बीबीसीको विश्लेषण : नेपाल-चीन मित्रता नयाँ उचाइमा, भारत पछि पर्‍यो

नयाँ दिल्ली : नेपालका कैयौं विद्यालयमा चिनियाँ भाषा मन्दारिनको पढाइ अनिवार्य गरिएको छ।

मिडियाको रिपोर्टअनुसार चिनियाँ भाषा शिक्षकको पारिश्रमिक चीनले बेहोर्ने प्रस्तावपछि यो निर्णय गरिएको हो। बिबिसी हिन्दी सेवाले ‘द हिमालयन टाइम्स’ दैनिकलाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ भाषा शिक्षकको तलब काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले गर्ने उल्लेख गरेको छ।

अखबारले काठमाडौंका १० ठूला स्कुलका प्रिन्सिपल र शिक्षकसँग कुराकानी गरेको र उनीहरूले विद्यार्थीलाई चिनियाँ अनिवार्य सिक्नुपर्ने स्विकारेको बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ।

विद्यार्थीले चिनियाँ सिक्न अनिवार्य नगरिएको सरकारले प्रष्ट पारेको छ। विद्यालयको पाठ्यक्रम बनाउने सरकारी निकाय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईले भने, ‘स्कुललाई विदेशी भाषा पढाउने अनुमति छ तर त्यसलाई विद्यार्थीका लागि अनिवार्य गर्न पाइन्न।’

‘द हिमालयन टाइम्स’ का अनुसार राजधानी काठमाडौंमा मात्र नभएर देशका अन्य ठाउँका स्कुलमा समेत विद्यार्थीले चिनियाँ अनिवार्य पढ्दै पर्ने बनाइएको छ।

प्रभाव बढाउने प्रयास
चीन नेपालमा लगातार आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ र चिनियाँ पढाउने निर्णयलाई पनि यही दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ। व्यापारमा मात्र नभएर नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा समेत चीन आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न चाहन्छ।

काठमाडौंको एउटा ठूलो विद्यालय युनाइटेड स्कुलका प्रिन्सिपल कुलदीप न्यौपानेले हिमालयन टाइम्ससँग भने, ‘दुई वर्षअघि चिनियाँ दूतावासले सित्तैंमा शिक्षक उपलब्ध गराउने भनेपछि हामीले चिनियाँ अनिवार्य विषयका रूपमा विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छौं।’

एपेक्स लाइफ स्कुलका प्रिन्सिपल हरि दाहालले पनि चिनियाँ अध्यापकको तलब चिनियाँ दूतावासले दिने गरेको स्विकारे। उनले भने, ‘हामीले चिनियाँ पढाउने शिक्षकको बस्ने खाने खर्च मात्र बेहोर्नु पर्छ।’ चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता जी ग्वाङ लीले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।

चिनियाँ सिक्ने लालसा
विश्वभरि नै खासगरी नेपालमा चिनियाँ सिक्ने लालसा तीव्र गतिले बढेको छ। चीन विश्वको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्था हो। चीनमा आय आर्जनका अवसर निरन्तर बढिरहेका छन्। नेपाली युवा पनि यो अवसरको फाइदा उठाउन चाहन्छन्।

यसै कारण नेपाली अभिभावकले पनि स्कुलमा चिनियाँ पढाउँदा कुनै आपत्ति जनाएका छैनन्। अभिभावक महासंघले चिनियाँ पढाउनुमा कुनै आपत्ति नभएको तर अनिवार्य गर्नुअघि भने स्कुलले अभिभावकसँग सल्लाह र सम्पर्क गर्नु पथ्र्यो।

चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटता
भनिन्छ चिनियाँ रणनीति छिमेकीमाथि प्रभुत्व कायम गर्नु मानिन्छ। नेपालका स्कुलमा चिनियाँ शिक्षकको खर्च बेहोर्नु पनि यही रणनीतिको एउटा अंग मानिएको छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व रहेको सरकार बिस्तारै बिस्तारै चीनसँग आर्थिक रूपमा लाभान्वित हुने कदम चालिरहेको छ। यसतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कैयौं निर्णय गरेका छन्। चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआई (बेल्ट एन्ड रोड) मा नेपालले पनि सघाइरहेको छ।
भारत कुनै बेला नेपालको मुख्य सहयोगी थियो र त्यहाँको अर्थव्यवस्थामा यसको प्रभाव निकै ठूलो थियो। तर अहिले भने भारतीय प्रभाव बिस्तार बिस्तार घट्दै गएको छ।

सन् २०१५ मा भारतको अनौपचारिक आर्थिक नाकाबन्दीका कारण नेपालले लामो समय दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव बेहोर्नु परेको थियो। नयाँ संविधानमा मधेसीको आपत्तिका कारण भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो। नेपालका मधेसीको जरा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारसँग जोडिएको छ।

नाकाबन्दीले नेपालको राजनीतिमा भारतविरुद्ध एकखालको आक्रोश उब्जेको थियो र चीनले त्यो मौकाको भरपूर फाइदा उठायो र सहानुभूति देखायो।

भारतले नेपालको संविधानमा कुनै संशोधनबिनै नाकाबन्दी हटायो तर त्यसबेलासम्म स्थिति भारतको नियन्त्रणबाहिर गइसकेको थियो। सन् २०१८ मा केपी ओली फेरि नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि उनले चीनसँग कैयौं सम्झौता गरे।

चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बिआरआईमा समेत नेपाल सहभागी भयो। सार्क राष्ट्रमध्ये भुटानबाहेक सबै राष्ट्र चिनियाँ बिआरआई परियोजनामा सहभागी भइसकेका छन्। बिआरआईमा भुटानबाहेक सबै सार्क राष्ट्र सहभागी हुनुलाई भारतका लागि ठूलै झट्का लागेको रूपमा हेरियो।

भारतमाथि नेपालको निर्भरता घटाउन नेपालको सरकारले कैयौं निर्णय गर्‍यो। उता दुवै देशका सर्वसाधारणबीच सम्पर्क बढाउन चीन–नेपाल रेलमार्ग निर्माणको समेत सम्झौता भयो। 
पहिलो कार्यकालमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गरेका थिए र उनले ट्रान्जिट ट्रेड सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। ओली चीनले तिब्बतमा सडक सञ्जाल फैलाओस् र त्यसमा नेपाललाई पनि जोडोस् भन्ने चाहन्छन्।

चिनियाँ ऋण
नेपालका पूर्वाधार र मूलभूत संरचनामा चीनले अत्यधिक लगानी गरिरहेको छ र यो लगानी नेपाललाई ऋणको स्वरूपमा दिइरहेको छ। हुन त नेपालले यसलाई आफ्नो विकास गर्ने माध्यम ठानेको छ। गत वर्ष डिसेम्बरमा नेपालका विदेशमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिका भ्रमणमा गएका थिए।

यस वर्ष फेब्रुअरीमा अमेरिकी उपरक्षामन्त्री जो फेल्टरले नेपालमा चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने चिनियाँ हित मात्र हुने गरी होइन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका थिए।

फेल्टरको यो भनाइ आएको भोलिपल्टै काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत होऊ यान्कीले अमेरिकी भनाइमा आपत्ति जनाउँदै हास्यापद भनेकी थिइन्।

उनले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अमेरिकालाई लक्षित गर्दै भनेकी थिइन्, ‘यदि कुनै देश यी विकासशील देशलाई सघाउन सक्दैन भने कम से कम उनीहरूलाई सहायता दिने अरू देशलाई अवरोध नगर्नु उचित हुन्छ।’ उनले अमेरिकामाथि चीन–नेपाल मैत्रीपूर्ण सहयोगमा हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाएकी थिइन्। बीबीसी