‘होसियार! सरकारका अरिँगालबाहेक यहाँ कोही सुरक्षित छैन’

‘होसियार! सरकारका अरिँगालबाहेक यहाँ कोही सुरक्षित छैन’

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सूचना प्रविधि विधेयक पारित भए कोही पनि सुरक्षित नरहने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले विधेयक पारित भए सरकारविरुद्ध बोल्ने कोही पनि सुरक्षित नहुने दाबी गरेका हुन्। 

‘म त भन्छु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र रहेर फरक मत राख्ने साथी पनि होसियार! किनकी यहाँ अब कोही सुरक्षित छैन’, उनले भने, ‘यो कानुन पारित भइसकेपछि कसरी प्रयोग हुनसक्छ, हामी अहिले अनुमान लगाउन सक्छौँ। यहाँ केबल सरकारका अरिँगाल मात्र सुरक्षित रहन सक्छन्।’

उनले चलचित्रकर्मी पनि अहिले प्रनेश गौतमलाई पक्राउ गर्‍यो भनेर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘चलचित्रकर्मी साथीहरू होसियार! तपाईको कथा, सम्वाद, गीतमा कसैलाई जिस्क्याउने कन्टेन्ट छ भनेर प्रनेश गौतमको ठाउँमा अब सम्भवत तपाई बस्नुपर्ला, त्यो पनि केही दिनका लागि होइन, पाँच वर्ष’, उनले भने। 

सरकारले गुठीयारलाई सामन्तवादी भन्दा खबरदारी गर्न पनि होसियार हुनुपर्ने बेला आएको बताए। उनले यही बेला सूचना प्रविधि विद्येयकविरुद्ध एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए। ‘सूचना प्रविधि विद्येयकविरुद्ध यही बेला उठौं। बोलौं। जागौं। यही बेला हो’, उनले भने, ‘यो विधेयक पास भए संविधानको खिलापमा मात्रै हैन हाम्रो आन्दोलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै खिलापमा हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि आफू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्ति प्रति पनि व्यंग्य गरे। 

‘सम्माननीय सभामुख महोदय! केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा देश विकासमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्त्व कति हून मलाई थाहा छ भनेर भन्नुभयो’, उनले भने, ‘यो बेलायतमा होला। नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हालत प्रधानमन्त्रीको सरकार आएपछि यहाँ के गरिरहेको छ हामीलाई थाहा छ।’

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.