सुर्खेत–बर्दिया जोड्ने सडक अलपत्र

सुर्खेत–बर्दिया जोड्ने सडक अलपत्र

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग भुरीगाउँ–तेलपानी सडकको निर्माण अलपत्र परेको छ। यो सडक निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि बजेट विनियोजन हुन थालेको थियो। केही वर्षदेखि बजेट पनि विनियोजन हुन छाडेको सडकको निर्माण अधुरै छ। सुर्खेतदेखि प्रदेश नम्बर ५ को बर्दियालाई जोड्ने सडकको लम्बाइ ५२ किलोमिटर छ।

सडकमा पर्ने बर्दिया राष्ट्रिय निकुज्ज, भेरी नदीमा निर्माणाधीन पुल समयमै बन्न नसक्नु र बजेटसमेत विनियोजन हुन छाडेपछि वर्षौंदेखि अलपत्र परेको हो। सुर्खेतबाट कोहलपुर हुँदै बर्दिया पुग्न करिब ८० किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई दक्षिणतर्फ जोड्ने रणनीतिक मार्गका रुपमा लिदैं आएका छन्। उक्त मार्ग दलहरूको चुनावी नारा पनि बन्ने गरेको छ। कूल ५२ किलोमिटरमध्ये सुर्खेततर्फ ३२ किलोमिटर पर्दछ। त्यसतर्फको २४ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ। सडकको १२ किलोमिटर राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्दछ।

सुर्खेत र नेपालगञ्ज सडक डिभिजन कार्यालयबाट निर्माणको काम हुँदै आएको थियो। सरकारले चार वर्षदेखि बजेट विनियोजन सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए। प्रदेश सरकारले तारातालदेखि रारातालसम्मको सडकअन्तर्गत योजनामा राखेकाले कामले गति लिने उनले बताए। रानीघाटमा निर्माणाधीन पुलको काम छिटो सक्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिएको छ। सुर्खेत र बर्दियाका जिल्लाबासीले सडकको काम छिटो सक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। २०६८÷०६९ सम्म एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। त्यसयता यो सडकमा बजेट परेको छैन।

निर्माणाधीन भुरीगाउँ तेलपानी सडकको भेरी नदीको पुल पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। २०६९ सालदेखि थालिएको पुलमा दुईवटा पिल्लर मात्रै ठडिएका छन्। निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पाएको पप्पु÷मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सनले तीन वर्षमा पुल बनाइसक्नुपर्ने थियो। तर २५ प्रतिशत मात्र काम सकिएको छ। १४ करोड २९ लाख ८९ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। पुलको ओपन फाउण्डेशन सकिसकेको छ भने विचको र रानीघाट तर्फको ओयल पिलर करिब आधा भएको छ। निर्माण व्यवसायीले पिलरको आसनमा चट्टान हुँदा ढिलाई भएको र यसको डिजाईन नै बदल्नु पर्ने बताउँदै आएको छ।

डिभिजन सडक सुर्खेतका प्रमुख अधिकारीले निर्माण कम्पनीले सुरुमा पिल्लरको फेदमा कडा चट्टान भएको भने पनि माटो परीक्षण गर्दा त्यस्तो नपाइएकोले तत्काल काम सुरु गर्न निर्देशन दिइ सकिएको बताए। तत्काल काम सुरु नगरे ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिने उनको भनाइ छ। उसले तीन करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.