भारतमा अमेरिकी सामानमा करवृद्धि

भारतमा अमेरिकी सामानमा करवृद्धि

नयाँदिल्ली : भारतले २८ किसिमका अमेरिकी सामानमा करवृद्धि गरेको जनाएको छ। अमेरिकाले भारतलाई दिँदैआएको व्यापार सुविधा कटौती गरेको बदलामा उक्त कदम चालेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन्।

भारतीय केन्द्रीय राजस्व तथा भन्सार बोर्डका अनुसार अमेरिकाबाट आयात हुने बदाम, स्याउ र ओखर समेतका सामानमा करवृद्धि गरिएको छ। भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)ले सन् २०१७ को जुन ३० को अधिसूचना संशोधन गर्दै शनिबार नयाँ सूचना जारी गरेको हो।

भारत र अमेरिकाबीच पछिल्लो समय आपसी सम्बन्ध निकै प्रगाढ रहेको भनिए पनि दुबै देशले एकअर्का मुलुकका सामानमा कर बढाएका छन्। तैपनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सामानलाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच नभएको र भारतले कृषि लगायतका कतिपय क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा अनुदान दिएर प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

भारतले अमेरिकी सामानमा १२० प्रतिशतसम्म करवृद्धि गरेको छ। कर वृद्धिपछि भारतमा सामान निर्यात गर्दै आएका अमेरिकी व्यापारी प्रभावित हुनेछन्। कर बढेसँगै अमेरिकी वस्तु भारतमा महँगा हुनेछन्।। कर वृद्धिपछि भारतलाई २१ करोड ७० लाख भारतीय रुपैयाँ थप राजस्व उठ्ने बताइएको छ। आगामी जुन २८–२९ मा जापानको ओशाकामा हुने २० औद्योगिक राष्ट्रहरूको सम्मेलनका क्रममा पनि करवृद्धिका विषयमा भारत र अमेरिकी नेताहरूबीच छलफल हुन सक्नेछ।

सरकारी विवरणअनुसार भारतसँग अमेरिकी वस्तु तथा सेवाको व्यापार सन् २०१८ मा करिब १ खर्ब ४२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको छ। भारतसँग अमेरिकी व्यापार घाटा करिब २४ अर्ब अमेरिकी डलर छ। भारतीय इस्पात र अल्युमनियममा अमेरिकाले कर बढाएपछि भारतले त्यसकै जवाफ दिएको हो। अमेरिका बाहेकका देशका ती वस्तुमा भने पुरानै नियम लागू हुने बताइएको छ। यसअघि २० अमेरिकी उत्पादनमा कर बढाउने भारतले चेतावनी दिएको थियो। कर बढाउने निर्णय गत वर्ष २१ जुनमा गरिए पनि पटक पटक सारिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.