न्याय दिने अदालत आफैं पीडित

न्याय दिने अदालत आफैं पीडित

स्याङ्जा : अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने स्याङ्जा अदालत आफैं वर्षाको पीडाले थलिएको छ। जिल्ला अदालत स्याङ्जा जीर्ण थियो नै अहिले पानी चुहिएर कागजपत्र जोगाउनै मुस्किल भएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै अदालतमा पर्याप्त कोठा अभावले झन् समस्या थपेको छ। अस्वाभाविक हावाहुरी र लगातार वर्षाका कारण भवनका छाना उप्कनुका साथै कार्यालय कक्षभित्रै पानी चुहिन थालेको छ।

स्याङ्जा अदालतले २०३६ सालमा भवन निर्माण गरेको हो। साविक पुतलीबजार गाउँ पञ्चायत रहँदा ६ रोपनी जग्गाामा अदालत निर्माण गरिएको थियो। प्रधानन्याधीश नयनबहादुर खत्रीले भवन उद्घाटन गरेका थिए। तत्कालीन आवश्यकता अनुरुप निर्माण गरिएको भवन अहिले अपर्याप्त हुनुका साथै अत्यन्त जीर्ण बनेको छ। अदालतका लागि आवश्यक कक्ष छैन। २ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको स्याङ्जा अदालतमा २ वटै इजलास चल्छ। दुबै न्यायाधीशले देैनिक ८÷१० वटा मुद्दा हेर्ने गरेका छन्। बन्द इजलासका लागि छुट्टै कक्ष नहँुदा सोही कक्षमा पर्दा लगाएर बन्द इजलास गर्नुपरेको न्यायाधीश रमानाथ पौडेलले जानकारी दिए।

कार्यालयमा पनि सेवाग्रही बस्ने स्थान अपुग छ। ३५ जना कर्मचारी रहेको कार्यालयमा मुस्किलले १०÷१२ वटा कोठामात्र छैन्। कार्यालयका तहसिल, मुद्दा, फिराद, प्रशासन, अभिलेख, म्याद, लेखा, कम्प्युटर, दर्ता चलानी शाखाका लागि कोठा अपुग छ। ‘तत्कालीन समयमा बनाइएको भवन ४० वर्षपछि पनि उपयोगमै छ। स्रेस्तेदारको कक्षमा मेलमिलाप कक्षको समेत काम गर्नुपरेको छ’, स्रस्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले भने, ‘अदालतमा हुनैपर्ने बाल इजलास, बाल न्याय कक्ष, मेलमिलाप कक्ष, वैतनिक वकिल कक्ष, साक्षी कक्ष, थुनुवा र स्तनपान कक्षका लागि कोठा छैन।’

अदालतमा अभिलेखलगायत महत्वपूर्ण ४ हजारभन्दा बढी मिसिल (कागजात) छन्। त्यसलाई कम्प्युटरमा राख्ने काम भइरहेको छ। कोठाभित्र पानी चुहिन थालेकाले महत्वपूर्ण कागजातसहित सूचना प्रविधिका सामग्री समेत जोगाउन मुश्किल भएको न्यायाधीश बलराम त्रिपाठीको भनाइ छ। अदालत भवन दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ। पुरानो र टिनले छाएको भवन खिया लागेको छ। पानी परेपछि चुहिन्छ। कार्यालयका कोठाभित्रै पानीको खोलो बग्छ। डस्टबिन भर्दै फाल्नु पर्ने बाध्यता रहेको कम्युटर अपरेटर श्रीकृष्ण शर्माले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.