प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार
प्रदेश सभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड तथा चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ६ अर्ब ६१ करोड अनुमानसहित उक्त्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
संघीय सरकारकै सिको गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ र सांसद् नै प्रत्यक्ष संलग्न भएर कार्यान्वयन गर्ने गरी ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि एक अर्ब ४० करोड र सांसद्को सिफारिसका आयोजनाका लागि ४८ करोड विनियोजन भएको छ।
बजेटले कृषि, उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विनियोजित बजेटअनुसार कृषि, पशुपंक्षी तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब, पर्यटन क्षेत्रमा १ अर्ब ६६ करोड, वन तथा वातावरणमा १ अर्ब २० करोड छुट्टयाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विकासका लागि ४७ करोड, सिँचाइ व्यवस्था तथा नदी नियन्त्रणमा ३ अर्ब २० करोड, शिक्षा क्षेत्रमा १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ अर्ब ७ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइमा ३ अर्ब, खेलकुदमा ४७ करोड ५५ लाख, सडक पुलमा ८ अर्ब, आवास भवन तथा सहरी विकासमा ३ अर्ब, कृषि क्षेत्रको उत्पादन प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरणका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैबीच श्रम र रोजगारी, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक असहाय तथा अपांग, खेलकुद, संस्कृति, सडक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा विद्युत्, यातायात व्यवस्थापन, आवास भवन तथा सहरी पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार, निजी क्षेत्र तथा लगानी प्रवर्द्धन, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन तथा लागूपदार्थ दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले बजेटले बाटो बिराएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘बजेट सत्यतामा आधारित छैन’, उनले भने, ‘धरानदेखि धनकुटाको मुलघाटसम्म सुरुङ मार्ग, आदिवासी जनजातिको संग्राहलय बनाउने लगायतका विषयले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ।’
समाजवादी पार्टी नेपाल प्रदेश १ संसदीय दलका नेता जयराम यादव पनि बजेटले पुराना कुरालाई मात्रै निरन्तरता दिएको बताए। विगतमा महत्वकांक्षी बजेट ल्याए पनि समयमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेटको आकार बढाएको उनले टिप्पणी गरे। चालु आर्थिक वर्ष ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेटमध्ये ५० प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार अर्थात् ४९.७३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार अर्थात् ४९.७५ प्रतिशत विनियोजन गरेका छन्। यसैगरी वित्ताीय व्यवस्थातर्फ २० करोड अर्थात् ०.५२ रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १३ अर्ब ५४ करोड ३१ लख ६९ हजार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानबाट १६ अर्ब १७ करोड ७४ लाख खर्च व्यहोर्नेछ। यसैगरी चालु आवको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ७ अर्ब ७० करोड ५० लाख ९२ हजार गरी जम्मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार व्यहोर्दा १ अर्ब ३० करोड न्यून हुन जान्छ। सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ।
प्रदेशसभा सांसदलाई ३ करोड
प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशसभा सांसदलाई २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ। यसैगरी प्रदेश सभाका सम्पूर्ण सांसदहरुले आवश्यकताअनुसारका आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्न प्रतिसदस्य १ करोड विनियोजन गरेको छ। यसबाट प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड ५० लाख थप व्यय भार बढ्नेछ।
प्राथमिकतामा कृषि र सिँचाइ
प्रदेश सरकारको आगामी बजेटमा कृषि र सिँचाइलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६० करोड ७३ लाख र सिँचाइमा २ अर्ब २२ करोड ९८ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तर्फ २ अर्ब ३० करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएको छ। यसमा जनता आवास कार्यक्रम विषेश प्राथमिकतामा छ। यस कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
बजेटमा शिक्षातर्फ १ अर्ब २१ करोड ४४ लाख २३ हजार र स्वास्थ्यतर्फ ७१ करोड ८४ लाख ४७ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। शिक्षातर्फ मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसका लागि ३९ करोड ३३ लाख विनियोजन गरिएको छ।
बजेट टेबल हुँदा प्रतिपक्ष अनुपस्थित
अर्थमन्त्री विजय यादवले बजेट प्रस्तुत गरेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। अर्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले बजेट टेबुल गर्नुपर्ने सदनको दैनिक कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो। तर, बजेट टेबुल हुने बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका कुनै पनि सांसद उपस्थित भएनन्। प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमै अर्थमन्त्री यादवले सदनमा बजेट टेबुल गरेका थिए।
सुरुङ मार्ग गौरवको आयोजना
प्रदेश ३ सरकारले आव ०७६/७७ का लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ कुल बजेटको ५१ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ९० हजार रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ४७ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार बजेट छुट्टयाइएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री ढुंगेलले वित्तीयतर्फ कुल बजेटको ३ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर राजस्व १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेको छ। अन्तरसरकारी अनुदानबाट १८ अर्ब ६ करोड १३ लाख र अन्य राजस्व ७ अर्ब ३० करोड र राजस्व बचतबाट ६ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ८६ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
सांसद् विकास कोषका आयोजनापछि पहिचान गर्ने
प्रदेश ३ का अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रदेशको समानुपातिक विकासका लागि १ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। उक्त्त बजेट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले कसरी खर्च गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फको स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने ससर्त अनुदानका लागि ५८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ। प्रदेश ३ का १ सय १९ वटै स्थानीय तहलाई वित्ताीय समानीकरण अनुदानका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सवारीसाधन कर बाँडफाँटतर्फ स्थानीय तहलाई करिब ३ अर्ब बाँडफाँट हुने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी सञ्चालन गर्ने योजनाहरुका लागि समपूरक अनुदान २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश विषेश अनुदानका लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ।
पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता
बजेटमा एक दर्जन बढी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। आव २०७६/७७ लाई स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष घोषणा गरी स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सञ्चालन गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई विस्तार गरी एक स्थानीय तहको कम्तीमा एक विद्यालयमा एक नर्स राखिने भएको छ। त्यसका लागि छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त्त प्रदेश निर्माण र बालबिवाह मुक्त्त प्रदेश निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। २०८५ सालसम्म प्रदेशभित्र पेट्रोलियम सवारी मुक्त्त गराउन बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
चक्रपथ र सुरुङमार्ग प्रदेश गौरवको आयोजना
प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशका उपत्यका बाहेक ९ वटा जिल्ला छुने चक्रपथ सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेको छ। मकवानपुरको भीमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म पोष्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग निर्माण गरिने भएको छ। तर बजेट भने खुलाइएको छैन।
गण्डकीमा ६ अर्ब घाटा बजेट
गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना (अर्थ) मन्त्री किरण गुरुङले पुँजीगततर्फ ६२, चालुतर्फ ३८ प्रतिशत विनियोजन गरी आइतबार बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम गतवर्ष नल्याएको गण्डकी सरकारले यसपालि भने ल्याइछाड्यो। ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन सरकारले गरेको छ। उक्त्त बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चल्नेछ। त्यसका लागि कार्यविधि बनाइने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। गण्डकीमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ३६ छन्।
सरकारले प्रदेशभित्र कम्तीमा १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुने गरी सीपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तालिमका लागि मात्रै त्यतिका बजेट विनियोजन गरिएको तर सीमान्तकृत बोटे, मुसहर, माझी, कुमालका लागि बजेट नराखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आलोचना गरेका छन्।
बजेटको चालुतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार विनियोजन प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्री गुरुङले सुनाए। अर्थमन्त्रीले ६ अर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। ९८ करोड प्रदेशमा आन्तरिक ऋणबाट र १ अर्ब नेपाल सरकारसँग ऋण लिई जुटाउने अर्थमन्त्रीले बताए। चालु आवबाट ४ अर्ब लगिने उनले बताए। बजेटले भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएर सबैभन्दा धेरै बजेट यो शीर्षकमा छुट्याएको छ।
सडक र सडक पुल निर्माण गर्न ८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु’, अर्थमन्त्रीले भने। एउटै शीर्षकमा सबैभन्दा धेरै बजेट प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाका लागि १ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ। ‘प्रदेशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र, प्रदेश सभा भवन, प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रमुख पदाधिकारीको आवास निर्माण कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गर्ने गरी विनियोजन गरेको छु’, अर्थमन्त्री गुरुङले भने।
चालु आवमा विवादास्पद बनेको मोडल फार्मसम्बन्धी कृषि अनुदानको कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा निरन्तरता दिएको छ। तर विनियोजित रकम अर्थमन्त्रीले बजेट वक्त्तव्यमा उल्लेख गरेका छैनन्। उक्त्त कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी निरन्तरता दिने उल्लेख गरे। यो वर्ष प्रदेश सरकारले ८२७ फार्मलाई ४० करोड रुपैयाँ अनुदान बाँडेको थियो। २७२ होमस्टेलाई पूर्वाधारका लागि यो वर्ष बजेट दिएको प्रदेश सरकारले पुनः २५ करोड रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने र गरिबी साथै भोकमरीको न्यूनीकरण गर्दै जाने उद्देश्य बजेटले राखेको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारबाट समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड, समपूरक अनुदान ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अर्थमन्त्रीले सुनाए। प्रदेश सरकारले पोहोर वृद्धि गरेको महानगर र नगरपालिका क्षेत्रको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने यथावत राखेको छ। उक्त्त शुल्क शून्य दशमलव ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने भएको थियो। प्रदेश सरकारले २ वर्षभित्र प्रदेशका सबै ठाउँमा आधारभूत खानेपानी र बिजुली पु¥याउने घोषणा गरेको थियो। बजेटले उक्त्त घोषणालाई सम्बोधन गरेको छ।
प्रादेशिक विश्वविद्यालय
प्रदेश ५ सरकारले ०७६/७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशको तेस्रो बजेट पेस गरेका हुन्।
बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब ३० करोडले बढेको छ। पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ५१ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख छ। चालुतर्फ ३७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। वित्ताीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएको छ। यो कुल बजेटको १२ प्रतिशत हो।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलनबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख आउने अनुमान गरेको छ। यो गत वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर अनुमान हो। राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ५४ करोड, २३ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, वित्ताीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड, चालु वर्षको सञ्चित बजेट ५ करोडलाई बजेट स्रोत छ।
बजेट कार्यान्वयनले प्रदेशमा रोजगारी, कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि उत्पादनलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रूपमा बजेटमा राखिएको छ। बजेटले क्रमशः कृषि, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार र मानव संशाधन क्षेत्रको विकासमा जोड दिएको छ। युवा जनशत्तिाm केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पोखरेलले बताए। बजेटले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषिका लागि ४ अर्ब सात करोड बजेट बिनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। कृषिमा युवा शत्तिाmलाई आकर्षित गर्दै कृषिबाटै समृद्धि ल्याउने अपेक्षा बजेटको छ।
कृषि पेसा गर्नेका लागि ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने तथा कृषि भूमिको जग्गा रजिस्ट्रेसन सहितका शुःल्क मिनाहा गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छन्। ब्याज ऋण अनुदानका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ। शीतभण्डार, बधशाला निर्माण, उत्पादित वस्तु बजारसम्म ल्याउन विशेष प्राथमिकता छ। सिँचाइका योजनामा समेत बजेट राखिएको छ। पर्यटन आवागमन वृद्धिका लागि लुम्बिनी र नेपालगञ्जलाई पर्यटन हवका रूपमा विकास गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। लुम्बिनी भ्रमण वर्ष र नेपाल भ्रमण वर्षका लागिसमेत सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै पर्यटकलाई हस्तकलाका सामान उपहार लैजाने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको पोखरेलले बताए।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक नमुना विद्यालय निर्माण, प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ। दाङ र बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माणका लागि १० करोडसहित युवा तथा खेलकुदमा १६ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका लुम्बिनी र राप्ति प्रादेशिक अस्पताललाई जटिल रोगको उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न २५ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। ८४ वर्ष नाघेकालाई घरमै उपचारको व्यस्था गरिएको छ।
प्रदेश ५ ले संसद् विकास कोषमा भने बजेट ल्याएको छैन। सांसदका लागि ६०/६० लाख बराबरका योजना तर्जुमा गरिएको छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा मनोरेल सञ्चालन सहितका ठूला योजनाका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ। १८.२ प्रतिशतमा रहेको गरिबी दरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने गरी ल्याइएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले प्रदेशका सबै गाउँपालिकामा हुने गरी निरन्तरता पाएको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रत्येक स्थानीय तहमा हुनेछ। फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने तयारीस्वरूप २ लाख फलफूलका विरुवा रोपिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।
प्रदेशका मुख्य सहर बुटवल–भैरहवा, लुम्बिनी–तौलिहवा, तुल्सीपुर–घोराही र बाँके कोहलपुर आर्थिक समृद्धिको केन्द्र भएकाले त्यस आसपासलाई आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उनले बताए। गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’, कृषिमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ब्याजमा नगद अनुदान, युवाको पौरख प्रदेशको गौरव, पढ्दै कमाउँदै अभियान, किसानसँग विद्यार्थी, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेशका नयाँ कार्यक्रम हुन्। बजेटमा उत्कृष्ट सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने, प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठान गठनका कार्यक्रम पनि अटाएका छन्।
छरिएको बजेट
प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले टुक्रे कार्यक्रम बजेटमा आएकाले कार्यान्वयनमा अनियमितता हुने जनाएको छ। संसदीय दलका उपनेता वीरेन्द्र कनौडियाले साना योजना ल्याउनु सरकारको कमजोरी भएको बताए। ‘टुक्रे कार्यक्रम ल्याउने कम्युनिष्टको चरित्र हो’, उनले भने, यसको कार्यान्वयनमा अनियमितता हुन्छ।’
समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले सत्ताापक्षले एक्लै बजेट ल्याएकाले १२ जिल्लालाई नसमेटेको दाबी गरे। प्रदेशको विकासका लागि पर्यटन पूर्वाधार नै पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उनले बताए।
दुर्गममा हेलिप्याड
कर्णालीमा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ६ अर्बले बढी हो।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। यही बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप ठूलो आकारमा बजेट ल्याएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरे।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रदेश सरकारले हवाई मैदान नभएका जिल्लाका स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
आगामी वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ। यस्तै चालुतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार रकम विनियोजन गरिएको छ। संघीय सरकारको अनुदानमा टेकेर बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बजेटको स्रोतमध्ये एक अर्ब ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ विषेश अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको प्रदेश सरकारले अनुदानबाट पनि अपुग भएमा ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट खर्च बेहार्ने गरी बजेट ल्याएको हो।
कर्णालीको भौतिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत ‘मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै सडक, खानेपानी, विद्युत्, एकीकृत बस्ती विकास र पर्यटन विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। कर्णालीको सन्तुलित विकासका लागि पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वालाले बताए। स्थानीय तहबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रमअन्तर्गत २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
उज्यालो कर्णाली अभियानमार्फत विद्युतीकरण, भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको बाँधस्थलबाट विद्युत् उत्पादन र प्रदेश राजधानीमा खानेपानी संकट टार्न पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए। एक जिल्ला एक एकीकृत नमुना बस्तीका लागि २५ करोड ५० लाख, पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सुरुवात गर्न एक करोड तथा डोल्पा, हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालीकोटमा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न ३ करोड ७५ लाख, प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शैया बनाउन २० करोड र घुम्ती अस्पताल सञ्चालन गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
छोरीलाई मासिक ५ सय
बजेट भाषणमार्फत प्रदेश सरकारले कर्णालीमा जन्मिने छोरीलाई बैंक खाता खोलिदिने घोषणा गरेको छ। छोरीको लालनपालन र उच्च शिक्षाका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यसका लागि प्रदेश सरकारले सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अब कर्णालीमा छोरी जन्मिए लगतै प्रदेश सरकारले १ हजार रुपैयाँको बैंकमा खाता खोलिदिनेछ। त्यसपछि मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले २० वर्ष उमेर पुग्दासम्म रकम प्रदेश सरकारले नै बैंकमा जम्मा गरिदिनेछ। यस्तै महिला स्वास्थ्य स्यवंसेविका र बाल शिक्षा सहजकर्ताले समुदायमा गरेको योगदानको कदर गर्दै प्रोत्साहन स्वरुप वार्षिक १० हजार र स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने आमालाई पोषण खर्चबापत २ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ।
‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’
युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्न कर्णालीमा मेरो किसान, मेरो अन्नदाता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। सरकारले यो कार्यक्रमका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो। भूमिलाई बाँझो राख्ने र खण्डीकरण निरुत्सहान गर्न भूमि बैंक स्थापना गरिने भएको छ। पछिल्लो समय कृषिमा आकर्षण घट्दै गएपछि प्रदेश सरकारले यूवालाई लक्षित गर्दै कृषिमा अनुदान दिने घोषणा गरेको हो।
सुदूरपश्चिममा नमुना कृषि गाउँ
सुदूरपश्चिम सरकारले आव ०७६/०७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख २५ हजारको बजेट ल्याएको छ। आइतबारको प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालुतर्फको १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार अर्थात् ४४ दशमदव ६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ अर्व ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार अर्थात् ४६ दमलव ४० प्रतिशत गरी २८ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत ‘नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊँ’ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि एक अर्ब १६ करोड विनियोजन गरिएको छ। ९ जिल्लामा नमुना लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोष’ का लागि पनि बजेट छुट्टयाएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ३ करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। यसअघि निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कोषअन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रलाई २ करोड रकम दिइएको थियो।
प्रदेश गौरवका योजनाअन्तर्गत सडक सञ्चालनमा १ अर्व ७१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ। कञ्चनपुरमा भैसीफार्म स्थापना गर्न ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेतीका लागि २ करोड अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ। मेसिन उपकरण अनुदानमा ५ करोड, चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादनका लागि ३ करोड र प्रदेशमा खाद्य डिपो स्थापना, घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत बस्ती विस्तार कार्यक्रमका लागि ४ करोड, प्रदेश गौरवका जलविद्युत् आयोजनाका लागि १० करोड, चार वटा जलविद्युत् आयोजनाको डीपीआर सकेर निर्माणका लागि ५ करोड, नदी नियन्त्रणका लागि २८ करोड, खानेपानी संरचना निर्माणका लागि ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश गौरवका सडकका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सेती अञ्चल अस्पतालमा उपकरण र औषधि खरिदका लागि साढे ८ करोड, अन्य जिल्लास्तरीय अस्पतालका लागि ५ करोड, महाकाली अञ्चल अस्पतालमा सेवा सुधारका लागि ४ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सबै जिल्लाको स्वास्थ्य सेवा स्तरवृद्धिका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। पर्यटकीय सर्कीटका लागि १३ करोड, विभिन्न ठाउँमा खेल मैदान निर्माण, एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेलकुद मैदान निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा २ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखिएको छ भने सबै जिल्लामा छात्रवास निर्माणको योजना पनि बजेटमा परेको छ। प्रदेश बस सञ्चाललका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ।कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका लागि एक जनालाई १ लाखको सर्वोउत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार र १० जनालाई ५० हजारको उत्कृष्ट निजामति सेवा पुरस्कार दिइने भएको छ। निजामति सेवामा प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका सन्ततीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रावृत्तिाको व्यवस्था गरिएको छ।
- किशोर बुढाथोकी/रविन भट्टराई (विराटनगर), मनिका झा (जनकपुर), कृष्ण सारु मगर (हेटौंडा), केशवशरण लामिछाने/कृष्णमणि बराल (पोखरा), लक्ष्मण पोखरेल (बुटवल) ललितबहादुर बुढा (सुर्खेत), कैलाश जोशी (धनगढी)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
