१३औं सागको बजेट पाँच अर्ब २६ करोड

१३औं सागको बजेट पाँच अर्ब २६ करोड

काठमाडौं : नेपालमा आगामी डिसेम्बर १ देखि १० तारिखसम्म आयोजना हुने १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को बजेट पाँच अर्ब २६ करोड ४२ लाख ६ सय ७० रुपैयाँ प्रस्तुत गरिएको छ। १३औं सागको बजेट निर्माण कार्यदलका संयोजक एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) समक्ष उक्त बजेट प्रस्तुत गरे।

कार्यदलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा राष्ट्रिय टिम तयारी तर्फ ८८ करोड, १२ लाख, ६८ हजार, खेलस्थल व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड ११ लाख, प्राविधिकतर्फ ३० करोड ४० लाख ६९ हजार, स्रोतसाधन परिचालनतर्फ २० लाख, सुरक्षातर्फ ५० करोड, २६ लाख एक हजार र आवास व्यवस्थापनतर्फ ४५ करोड ५२ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी यातायात व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड ७१ लाख चार हजार, स्वास्थ्यतर्फ तीन करोड, ४३ लाख ५२ हजार, प्रचारप्रसार तथा प्रकाशनतर्फ आठ करोड ९५ लाख आठ हजार पाँच सय, समारोह व्यवस्थापनतर्फ ७१ करोड ४६ लाख ८२ हजार, स्वयंसेवक परिचालनतर्फ दुई करोड, दुई लाख ९७ हजार, अतिथि सत्कारतर्फ एक करोड २९ लाख पाँच हजार, खेलसामग्री, उपकरण तथा पोसाक व्यवस्थापन सचिवालयतर्फ एक अर्ब २९ करोड ९१ लाख पाँच हजार, एन्टिडोपिङतर्फ तीन करोड ५४ लाख ६१ हजार, आयोजक समितितर्फ २७ करोड, ९९ लाख २७ हजार, आईटी व्यवस्थापनका लागि १९ करोड ६० लाख ७५ हजार र विविधमा २५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

उक्त बजेट पुस्तक ग्रहण गर्दै मन्त्री सुनारले १३औं साग राष्ट्रको इज्जत, प्रतिष्ठासँग जोडिएको भन्दै सबै पक्षबाट यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अपिल गरे। उनले प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न बजेटको निकै महत्वपूर्ण स्थान रहेको पनि बताए। बजेट विभिन्न क्षेत्रका दक्ष तथा विज्ञसँग छलफल गरेर निर्माण गरिएको संयोजक तिम्सिनाले बताए।

कार्यक्रममा राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट, मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.