काठमाडौं : राज्यका अंग तथा सरकारी निकायले बनाउने विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका ऐनविपरीत बन्ने गरेको पाइएको छ। यी निकायले हचुवाको भरमा विनियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने गरेको पाइएको हो।
राष्ट्रियसभा अन्तर्गको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गठन गरेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले गरेको अध्ययनका क्रममा यस्तो पाइएको हो।
समिति सदस्य राधेश्यम अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले मन्त्रालयले नै जारी गर्ने अधिकांश कार्यविधि, निर्देशिका तथा विनियममा कुन ऐनबाट जारी गरेको भन्ने उल्लेख नभएको पाइएको हो।
उपसमितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रत्यायोजित व्यवस्थाको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका क्रममा धेरै दस्तावेजहरू कानुनको कुन दफा अन्तर्ग बनेको भन्ने नै उल्लेख नभएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता निर्देशिकाले कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
ऐन तथा कानुनको दफा उल्लेख गरेर बनाइएको निर्देशिकसँग पनि उक्त दफाको कुनै साइनो सम्बन्ध नरहेको पाइएको उपसमिति संयोजक अधिकारीले बताए।
‘हामीले एउटा मन्त्रालयको २० वटा निर्देशिका, विनियम र कार्यविधि मगाएका थियौं। ११ वटा निर्देशिका, विनियम र कार्यविधिमा कुन कानुन र ऐनको कुन दफा भन्ने नै उल्लेख भएको पाइएन’, अधिकारीले भने, ‘दायाँ हातले बनाएको कानुन बायाँ हातलाई थाहा नहुने अवस्था आएको छ।’
आफूले कति निर्देशिका बनाएको छ भन्ने सचिवलाई सम्म थाहा नभएको पाइएको सभापति बिडारीले बताए। ‘एक जना सचिवलाई कति निर्देशिका, विनियम, कार्यविधि आदि छन् भन्दा उनले ८०÷९० वटा भन्ने जवाफ दिए। ८० कि ९०?’, उनले भने, ‘बनाउनेलाई नै थाहा छैन कति बन्छन् भन्ने। यस्तै हो भने कानुनको जंगल बन्ने अवस्था आउँछ।’ मन्त्रालयले बनाएका ती विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि मापदण्ड र आचारसंहितामध्ये अधिकांशले कानुनको हैसियत प्राप्त गर्न नसक्ने बिडारीको दाबी छ।
यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानसमेत निर्देशिकामार्फत् नै दिएको पाइएको बिडारीले बताए। ‘अध्ययनका क्रममा मन्त्रालयले करौडौंको अनुदान दिने विषय पनि निर्देशिका मार्फत नै भएको पाइएको छ’, बिडारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आउने दिनमा अनुदान दिँदा अनुदानसम्बन्धी नियमावली बनाएर मात्रै काम गर्न निर्देशन दिएका छौं।’
कतिपय निकायले बनाएका निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड लुकाउने गरेको खुलासा भएको उपसमिति संयोजक अधिकारीले बताए। ‘यी निर्देशिका, विनियमावलीहरू आम नागरिकलाई लागू गर्ने विषयमा हो, यिनीहरू प्रकाशित हुनुपर्छ। ’, उनले भने, ‘आफ्नो दराजमा राख्ने अनि जनतालाई लागू गर्ने? सबै मान्नुपर्ने जनताले हेर्नचाहिँ नपाउने।’
समितिले राज्यका सबै निकायले विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड बनाउनु पूर्व एकपटक समितिमा उपलब्ध गराउनै पर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालमा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति २०४८ सालमा बनेको थियो। तर त्यस समयमा भने समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेको थिएन।
समितिले संवैधानिक निकाय तथा मन्त्रालयहरूले बनाएको विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड हेर्नका लागि पत्र पठाएर मगाएको छ। २२ वटा मन्त्रालय र ११ वटा संवैधानिक तथा अन्य निकायलाई पंहिलोपटक पत्र पठाउँदा चार मन्त्रालयले मात्रै जवाफ पठाएका थिए। समितिले दोस्रोपटक पनि पत्र पठाउने तयारी गरेको छ।
त्यसपछि भने यो समिति पहिलो पटक बनेको हो। समितिले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सरकारले दिएको आश्वासन पूरा भए÷नभएको र राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेखबारे हेर्ने काम गर्छ। कार्यक्षेत्र धेरै भए पनि कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको समिति सदस्य अधिकारीले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
