संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा मनग्य रकम विनियोजन गरेका छन्। संघका सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपैयाँ पाए। प्रदेशका सांसदले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँसम्म पाएका छन्।
संघीय सरकारले यो कार्यक्रम रोकेको भए प्रदेशका सांसदलाई बजेटमा भाग खोज्न नैतिक बल हुने थिएन। तर अगुवाले नै बेथिति सिर्जना गरेपछि सबै तहतप्कामा त्यस्तो बेथिति फैलिनु स्वाभाविक हो। सांसदलाई यसरी बजेट दिन पैसा आउने त करदाताबाटै हो।
योजनाबद्ध विकासको उपहास गर्दै सांसदलाई बजेट भ्रष्ट संस्कृतिको विकास संघीय संरचनाको मर्म र भावनाविपरीत हो। केन्द्र र प्रदेशका सांसदले यसरी बजेट खर्चेपछि प्रतिफल प्राप्त आयोजनामा रकम लगानीको अभाव हुनेछ।
निर्वाचन प्रणालीमा विकृति भित्र्याउने, समानुपातिक र सर्वांगीण विकासलाई गलत अभ्यासको थालनीले हाम्रो संघीय प्रणालीलाई महँगो शासन व्यवस्था बनाउने निश्चय छ। आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे भर्ती गर्न अनगिन्ती सरकारी संरचना निर्माण गर्ने होड चलेको छ, जसले साधारण खर्च चुलीमा पुर्याएको छ। बजेटमा खर्च कटौतीभन्दा अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी जुन होड केन्द्रमा देखियो, त्यही प्रवृत्ति प्रदेशमा देखिएको छ।
विधायकहरूको निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्यित गरेर विकास योजना पार्ने चलन अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर अमेरिकामा ‘पोर्क–ब्यारेल पोलिटिक्स’ को रूपमा व्याप्त थियो। उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी अभियानलाई सहयोग गर्नेहरूको पैसाले भोट किन्थे। कालान्तरमा राज्यस्रोतको दोहन गर्दै विधायकहरूले आफूलाई भोट प्राप्त गर्न सहयोगी हुने गरी विकास आयोजनाहरू आफ्ना क्षेत्रमा पार्न थाले।
त्यही अभ्यास नेपालमा व्याप्त हु“दै छ। यो घोषित रूपमा करदाताको पैसा दुरुपयोग भएको हो। सार्वजनिक वृत्तबाट आलोचना भए पनि सरकारले र विधायकहरू त्यो आलोचना सुन्न र सच्चिन तयार छैनन्। यस्ताखाले विकृति रोक्न नागरिकको दह्रो दबाब परेको देखिन्न। शान्तिवार्ता हुँदै अन्तरिक संविधान र संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन समयमा बिग्रेको बजेट अनुशासन अब परम्परा भएर बस्यो र संघीय गणतन्त्र नेपालमा यसले जरा गाडेको छ।
यस्तो ‘पोर्क–ब्यारेल’ विनियोजनले मुलुकको समानुपातिक र सर्वांगीण विकास गर्न सक्दैन। मुलुकका प्राथमिकता र समावेशी विकासको सिद्धान्तविपरीत विधायकले आफ्नो भोट बैंक रहेको क्षेत्रमा खर्च गर्छन्। करदाताले तिरेको कर रणनीतिक र प्राथमिकताप्राप्त विकास आयोजना सम्पन्न गर्न, व्यवसायको लागत घटाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हो। यसरी सांसदको भोट बैंक सुरक्षित गर्न बजेट बाँड्दा यसले करदातालाई तात्विक लाभ पुर्याउँदैन।
व्यावसायिक क्रियाकलाप र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्दा राज्यले प्राप्त गर्ने करको आधार र आकार वृद्धि हुने थियो। त्यसकारण करदाताको पैसाविना जवाफदेहिता जथाभावी खर्च गर्नु भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु र सुशासनलाई तिलाञ्जली दिनु हो। संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सुशासनको मामलामा यहींदेखि चुकेका छन्। यसले सांसदहरूको भूमिका पनि खुम्च्याएको छ। कानुन, नीतिनियम बनाउने र सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन गर्नुपर्ने विधायकहरू निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयन, ठेकेदारको छनोट र कमिसनमा अल्झिएका र भ्रष्टाचारमा मुछिएका थुप्रै उदाहरण छन्।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अहिलेसम्म रणनीतिक महत्र्वका कुन–कुन कार्यक्रम कार्यान्वयन भए भनेर खोजी गर्ने हो भने यसरी विनियोजन भएका रकमको उपयोग या दुरुपयोग के भएको छ प्रस्ट हुन्छ। राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मको यो कदमको नागरिक समाजले भत्र्सना गर्नुपर्छ। संघ र तल्लो तहका सरकारले संस्थागत गर्दै लगेको करदाताको पैसाको दुरुपयोगलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चुनौती दिन जरुरी भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
