काठमाडौं : तारागाउँ रिजेन्सी होटल (हायात)सँग तारागाउँ विकास समितिले २६ वर्ष अगाडि गरेको सम्झौता भंग गरी सरकारी सम्पत्तिाको रक्षा गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी भइरहेको छ। संसदीय समितिले एक महिनाअघि हायात होटलले तारागाउँ विकास समितिसँग सेयर लगानीबापत लिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन। संसदीय समितिले तत्काल कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशन एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले अटेर गरेको छ।
संसदीय समितिले होटललाई भाडामा दिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको भाडा कम नभएको र अव्यावहारिक ढंगबाट हस्तान्तरण भएको उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौता तत्कालै रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले दिएको निर्देशन पर्यटन मन्त्रालयमा पुगेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छ।
समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा तारागाउँको तालुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने मौन छ। संसदीय समितिको निर्देशनपछि मन्त्रालयले तत्कालै निर्णय गरेर गर्न सक्ने जग्गा भाडा सम्झौता रद्द गर्न र सेयर लगानीबापत दिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छ। तर, यो विषयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको र निर्देशन पालना गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको दाबी पर्यटन सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए।
सापकोटाले सोमबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्ने हो तर विभिन्न नियकासँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले सोको प्रक्रिया पूरा गर्दै छौं। ’ पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतको तारागाउँ विकास समिति भए पनि यसले लगाएको जग्गा भाडा, सेयरबापतको जग्गाससहितको विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको समन्वय गरेर निर्णय हुने दाबी सापकोटाको छ।
‘संसदीय समितिले निर्देशन दिएकाले अब मन्त्रालयले अधिकार दिएको अवस्थामा तारागाउँ आफैंले जग्गा भाडासहितको सम्झौता भंग गर्न सक्छ’, तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष नारद लुँइटेलले भने। मन्त्रालयले दिने निर्देशन र अधिकारमा मात्रै समिति अगाडि बढ्न सक्ने बुझाइ उनको छ। उनका अनुसार मन्त्रालयले तत्कालै गर्न सक्ने विषय भए पनि अझै कुनै निर्णय वा निर्देशन भने नआएकाले तारागाउँ पर्ख र हेरकै अवस्थामा छ।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सम्बन्धित सरकारी निकायले कार्यान्वयन गरेर त्यसको जानकारी दिनुपर्ने भए पनि तारागाउँको विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले बताए। उनका अनुसार एक महिना अगाडि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा लिखित रूपमा केही नसोधिएको भए पनि मौखिक जानकारी भने लिने गरिएको छ। निर्देशन दिएको एक महिना नाघेकाले अब भने २/४ दिनमै लिखित जवाफ मागिने जानकारी दुराले दिए।
संसदीय समितिले हायात होटलले तारागाउँ विकास समितिसँग लिएको जग्गा तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारलाई लाभ हुने विषयमा तुरुन्तै निर्देशन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले यो विषयको कार्यान्वयन पक्षको कुनै जानकारी दिएको छैन। पर्यटन मन्त्रालयसहित अन्य निकायलाई दिएको यो निर्देशनले सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्ने र तारागाउँले वर्षोदेखि प्रतिफल नपाएको विषयलाई पनि सम्बोधन गर्ने हुन्छ।
सरकारी जग्गा निजी कम्पनीलाई बिक्री सेयर लगानीको नाममा बिक्री गरिएकाले सो बापत दिइएको १ सय ५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन र भाडामा दिएको अर्को १ सय ४८ रोपनी जग्गाको पनि हक हस्तान्तरणको सम्झौता रद्द गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशन पर्यटन मन्त्रालयले कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्छ। यस्तै समितिले वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रममा भएको निर्णय र प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
यो समितिले जग्गा गैरकानुनी रजिस्ट्रेसन पास गरेको, जग्गा दिने गरी लिज सम्झौता गरेको, ४० प्रतिशत सेयर नौ प्रतिशतमा झार्दा भएको नोक्सानी, भवन निर्माणमा अनावश्यक र अधिक खर्च, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन फरक बनाएको र होटल दुई दशकसम्म घाटा देखाएर सरकारलाई कुनै लाभ नदिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक छानविन गर्न सुझाव दिएको छ।
समितिको सुझाव अगाडि नै हायात होटलले आवश्यक अनुसन्धान अख्तियारले गरिरहेको छ। अब यो समितिको सुझाव आएको अवस्थामा त्यसलाई हेरेर अख्तियार अगाडि बढ्न सक्ने अख्तियारका सहप्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए। हायात होटलले तारागाउँ विकास समितिलाई असहयोग गरेको, कुनै प्रतिवेदन निदएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुकूल होटलसँग सम्झौता भएको नदेखिएको विषयसहित अख्तियारले हेरिरहेको उल्लेख छ। तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ र श्रेष्ठ समूहबीच भएको ५ मंसिर २०४९ को सम्झौताअनुसार समितिको ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेको उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
