काठमाडौं : राजस्व अनुसन्धान विभागले चालु आर्थिक वर्ष राजस्व छली गर्ने ३ सय ३८ करदाताबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व छलीको अनुसन्धानका आधारमा कर छली गरेको १८ अर्ब ३२ रुपैयाँ माग दाबीसहित विभागले कर दाताबिरुद्घ सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
कर छलीका ८१ वटा कसुरमा अनुसन्धान गरी अभियुत्ताmलाई मुद्दा दायर गरिएको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए। विभागले भन्सार छलेर ल्याइएको ६६.४ किलो सुनसमेत बराबद छ। राजस्व छलीको अनुसन्धान प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्दा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्व चुहावट नियन्त्रण भएको छ।
महानिर्देशक मैनालीका अनुसार ६ सय कम्पनीले ७ अर्ब बराबरको नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेका छन्। त्यसबाट ४ अर्ब राजस्व छली भएको अनुमान छ। नक्कली बिल प्रयोग गर्ने ७ सयवटा कम्पनीमध्ये ५६ वटामाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ।
राजस्व छली तथा आर्थिक अपराधमा व्यवसायीको संलग्नता बढेको भन्दै विभागले अनुसन्धानमा कडाइ गरेको छ। ‘गलत काम गर्ने करदातालाई कारबाही गरी राजस्व संकलनमा प्राथमिकता दिएका छौं’, उनले भने। विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न १ सय ४ जना पक्राउ परेका छन्। ती व्यत्तिाm विभिन्न ६४ वटा अपचलनका काममा संलग्न भएको विभागले पुष्टि गरेको छ। विभागले पक्राउ परेका व्यत्तिाmसँग ५ अर्ब ११ करोड बिगो दाबी गरेको छ। उनीहरूलाई ३ वर्ष कैदसहित बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा ग्लाल्वो घलेले आयात प्रज्ञापनपत्र तथा भन्सार तिरेको रसिद निस्सा दाखिला गर्न नसकेपछि ३ करोड ५५ लाख बराबरको सुनको नियमानुसार लाग्ने र बुझाउनुपर्ने राजस्व चुहावट गरेको विभागले जनाएको छ। सोही बराबरको विदेशी विनिमय गैरकानुनी तबरबाट अपचलन गरेको पुष्टि भएकाले घलेलाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ अनुसार रसुवा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
एक सय ५४ किलोग्राम ६ सय ८७ ग्राम ३ सय ५० मिलिग्राम र र बरामद गरिएको ९ सय ९९ ग्राम आठ सय २० मिलिग्राम समेतको हुन आउने ८३ करोड १० लाख बिगो कायम गरी राजस्व चुहावट तथा विदेश विनियमन अपलचनको कसुरमा मुद्दा दायर भएको छ। सुनचोरीमा संलग्न हुने अनुकेशकुमार शाह र विजयकुमार शाहबिरुद्घ रौतहत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो। एउटा सामानमा एलसी खोल्ने तर अर्र्कै सामान खरिद गरी ल्याउने क्रम बढेको महानिर्देशक मैनालीले बताए।
राजस्व चुहावट रोक्न अनलाइन प्रणाली सरकारले राजस्व चुहावट रोक्न अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने भएकोे छ। मालसामान ओसारपसार गर्ने प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न भेहिकल एन्ड कन्जाइनमेन्ट ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो। साउनदेखि मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनले मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी कम्पनी वा व्यवसायी वा आयातकर्ताले मालसामानको विवरण वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रविष्टी गर्नुपर्नछ। चोरी निकासी÷पैठारी तथा आन्तरिक उत्पादनको परिवहनसमेतलाई ट्र्याकिङ प्रणालीमा आबद्घ गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले असार १ गतेदेखि उत्ताm प्रणालीको परीक्षण सुरु गरिसकेको छ।
खभिलेख व्यवस्थापन, व्यपारी सहजीकरण, ढुवानीमा लागत घटाउन, स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाइ स्वस्थ्य व्यवसाय प्रवद्र्घन गर्न प्रणालीको सुरुवात गरिएको विभागले जनाएको छ। यसले अनुगमन गर्न सहज हुने, कर छलीको वास्तविकता परीक्षण हुने, जुनसुकै स्थानबाट जाँच गर्न सकिने महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिए। विभागका अनुसार यस प्रणालीबाट बिलबिजकको कपी बुझाउन नपर्ने, आन्तरिक ओसारपसार निर्वाध रूपमा गर्न पाइने, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको म्यानीफिस्टोबाटै जेनेरेट हुन्छ। महानिर्देशक मैनालीले यसबाट तथ्यांक र सूचनामा सबै प्रयोगकर्ताको पहुँच बढ्ने, वैध व्यापारलाई सहजीकरण गरी अवैध व्यापारलाई निगरानी बढ्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
