यस वर्षको बजेटसँगै राजपत्र अनंकित कर्मचारीको २० प्रतिशत र राजपत्रांकित कर्मचारीको तलब १८ प्रतिशतले बढेको छ। तीन वर्षपछि तलब बढेका कारण सरकारी कर्मचारीमा खुसीयाली छाउनु स्वाभाविकै हो। सरकारी शिक्षक, कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरीलगायत सबैले साउनदेखि बढेको तलब थाप्ने छन्। सरकारले तलब वृद्धिपछि सुशासन कायम भई भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा मात्र गरेको छैन, कर्मचारीलाई जवाफदेहीको भारी पनि बोकाइदिएको छ।
सेवाप्रति समर्पित सदाचार राष्ट्रसेवक कर्मचारीविना सुशासनको कुरा नारामा मात्र सीमित हुन्छ। कर्मचारीको काँधमा जनचाहनाअनुरूप तल्लो तहसम्म सेवा प्रवाह गर्ने गहनतम् दायित्व छ। यो दायित्व पूरा गर्न पहिले कर्मचारीबाटै कानुन एवं आचारसंहिता पालना हुनु अनिवार्य सर्त हो। राज्यका हरेक निकायले जवाफदेहिताका साथ काम गरे भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नै नसकिने विषय पनि होइन।
लोतकन्त्र आएको बाह्र वर्ष बित्दा पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, अपारदर्शिता, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, अनुचित कार्य जस्ता विषय प्रशासनिक क्षेत्रमा ऐंजेरू भएर गाडिएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै प्रतिवेदनले पनि बितेका दुई वर्षमा भ्रष्टाचारमा नेपालले सय पूर्णांकमा ३१ नम्बर मात्र ल्याएको तथ्य औंल्याएको छ। यो अवस्थाले नेपालका नियमकारी प्रशासनिक निकाय कुन हदसम्म बेकम्मा छन् भनेर तथ्य छर्लंग हुन्छ।
भ्रष्टाचार निगरानी गर्ने र नियमकारी निकाय नै असक्त छन्। दोस्रो, नियमकारी निकाय आफैं केकति पानीमा छन् ? तेस्रो, निगरानी गर्ने विशेष अधिकारसम्पन्न आन्तरिक संयन्त्र नै छैन। यसो भएपछि कर्मचारी प्रशासनमा भ्रष्टाचारलाई मलजल पुग्नु स्वाभाविकै हो। निष्पक्षता, इमानदारी र व्यावसायिकता कायम गर्ने सन्दर्भमा निजामती प्रशासन सदैव विवादको घेरामा छ।
स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी नसुध्रेसम्म मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धनका यावत् प्रयास बालुवाको पानी हुने निश्चित छ। तलब वृद्धि त विगतमा पनि नभएको होइन। तर अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीका चाङ, विशेष अदालतमा दर्ता भएका भ्रष्टाचार मुद्दा, प्रधानमन्त्रीमातहतकै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छड्के अनुगमन, अख्तियारकै ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ को फेहरिस्त केलाउँदा ‘देश सेवा’ सर्वोपरि भन्दै कसम खाएर सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको चरित्रप्रति जिब्रो टोक्नुपर्ने हुन्छ।
घुसखोरीमा अख्तियारले जति हिर्काए पनि अझै दुई कदम अघि बढेर चुनौती दिइरहेका छन्। खासगरी शक्ति र सत्ताको आशीर्वाद प्राप्त कर्मचारीले बिचौलिया, दलाल र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा एकअर्कालाई पोसेर मुलुक मार्ने काम भइरहेको छ। क्षमता र योग्यतामा भन्दा पनि नातावाद र कृपावादमा सुरक्षित महसुस गर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेर बसेको छ। कर्मचारी प्रशासन दुरुस्त नहुँदा अपराधीकरणले मुन्टो उठाउने मौका पाएको छ। दण्डहीनता कर्मचारीतन्त्रभित्रको नैसर्गिक अधिकार भन्नुपर्ने स्थिति आज छ। जबकि तटस्थ, निष्पक्ष र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासन आजको न्यूनतम आवश्यकता हो।
चौतर्फी रूपमा भ्रष्टाचारले जरा फैलाउँदै गएको अवस्थामा अख्तियार एक्लैको नियन्त्रण मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन।
अर्को विडम्बना ! एकातिर नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (यूएनसीएसी) को अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र भएको छ। तर महासन्धिका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कानुन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संरचना, कार्यविधिगत व्यवस्था झन् बलियो बनाउनुुपर्नेमा अख्तियारलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरिएको छ। आजका दिनमा ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने स्वतन्त्र निकाय नै छैन। जसका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वसामु नेपालले गरेको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठाउने ठाउँ छ।
बजेट र नीति कार्यक्रममा जति नै सुशासन भने पनि संवैधानिक अंगको अधिकारमा संकुचन हुँदा भ्रष्टाचार रोकथाम हुने होइन, झन् ‘चोरलाई चौतारो’ हुने खतरा रहन्छ। जबकि ‘अनुचित कार्य’ भनेको निजामती तहमा भ्रष्टाचारको मुहानै हो। व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकबीचको अनुचित साँठगाँठका कारण कर्मचारीतन्त्र सधैं बदनाम छ। यति मात्र होइन, राजनीतीकरणमा चुर्लुम्मै भएका कारण ‘निजामती’ भनेर सम्बोधन गर्न पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ। सुविधामा राइँदाइँ गर्दै चाकरी र चम्चागिरीलाई महान् आदर्श बनाउने जमातको बिगबिगी नै छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कोरा नाराले मात्र सुशासन हुने भए २०४६ सालपछिको तीन दशकमा मुलुक सिंगापुर र स्विजरल्यान्डको दाँजोमा पुगिसक्थ्यो। बरु उल्टै भ्रष्टाचारको महारोगका कारण सबैभन्दा भ्रष्टाचारग्रस्त सोमालिया र अफगानिस्तानी बाटोबाट मुलुकलाई कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ। जबसम्म कर्मचारीलाई सदाचारयुक्त जीवन पद्धतिको मार्गमा ल्याउन सकिँदैन, तलब वृद्धिले मात्र भ्रष्टाचार रोकिन्न। यस कार्यका लागि राज्यले बिनापूर्वाग्रह इमानदारीपूर्वक कठोर कदम उठाउनुपर्ने हुन्छ। र, त्यो निर्णय सिंहदरबारदेखि वडा कार्यालयसम्म, न्यायालयदेखि सैनिक मुख्यालयसम्म कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्छ। नत्र ‘नानीदेखि लाएको बानी’ मा सुधार सम्भव छैन। देश सेवालाई केवल पद प्राप्ति र आर्थिक उपार्जनको गिद्देदृष्टिले हेर्ने गरिएका कारण मुठीभर वर्ग मात्र मोटाउँदै जाने वास्तविकता मुलुकले व्यहोर्दै आएको हो। यस्तै अवस्था हो भने एकाध वर्षमै निजामती धर्म भन्ने चिज नै लोप हुने खतरा छ।
लोकतन्त्र आएको बाह्र वर्ष बित्दा पनि राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रप्रति नागरिकका गुनासा झन्झन् बढिरहेका छन्। तलब वृद्धिले जनस्तरका उकुसमुकुसको सम्बोधन हुने वातावरण तय हुन्छ कि हुँदैन ? सेवामा सदाचारी व्यक्ति नै कत्ति पनि नभएका भने होइनन्। तर शक्ति र सत्ताको तापले भेटेका कर्मचारीको तुजुकसामु सदाचारी कर्मचारीले छेउ लागेर हिँड्नुपर्ने विडम्बना छ। यस्ता देशभक्तले पुरस्कार प्रोत्साहन नपाउँदा पलायन हुने अर्को खतरा छ। फेरि अलिकति कतै साख जोगिएको छ भने यिनै निरिह कर्मचारीबाटै जोगिएको छ।
भ्रष्टाचार नै शान्ति र स्थायित्वको प्रमुख शत्रु हो। यसर्थ भ्रष्ट आचरण अनि कामचोर प्रवृत्ति नियन्त्रण नभएसम्म सुशासन सम्भव छैन। सुशासनको कुरालाई साँच्चै नारा र ओठे भाषणमा मात्र सीमित बन्न नदिने हो भने प्रशासनिक सुधार मुलुक विकासको पहिलो सर्त हुनुपर्छ। सामान्य सुधारले मात्रै अब पार लाग्ने अवस्था छैन। क्रान्तिकारी पुनर्संरचनाकै खाँचो छ।
अर्को कुरा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय अख्तियारको जिम्मामा मात्र छाडेर राज्यका अरू निकायले उदासीनता देखाउने हो भने मुलुक अझै खोक्रो हुनेछ। चौतर्फी रूपमा भ्रष्टाचारले जरा फैलाउँदै गएको अवस्थामा अख्तियार एक्लैको नियन्त्रण मात्र पर्याप्त हुन सक्दैन। सुशासन कायम गर्न नीतिगत, संस्थागत एवं कार्यक्रमका नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्न पहिले आन्तरिक सुदृढीकरणको कडा योजनाको जरुरत छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरबाट यत्तिकै रमाइलोका लागि आवाज उठेका होइनन्। चाँडो राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर व्यवहारमा देखाउन अबेर भइसकेको छ। यसो भए मात्र तलब वृद्धिको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
