काठमाडौं : सरकारले बाली धितो राखेर किसानलाई ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको यो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको हो। व्यापार घाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजनाले बाली धितो राखेर सहजरूपमा बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी बाली धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा कुन खाद्यान्न बाली छनोट गर्ने, कुन मोडालिटीमा उपलब्ध गराउने, कति ब्याजमा उपलब्ध गराउने विषयमा भने आगामी ६ महिनाभित्रमा छुट्टै खाका तयारी पारी कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ।
उनले भने, यसले गर्दा प्रमुख खाद्यान्न बालीको नेपालमा उत्पादन वृद्घि भई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।’ राष्ट्र बैंकका प्रवत्ताmा लक्ष्मीप्रपन्न निरौंलाले नेपालमा हालसम्म बाली धितोमा बैंकबाट ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था नभएको जानकारी दिए।
कार्ययोजनामार्फत पहिलोपटक यो व्यवस्था गर्न लागिएकाले सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गरी यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए। यो व्यवस्था कार्यन्वयन भए पनि हालसम्म आधिकारिक रूपमा जानकारीमा आइनसकेको उनले जानकारी दिए। नेपालमा यो प्रणाली नौलो भए पनि छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पुरानो भइसकेको छ। निरौंलाका अनुसार बाली धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा बिमा व्यवस्थालाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ। बिमा व्यवस्था बलियो नहुँदा जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार धानबाली रोपेर फुलेर फल्ने बेलामा असिना पानीले झारेपछि, सिँचाइ नभएर उत्पादन नहुने, रोग कीराले प्रभावित गरी उत्पादन नहुने अवस्थामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी कार्यविधि बनाएर यो व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीकाअनुसार बाली धितोमा राखेर ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। राज्यले गरेको व्यवस्था हालसम्म कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्थामा बाली धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने विषय सहज नभएको उनले टिप्पणी गरे। कृषि परियोजना बैंकमा धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि हालसम्म कुनै पनि बैंकले यो सुविधा उपलब्ध नगराएको उनको गुनासो छ। सुवेदीले भने, बैंकले मन लाग्यो भने आफ्नो तजविजी प्रयोग गरी दिएको छ, मन नलागेको अवस्थामा नीति भए पनि नदिने प्रवृति छ।’ उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले विभिन्न बैंकसँग सहकार्य गरी यस्तो ऋण उपलब्ध गराउन सुरु गरेका छन्।
नेपालमा यसअघि निम्बस होल्डिङले केही महिनाबाट यो सुविधा नेपाली किसानलाई उपलब्ध गराएको छ। निम्बसले भारतको नेसनल कोलेटरल म्यानेजमेन्ट कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल वेयर हाउजिङ कम्पनी सुरु गरेको छ। यो कम्पनीमार्फत सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुमा एक एक अत्याधुनिक गोदाम घर निर्माण गर्न लागेको हो।
यो गोदाम घरमा भण्डारण हुने गहुँ, मकै र भटमास र धान धितो राखेर बैंकबाट ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था निम्बसले गरेको छ। यसअनुसार किसानले ल्याउने अन्नको उचित मूल्यांकन गरी रसिद प्रदान गरिनेछ। किसानले उत्ताm रसिद कम्पनीको हातामा रहने बैंकमा बुझाएर अन्नको मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
