सरकारले गुठी संस्थान, प्रेस काउन्सिल आदि सार्वजनिक चासो र सरोकार भएका विषयका कानुन हडबडमा बनाउनु महाभूल हो ।
खुला समाज र पारदर्शिता लोकतन्त्रका अपरिहार्य गुण हुन्। बन्द समाज र अपारदर्शिता लोकतन्त्रसँग साथै रहन सक्दैनन्। हाम्रो संविधानले कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शन बोकेको छैन। कम्युनिस्ट शासन पद्धतिमा राजनीतिक हिसाबले खुला समाज र पारदर्शिता अभाव रहेको हुन्छ। नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा कति खुला छलफल गरियो ? संविधान निर्माण गर्दा पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई कति र कुन हदसम्म अनुसरण गरियो ? अहिलेको संविधान खुला समाज र पारदर्शिताको अवधारणाअनुकूल बनेकाले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित छ भनेर मान्नैपर्ने हुन्छ।
राणाशासन किन लोकतान्त्रिक थिएन भने त्यसबेला जेजस्ता राजनीतिक प्रकृतिका काम हुन्थे सिंहदरबारबाटै हुन्थे। जनताको पहुँच त्यसभित्र हुँदैनथ्यो। सरकार मालिक र जनता सेवकका रूपमा मानिन्थे। जनताको हैसियत सरकारको हुकुमपालकबाहेक अरू केही थिएन। पञ्चायतकालमा पनि त्यसको अंश केही हदसम्म थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत राजाको भारदारीसभाजस्तै थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा फलानो नामको विधेयक प्रस्तुत भयो भन्ने समाचार आउँथ्यो। अनि पेस गरिएको विधेयकलाई फलानो समितिमा पठाइयो भनिन्थ्यो। अर्को समाचार गोरखापत्रमा छापिन्थ्यो फलानो विधेयक अमूक समितिमा छलफल भई पारित भयो। समितिको बैठक अमूक समितिकै सभापतिको अध्यक्षता भएको थियो भनेर। अनि समितिको प्रतिवेदनसमेतको विधेयक राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा पेस गरी पारित गराइन्थ्यो। राजाको लालमोहर लागेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्थ्यो। त्यसपछि मात्र जनताले कस्तो कानुन बनाइएको रहेछ भनेर थाहा पाउँथे। राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा कस्तो विधेयक पेस भयो ? विधेयकका सम्बन्धमा कुन सदस्यले के–के बोले ? सम्बन्धित समितिमा कस्तो छलफल भो ? समितिको सभापतिको नाम के थियो ? भन्ने तथ्यगत विषयसमेत बाहिर आउँदैनथ्यो। राजनीतिक संगठन खोल्ने छुट थिएन। राजाको सर्वोपरि नेतृत्वमा देश चलाइन्थ्यो। त्यसैले त्यो व्यवस्था खुला समाजमा आधारित थिएन। मुलुकको संविधानभन्दा माथि राजा हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा पारदर्शिताको कुरो गर्नु बेकार थियो।
यिनै पृष्ठभूमिमा विगतका फरक–फरक समयमा दुई ठूला आन्दोलन भए र अन्त्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आयो। खुला समाज र पारदर्शिताको सेरोफेरोमा मुलुकको राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरियो। २०७२ को संविधानबमोजिम पहिलोपटक भएको आमनिर्वाचनको माध्यमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनायो। मुलुकमा लामो समयदेखि चलेको कहालीलाग्दो द्वन्द्व, त्यसपछिको संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था पार गर्दै स्थिर सरकार बन्यो। यो सरकारले देशवासीको चाहनाबमोजिम मुलुक चलाउनेछ। मुलुकले अब भने सुशासनको गोरेटो पछ्याउने छ भन्नेमा जनता आश्वस्त हुँदै थिए। तर गठन भएको छोटै अवधिमा सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो बिराउन थाल्यो। सरकारलाई खुला समाज र पारदर्शिताको अवधारणा नै अपाच्य बन्न थाल्यो।
मुलुकको समृद्धिका लागि दिइएको नारालाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्ने बहानामा राज्यको सबै काम आफैंअन्तर्गत राख्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री क्रियाशील हुन थाले। संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्जस्ता संवेदनशील अंगलाई अपारदर्शी एवं उत्तरदायित्वविहीन बनाउन थालियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्न लागियो। संवैधानिक निकायलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा दुईतिहाइको डर देखाउने क्रम सुरु भयो। भ्रष्टाचारजन्य अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गर्ने अधिकारीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री आफैंले निर्णय सुनाउन थाले। यी र यस्ता विषयमा नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नलाई ओठे जवाफ दिएर टार्न खोजियो।
पछिल्लो समयमा आएर भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्तालाई प्रहरी प्रशासन लगाएर मरणान्त हुने गरी खुलेआम भौतिक कारबाही गर्ने, धर्म–संस्कृतिको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको गुठी परम्पराको रक्षार्थ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका सहभागीलाई तह लगाउन बल प्रयोग गरियो। नेपालको पहिचान जोगाइयोस्, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको प्रदर्शन र उठाइने गरेका आवाजलाई पनि सरकारले अपराध नै गरेजस्तो देख्न थाल्यो। दुईतिहाइको बहुमतसहितको यो सरकार कति खुलापनमा विश्वास गर्छ र यो सरकारमा पारदर्शिताको पक्ष कति सबल छ ? यस प्रश्नको सन्दर्भमा केही बहुचर्चित उदाहरणका साथ यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ।
गुठी संस्थान खारेज गरी प्राधिकरण बनाउने तयारी सम्बन्धमा
नेपाल सरकारले एउटा डरलाग्दो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणमा परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी भइरहेको गुठी संस्थान ऐनलाई खारेज गरी किन र के कारणले नयाँ ऐन बनाउनुपरेको हो ? सरकारले सार्वजनिक रूपमा केही पनि खुलाएको छैन। प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जनताले संसद्मा पठाएका प्रतिनिधिलाई जनताले हातै काटेर जे मन लाग्यो त्यही काम गर्ने छुटसहित पठाएको पक्कै होइन। मुलुकको भलो हुने कामलाई अख्तियारी दिएर पठाएका हुन् अर्को आवधिक निर्वाचन नभएसम्मका लागि। तर यो सरकारले सरोकारवाला, जसले शताब्दीयौंदेखि मुलुकको धर्म–संस्कृतिको रक्षा गरिआएका छन्, कोसमेत अभिमत नबुझी एकाएक उक्त विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।
सरकारले संसद्मा पेस गरेअनुसार विधेयक पारित भएमा यो मुलुकको पहिचान अब बाँकी रहने छैन। यस्तो खतरनाक विधेयकको तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्नेसम्मको काममा सरकार लाग्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? किन नेपालको धर्र्म–संस्कृतिलाई शिघ्रातिशीघ्र पतनको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने काममा सरकार लागिपरेको हो ? ठोसरूपमा भन्न नसकिए पनि यी र यस्ता प्रकृत्तिका प्रश्नको जवाफ भने विगतमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलका क्रियाकलापका आधारमा सहजरूपमा अन्दाज गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको सुनियोजित ढंगले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गराइएको अवस्थादेखि विधर्मीले आफ्नो धर्मप्रचार गर्ने उद्देश्यका साथ वैधानिकरूपमा गाउँगाउँ र टोलटोलसम्म धार्मिक संस्था खोल्न अनुमति पाइआएको अवस्था र होलीवाइन प्रकरणसम्मका घटनाले अहिले मुलुकको पहिचान धरापमा पार्ने काम हुन लागेको हो भनेर हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था अब रहेन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेस गरेको यो विधेयकको सम्बन्धमा संस्कृति मन्त्रालयको अवधारणा के छ ? नेपालमा गुठी सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयले कुनै धारणा बनाएको भए धारणा बनाउन मद्दत गर्ने संस्कृतिविज्ञ को–को थिए ? संस्कृति मन्त्रालयको धारणा विधेयकमा समावेश नभएको भए केवल जग्गाको चलखेलका लागि यो विधेयक पेस गरिएको त होइन ? संस्कृति मन्त्रालयले यो विधेयकमा सम्मति दिएको भए संस्कृति मन्त्रालय नेपालको संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि खडा भएको हो ? वा अन्ततः गुठी व्यवस्था उन्मूलन गरी पिता–पुर्खाले राखेको धर्म, कीर्ति मास्न नास्न र समुद्ध नेपाली संस्कृतिलाई विमाख गराउन यी सब काम भएका हुन् ? यस विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा तत्काल जनसमक्ष राख्नुपर्छ।
खुला समाजमा आधारित राज्य व्यवस्थामा पारदर्शी ढंगले आवश्यक कानुन निर्माण हुने क्रम सुरु गरिएमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिनेछ।
सरकारले नेपालको मौलिक गुठीमा आधारित मूल संस्कृतिलाई अन्ततः विनष्ट गर्ने क्रममा मन्दविषका रूपमा यो विधेयक ल्याएको भनेर कसैले भन्यो भने त्यस्तो भनाइलाई बेतुकको भन्न नसकिने भएको छ। शताब्दीयौंअघि स्थापना भएको राजसंस्थाको प्रतिनिधित्व गरी राजा भएका ज्ञानेन्द्रले सबै शक्तिको स्रोत आफंै हुँ भन्ने भ्रममा संवैधानिक बाटो बिराउँदा राजसिंहासन गुमाउनुपरेको उदाहरण हाम्रासामु ताजै छ। जनताबाहेकका दुईतिहाइको बल नै आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति हो भन्ने भ्रममा प्रधानमन्त्री परेका हुन् भने त्यसले भविष्यमा कस्तो परिणाम देला ? समयमै होस पु¥याउनु बुद्धिमानी हुनेछ। तसर्थ सरकारले सरोकारवाला समेतसँग यथेष्ट छलफल गरी सरकारी धारणा बनाउन लागि भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले होइन, संस्कृति मन्त्रालयले यस कामको नेतृत्व लिन पनि सरकारले प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा
लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली भएको मुलुकमा समाचारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ। विभिन्न पेसागत व्यवसायलाई नियमन गर्नेसमेतको कामका लागि राज्यले छुट्टाछुट्टै काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बार काउन्सिल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलजस्ता थुप्रै काउन्सिल अहिले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर क्रियाशील छन्। कुनै काउन्सिललाई छुन चलाउन नपर्ने तर राज्यको चौथो अंगको रूपमा विशिष्ट स्थान बनाएको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने काउन्सिललाई किन सरकारी नियन्त्रणमा राख्नुप¥यो ? मिडिया काउन्सिललाई यसरी संरकारको नियन्त्रयमै राख्नुपर्ने हो भने किन काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउने ? मिडिया काउन्सिले निर्विघ्नरूपमा चुस्तदुरुस्त नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने तात्पर्यले कानुन बनाउन सरोकारवालासँग यथेष्ट छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सरकारले हतारहतारमा स्वतन्त्र समाचार माध्यमलाई तारो बनाएर ल्याएको विधेयक खुला समाजमा आधारित स्वतन्त्र पत्रकारिताको नीति र सिद्धान्तविपरीत छ।
अहिलेको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अप्रभावकारी छ। संसद्मा सत्तारुढ दलसँग दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत छ। दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत भएका कारण चाहेको सबै काम गराउन सक्ने हैसियतमा सरकार छ। तर संसद्मा जति सरकार शक्तिशाली छ, नेपालका समाचारमाध्यम पनि त्यत्तिकै जनताको दृष्टिमा सबल सक्षम हुँदै आएका छन्। सरकारी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारदेखि अनेकानेक विकृति–विसंगतिका सम्बन्धमा खोजबिन गरी जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न पत्रकारिता जगत् सक्षम हँुदै आएको छ। संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको लोकतान्त्रिक अभ्यास सरकारका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय भएको हुन सक्छ। त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित संरचना खडा गरी आफ्नाविरुद्ध जानेहरूलाई तह लगाउने कामका लागि बाटो खोल्ने तात्पर्यले त्यस्तो अलोकतान्त्रिक विधेयकको प्रस्ताव गरिएको हो भन्न कञ्जुसाइँ गरिरहनु पर्दैन।
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा
असल,चरित्रवान र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन विना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसका लागि विश्वविद्यालयदेखि प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक पठनपाठन गर्ने गराउने धर्मप्रति समर्पित हुनु आवश्य हुन्छ। यो कुरा नजान्ने कोही हुँदैन। सिद्धान्ततः यो कुरा सबैले बुझ्दाबुझ्दै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणाली किन लथालिंग छ ? सारमा यिनै विषयवस्तुको सेराफेरोमा रहेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय प्रकृतिको एउटा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरियो। उक्त आयोगले आफ्नो अध्ययनसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको पनि अहिले धेरै महिना बितिसक्थ्यो। जनताको करबाट उठाइएको राजस्वबाट खर्च हुने गरी तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन ? प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिएको अवस्थामा सरकारले केका आधारमा शिक्षासम्बन्धी कानुनहरू बनाउने कोसिस गर्दै छ ? यो पनि पारदर्शिताको कसीमा अनौठो भएको छ।
दलीय राजनीतिबाट पूर्णरूपमा निरपेक्ष रहनुपर्ने विद्याको मन्दिरमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालको शिक्षा—व्यवस्था तहसनहस हुँदै आएको छ। प्रतिवेदनलाई कार्पेटमुनि थन्काएर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गरी कानुन निर्माणमा लागेको यस स्थितिमा यो सरकारको चरित्रमाथि ठूलो प्रश्न उठ्न थालेको छ। विश्वविद्यालयदेखि प्राथमिक विद्यालयसम्म दलीय राजनीतिबाट मुक्त शुद्ध स्वरूपको शैक्षिक वातावरण नबनाउने हो भने यो सरकारलाई अन्ततः मुलुकप्रति समर्पित सरकार भन्न नसकिने हुन्छ।
अन्त्यमा, नेपाल भौगोलिक रूपमा चेपुवामा परेको सानो देश हो। तसर्थ हाम्रोजस्तो देशमा कानुन निर्माण गर्दा अपवाद छोडेर सरकारले विशेषगरी गुठी संस्थान, प्रेस काउन्सिलजस्ता सार्वजनिक चासो र सरोकार भएका विषयको कानुन बनाउँदा हडबडमा बनाउने नै होइन। कानुन निर्माण गर्नुपर्नाको औचित्य सिद्ध हुने गरी सर्वप्रथम सरकारले त्यससम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाउने आँट गर्नुपर्छ। यस्तो पद्धतिको विकास गर्दा सरकार बलियो हुन्छ। कानुन निर्माणमा राजनीतिक बिचौलियाका साथै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप कमजोर बन्छ। अवधारणापत्रले अन्तिम रूप ग्रहण गरेपछि कानुन आयोगबाट विधेयक मस्यौदा भएमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ। खुला समाजमा आधारित राज्य व्यवस्थामा पारदर्शी ढंगले आवश्यक कानुन निर्माण हुने क्रम सुरु गरिएमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिनेछ। अबका दिनमा सरकारले आफ्नो नियत सफा छ भनी जनतालाई आश्वस्त गराउन पनि यसो गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
