहादुर अमात्यले बताए ।

महानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य अरविन्द गुप्ताले कार्यपालिका बैठकमा करको दर र दायर घटाउन बारम्बार आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएकोले सडकमा उत्रिनु परेको बताए । यस्तै विरगन्जका उद्योगी व्यपारीहरुले पनि कर बृद्धि नगर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएक हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.