भक्तपुरमा गुठीको ३७ हजार रोपनी जग्गा प्रभावित हुने

भक्तपुरमा गुठीको ३७ हजार रोपनी  जग्गा प्रभावित हुने

भक्तपुर : भक्तपुरमा ३७ हजार ३१ रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम गुठी अधीनस्थ जग्गा छ। ३ हजार ४७ राज गुठी, २ सय ८ छुट गुठी र १ सय ३९ अमानत गुठीको नाउँमा जग्गा रहेको गुठी संस्थान भक्तपुर शाखा कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद सुवेदीले सरकारबाट प्रस्तावित गुठीसम्बन्धी विधेयक पारित भएर ऐन आए भक्तपुरका गुठी अधीनस्थ जग्गा प्रभावित हुने बताए। मोही किसानले गुठीलाई निश्चित कुतबाली अथवा तिरो तिरेर कमाउँदै आएको जग्गा गुठी अधीनस्थ जग्गा हो। भक्तपुरमा हिटी चोक सदावर्त राजगुठी, चाँगुनारायण मन्दिर, तलेजु र भादगाउँ २१ गुठीका सबैभन्दा धेरै जग्गा रहेको प्रमुख सुवेदीले बताए।

उनका अनुसार भक्तपुर गुठीसँग घर तथा भौतिक संरचनासहितको ८६ रोपनी गुठी तैनाथी जग्गासमेत छन्। ती भौतिक संरचना भाडामा लगाएर गुठीले बहाल आम्दानी गर्दै आएका छन्। गुठीको विशुद्ध एवं एकलौटी अधिकार रहेको जग्गा र त्यसमाथि बनेको भौतिक संरचनालाई गुठी तैनाथी जग्गा भनिन्छ।

उनले गुठीको जग्गा कुनै न कुनै रूपमा मोही किसानले कमाउँदै आएको र किसानले जग्गा कमाएबापत निश्चित कुतबाली गुठीलाई बुझाउँदै आएकोसमेत जानकारी दिए।

तैनाथी जग्गा तथा भौतिक संरचनाबाट हुने आम्दानीकै भरमा भक्तपुरमा बिस्का जात्रा, तलेजु, चाँगुनारायण, पाँचतले, भैरवनाथलगायत मन्दिरको पर्वपूजा, थापूजा, नित्यपूजा र पुजारीको खान्की व्यवस्था हुँदै आएको छ। तर विधेयकले यी सबैलाई प्रभावित पार्ने गुठीयारहरूले दाबी गरेका छन्।

भक्तपुर गुठीका अनुसार ७ हजार रोपनी राज गुठीको जग्गा रैतानी भइसकेका छन्। ०६४ माघ १० सम्म तत्कालीन सरकारले मोही किसानलाई गुठी जग्गा रैतानी गर्ने सुविधा दिएको थियो। ०६४ माघ १० पछि भने गुठी जग्गा रैतानी गर्ने प्रक्रिया खुलेको छैन।

तर प्रस्तावित विधेयकले गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोहीयानी हक कायम गरे भक्तपुरमा सरकारी गुठीले अझै करिब १८ हजार ५ सय १५ रोपनी १० आना जग्गा गुमाउने छन्। मोहीयानी हकअनुसार गुठी जग्गाका मोही किसानले आधा जग्गा पाउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.