नुवाकोट : व्यापारिक कारोवारमा निकै व्यस्त रसुवागढी नाकामा एकीकृत भन्सार कार्यालयको निर्माण सुरु भएको छ। नेपाल–चीन सिमा रसुवागढीमा निर्माणाधिन एकीकृत जाँचचौकीको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रसुवागढीमा शिलान्यास गरेसंगै निर्माण सुरु भएको छ।
भवन शिलान्यास गर्दै डा. खतिवडाले नेपाललाई आयातनिर्यातवाटै व्यपारिक सन्तुलन मिलाएर आर्थिक विकास गरिनेबताए। उनले रसुवागढी नाकाको व्यवस्थापन र भन्सारको सुढृढीकरण अभियान कार्यमा सहयोग गर्न सम्वद्ध सबै पक्षसँग आग्रह पनि गरे। नेपाल–चीनबीच व्यापार व्यवसाय अभिवृद्वि गर्न रसुवागढी क्षेत्र व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले संरचना निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएको डा. खतिवडाले बताए। उनले नाकाको व्यवस्थापन गर्न बजेटको अभाव नहुने बताए।
रसुवागढी नाका दीर्घकालीन रूपले व्यवस्थापन गर्न सडक, रेलको साथसाथै सुरुङमार्गको अवधारणा ल्याइएकोबताए। यसवाट नुवाकोट र रसुवाकाृे मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्र वलियो हुनेमा जोड दिदै अर्थमन्त्रि डा. खतिवडाले वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबँेसी खण्डको सडक सुधार तथा कालोपत्रे छिटो सम्पन्न हुने तथा स्याफ्रुबेँसी–मैलुङ खण्डको भू–भागमा टनेल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएकोबताए।
कुल ५४ करोड ६० लाख रुपैयाको लागतमा निर्माण गरिने उक्त एकीकृत भवनमा भन्सार, क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, बैंक र सुरक्षा निकायसमेत रहने गरी पाँच तले भवन निर्माण गरिने रसुवाका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले जानकारी दिए। रसुवागढी भन्सार नाकामा निर्माण सुरु भएको एकीकृत भन्सार कार्यालयको शिलान्यासका क्रममा डा. खतिवडाले आवश्यकता अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा बेत्रावति देखि रसुवागढीसम्म सुरुङमार्गको निर्माण गरिने बताए।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेकपा रसुवाको मागबमोजिम नौकुण्ड खानेपानी आयोजना संघीय सरकारले बनाउने बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले रसुवागढी नाका देशकै आर्थिक मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडक आयोजना समयमा नै सम्पन्न भएपछि केरुङ–काठमाडौँ व्यापारमा बृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले निर्यात व्यापारमा जोड दिएर व्यापार घाटा कम गर्ने योजनामा सरकार लागेको बताए।बेत्रावती–स्याफ्रुबेंशी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन आउँदो आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने बताए छन्। उनले रसुवामा सत्तरी प्रतिशत जनतामा खानेपानी समस्या भएको भन्दै नेकपा रसुवाले अर्थमन्त्रालयसँग गरेको मागलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले नौकुण्ड खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताए।”
यस वर्ष यस आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार भइरहेको छ। आगामी वर्षको लागि केही बजेट विनियोजन गरिएको छ।
क्रमागत रुपमा दुई वर्षभित्र यो आयोजना सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल–चीनबीच व्यापार व्यवसाय अभिवृद्वि गर्न रसुवागढी क्षेत्र व्यवस्थित र सरल बनाउन वर्तमान सरकारले संरचना निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएको उनको भनाई छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
