गुठी प्रणाली सखाप पार्ने षड्यन्त्र

सत्ताधारीहरूले यथाशीघ्र आत्मसात गरेर यो विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवालाको सहमतिमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ

गुठीलाई ‘सामन्ती स्वरूप’ मान्नेका लागि राज्य नै सामन्ती स्वरूपको उपज हुन्छ । गुठीका विषयमा वर्तमान सरकारको सकारात्मक अवधारणा र असल नियत छैन भन्ने यथार्थ सरकारका प्रवक्ताकै मुखाराविन्दबाट ‘गुठी सामन्तवादको स्वरूप’ भन्ने पछिल्लो दोषजन्य अभिव्यक्तिले नै पुष्टि गर्छ । सामन्तवाद समाप्त पार्न उद्यत् सरकारले यही बहानामा गुठी समाप्त पार्छ भने राज्यका सम्पूर्ण परम्परा, मान्यता र संस्कृति बाँकी राख्ला भन्ने आधार रहन्न । नेपाल ट्रस्ट ऐनको संशोधन विधेयकले ट्रस्टका जग्गा आयआर्जनका लागि व्यक्तिलाई लिजमा दिन सकिने भन्ने माफिया-मैत्री आपत्तिजनक संशोधन विधेयकपछि अब सरकारका आँखा नेपालका गुठी र यसको जग्गामा गढेको देखिन्छ ।

संघीय सरकारले नाटकीय रूपमा संसद्मा हालै प्रस्तुत गरेको ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ खतरनाक तरिकाबाट आएकाले जनस्तरमा गम्भीर खैलाबैला मच्चाइरहेको छ । यो विधेयकले ऐनको रूप लिन पायो भने देशभरिका ६९ जिल्लामा रहेका करिब साढे दुई हजार राजगुठीको मातहतमा सञ्चालित ७१७ वटा मन्दिर, ६४७ वटा पौवा वा गुठीघर, १९२ फूलबारी, १५९ वटा पोखरीको अस्तित्व र भविष्य खतरामा पर्नु त छँदै छ, १ हजार ५७ वटा अमानत गुठी र पाँच हजारभन्दा बढी निजी गुठीको अस्तित्व नै प्रस्तावित गुठी प्राधिकरणको कारणले समाप्त हुनेछ । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, स्वयम्भूनाथ, मुक्तिनाथ, गोरखनाथ, जानकी, स्वर्गद्वारीलगायत विश्व सम्पदामा सूचीकृत एवं गुठी पद्धतिमा सञ्चालित सारा शक्तिपीठहरू सरकारको यो हर्कतका कारण अन्योलको भुमरीमा परेका छन् । त्यसमाथि काठमाडौं उपत्यका त झन् भयावह अवस्थामा पुगेको छ ।

गुठी प्रणालीबाट सयौं विद्यालय सञ्चालित छन् । ती विद्यालयको अस्तित्व पनि डग्मगाउन थालेको छ । तराईमा मात्र गुठीको स्वामित्वमा ६६ हजार ३३० बिघा जग्गा रहेको छ । पशुपति क्षेत्रभित्रका ९२ वटा राजगुठीअन्तर्गत ७ हजार २४२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा पनि अब के हुने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 
सरकारले गुठीको एकीकृत विकास गर्ने घोषणा गर्‍यो तर उक्त विधेयक र गुठी प्राधिकरणको प्रारूप हेर्दा उसले गुठीको आर्थिक पक्षमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर यसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक आत्मा मास्ने काम गरेको छ।

यो विधेयक ऐनको रूपमा आयो भने काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं वर्षदेखिको सभ्यता, संस्कृति, प्रतिभा र पहिचान तहसनहस हुने अवश्यम्भावी छ । १९ सय वर्षअघिदेखिका भोजपत्र, ताडपत्र, वंशावलीजस्ता प्रागैतिहासिक अभिलेख बोकेको नेपाल राष्ट्रको प्राचीन राज्यस्वरूप जहिले खडा भयो, त्यही बेलादेखि नै राज्य प्रणालीको आधार गुठीप्रथा रहँदै आएको पाइन्छ । ‘शासनको स्वर्णयुग’ मानिएको लिच्छवीकालमा गुठी परम्पराको विकास भयो । मल्लकालमा आएपछि त्यो प्रथा अझ संस्थागत, पद्धतिबद्ध र नियमित भयो । 

विरोध र आन्दोलनका लागि राजधानी उपत्यकाको सडकमा ओर्लेको जनसागरको मागलाई सम्बोधन गरी उक्त सर्वनाशी विधेयक फिर्ता नगरुन्जेल सरकारविरुद्धको यो जनविरोधले जनआन्दोलनको रूप लिने निश्चित छ ।

आजको नेवार समुदाय, खासगरी उपत्यकाभित्र त्यही लामो सांस्कृतिक र पारम्परिक धरोहरको उत्तराधिकारी हो । काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु भएको नेवाः सभ्यता नेपालकै राष्ट्रिय पहिचान हो । समग्र नेपालको संस्कृति, परम्परा, मान्यतामा नेवार सभ्यता कटाएर हेर्दा अपूरो हुन्छ । राष्ट्रको धरोहरका रूपमा नेवार समुदाय र सभ्यतामाथिको यस्तो प्रहार र घात सिंगो राष्ट्रिय पहिचानमाथिको अपराध हो ।

गुठीप्रथा नेवार समुदायको जीवनपद्धति नै हो, जहाँ जन्म, मृत्यु, विवाह, जात्रा, पर्व आदि जीवनका हरेक कार्यमा गुठियारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । अतः काठमाडौं उपत्यकाका लागि गुठी प्रणाली मास्नु र गुठियार स्वतः अधिकारबाट वञ्चित गर्नु भनेको नेवार संस्कृति, परम्परा र सभ्यताका धरोहर मास्ने दुस्साहस हो, जसको अभाव विधेयकको गुठी प्राधिकरणले पूरा गर्न सक्दैन । ‘गुठीको एकीकृत विकास गर्ने’ सो विधेयकको अमूर्त दाबी छ । प्राधिकरण बनाउँदैमा एकीकृत विकास सम्भव छैन । यो राज्यका पेचकिलाका रूपमा रहेको संस्कृति खुस्काउन थालिएको हर्कत मात्र हो भन्ने बुझे हुन्छ ।

यो विधेयकले वर्तमान संविधान एवं यसले व्यवस्था गरेको संघात्मक राज्य व्यवस्थालाई समेत ठाडो चुनौती दिएको छ । संविधानको धारा २६ मा व्यवस्थित धार्मिक स्वतन्त्रतालाई यसले पंगु बनाइएको छ । विधेयकको दफा २४ ले ‘गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने’ प्रावधानले धार्मिक स्वतन्त्रतामा दखल दिएको छ भने दलाल र माफिया पक्षपोषणको नियत बोकेको छ । यसको पुष्टि दफा ७२, १ ले ‘उपयोगमा नरहेको गुठी जग्गालाई सही सदुपयोग गर्ने....’ प्रावधानलाई स्वार्थअनुकूल व्याख्या गरी गुठीको जग्गा व्यक्ति वा संस्थाविशेषलाई दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । संविधानको अनुसूची- ६ ले ‘गुठी व्यवस्थापन’ प्रदेशको अधिकारभित्र सूचीकृत गरेको छ । तर संघीय सरकार संविधानले तोकेको अधिकार क्षेत्र मिचेर आफैं गुठी ऐन बनाएर संवैधानिक प्रावधानमा नांगो हस्तक्षेप गरेको छ ।

विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै, ‘....सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न.....’ भन्ने बेहोराद्वारा सरकारले किसानको विनापरिभाषा छद्मभेषमा माफिया र बिचौलियाको इच्छा र इशारामा घुमेको छ । विगतमा जति पनि वन क्षेत्र वा सार्वजनिक वा गुठीका जग्गामाथि अतिक्रमण भयो, सबै अतिक्रमणकारीले आफूलाई ‘किसान’ को परिचय दिएकै हुन् । यो विधेयकले कसलाई किसान भन्न खोजेको हो, त्यसको स्पष्टीकरण वा परिभाषा यसले दिएको छैन । यस्ता धेरै विवादास्पद, कतै आपत्तिजनक र असंवैधानिक प्रावधान राखेर ल्याइएको यो विधेयक, मुलुक र जनताको हितका लागि नभई भ्रष्ट, माफिया र अपराधीले स्थापना गरेको देशव्यापी सेटिङको परिदृश्य हो । के विश्वास, गुठीले खोज्ने पञ्चगव्य वा पञ्चामृतको सट्टा होलीवाइन पिएर ‘येसुकी छोरी’ को आशीर्वाद र एक करोडको थैली बक्सिस थापिसकेको र धर्मलाई अफिम मान्ने सरकारले धर्मनिरपेक्षतालाई पसल बनाएर गुठी, संस्कृति र हिन्दु धर्म नै बेच्न खोजेको पो हो कि !

विगतमा कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा गुठीलगायतका निजी घर-जग्गामाथि अतिक्रमण र अराजक व्यवहारलाई सरकारी संरक्षण तथा वैधानिकता दिने दुस्साहससमेत भयो । माओवादी द्वन्द्वका अवधिमा उसको ‘जनसरकार’ ले घर-सारमा गरेको घर-जग्गा किनबेच, अंशबन्डा, बकसपत्रलगायतका निर्णयलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले मान्यता दिएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा २०६८ माघ ५ गते बिहीबार ‘त्यस्तो प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यहीं रोक्नू....’ भन्ने आदेश नै जारी गरेको थियो । यसरी गरेका लेनदेनबाट पाँचवटा जिल्लामा माओवादीको कथित ‘जनसत्ता’ ले ५ हजारभन्दा बढी लालपुर्जा वितरण गरेको र ६१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ‘दस्तुर’ को रूपमा उठाएको थियो । यसमा धेरै गुठी, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा परेका थिए ।

२०६५ सालमा तत्कालीन माओवादी कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा       श्री पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुजारी (भट्ट) फेर्ने हर्कतले त्यहाँको पूजाआजा नै स्थगित भएको काण्ड असामान्य घटना थियो भने २०६८ मा प्रधानमन्त्री भएका अर्का माओवादी कम्युनिस्ट नेता डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले इन्द्रजात्राका लागि दिँदै आएको अनुदान रकम रोकिदिएपछि मच्चिएको व्यापक जनआक्रोश शान्त पार्न अनुदान पुनः सुचारु राख्नुपरेको थियो । आज अर्का कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको गुठीसम्बन्धी आपत्तिजनक विधेयकले ती कम्युनिस्ट नेताको प्रधानमन्त्रित्वको चरित्रलाई निरन्तरता दिएको छ । अतः गुठी र यसका जग्गामाथिको धावा आकस्मिक होइन, विगतकै निरन्तरतामा हुँदै आएका छन् ।

२०४१ सालदेखि गुठी जग्गा निजीकरण गर्ने काम हुन थालेदेखि नै गुठी तीव्र अतिक्रमणमा पर्न थालेको हो । त्यस बेलादेखिको अतिक्रमणलाई आज यो विधेयकले वैधानिकता दिने नियत राखेको छ । गुठियारहरूको अधिकार खोसिँदै छ । कम्युनिस्ट सरकारले भनेको कथित ‘किसान’ का नाममा पार्टीका कार्यकर्तालाई जग्गा वितरण गर्ने नियत बोकेको छ । विधेयकले खोजेको प्राधिकरण गठनबाट गुठीमा सामन्तवादको अन्त्य र गुणात्मक सुधार होइन, सत्ताको आडमा आफू र आफ्ना आसेपासेहरूलाई नवधनाढ्य, नवसामन्ती बन्ने कम्युनिस्ट सरकारमा अति आकांक्षा सवार भएको छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको सर्व धर्म समभाव हुनुको सट्टा देशको सभ्यता र पहिचानको आधार बनेको सम्पूर्ण संस्कृति स्वाहा बनाएर संविधानको धज्जी उडाउने असंवैधानिक अभ्यास हुन थालेको छ । प्रतिपक्षतिर सरकारले अरिंगाल खन्याउन खोज्दाखोज्दै आफैं अरिंगालको गोलामा हात घुसाउन पुगेको छ ।

यो आपत्तिजनक विधेयक मात्र सरकारको गल्तीको प्रतीक होइन, यसअघि उसले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरू लोकतन्त्रको मूल्यमा सर्वसत्तावादी र कम्युनिस्ट एकाधिकारवादी शासन लाद्ने र लोकतन्त्र तथा संस्कृतिका आधारभूत मूल्य-मान्यताहरू ध्वस्त गर्ने लक्ष्यको पछिल्लो कडी हो । यसअघि ल्याइएका निरंकुश मनसायका-आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयकहरूमा सरकारको निरंकुश अनुहार प्रस्ट देखिइसकेको छ ।

अतः विरोध र आन्दोलनका लागि राजधानी उपत्यकाको सडकमा ओर्लेको जनसागरको मागलाई सम्बोधन गरी उक्त सर्वनाशी विधेयक फिर्ता नगरुन्जेल सरकारविरुद्धको यो जनविरोधले जनआन्दोलनको रूप लिने निश्चित छ । सत्ताधारीहरूले यथाशीघ्र आत्मसात गरेर यो विधेयक फिर्ता लिई, सरोकारवालाको सहमतिमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने भयावह दुष्परिणामको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनेछ ।

-केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।