नेपालमा जनमत निर्माण गर्ने ध्येयले सञ्चार क्षेत्रमा हुने बाह्य लगानी र नियन्त्रणबारे बेलैमा सजग नहुने र पारदर्शी नबन्ने हो भने कहालीलाग्दा दिन टाढा छैनन्
सन् १९७८ को डिसेम्बर महिनाको अंकमा भारतकी पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीकी बुहारी मेनका गान्धी संस्थापक तथा सम्पादक रहेको सूर्या भन्ने समाचार म्यागजिनले अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी अर्थात् सीआईएको एजेन्ट भन्दै दक्षिण एसियाका पत्रकारको नामावली प्रकाशित गरेपछि खैलाबैला मच्चियो। त्यसमा नेपालका चारजनाको नाम पनि संलग्न थियो तर आजसम्म उक्त समाचारको सत्यता पुष्टि भएको छैन। यता एकजना अमेरिकी प्राध्यापक नेपालमा निर्धक्क काम गरिरहेका थिए।
अमेरिकाको युनिर्भसिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेमा आबद्ध प्राध्यापक लियो ई रोज नेपालविज्ञका रूपमा चिनिन्थे, जसको दरबार, भारदार, राजनीतिज्ञ सबैतिर गहिरो पहुँच थियो। नेपालको भूगोल, इतिहास, जनजीवन र हिमालयको सेरोफेरोबारे गहन जानकारी राख्ने लियो रोजको ‘नेपाल स्ट्राटेजी फोर सरभाइवल’ लगायत पुस्तक प्रकाशित छन्। सन् १९५७ मा पहिलोपटक नेपाल आएका प्राज्ञिक लियो रोज अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले सञ्चालन गरेको हिमाली क्षेत्र अध्ययन परियोजनामा पनि संलग्न रहेछन् भन्ने तथ्य पछि उद्घाटित भयो।
शीतयुद्धकालीन त्यो परिवेशमा अमेरिकाको सीआईए र तत्कालीन सोभियत संघको केजीबीजस्ता जासुसी संस्थाको जगजगी थियो। तत्कालीन सोभियत संघको राजधानी मस्कोस्थित विभिन्न देशका दूतावासमा केजीबीले जडान गरेको वगिङलगायत जासुसी उपकरणका कारण गोप्य र संवेदनशील विषयमा कूटनीतिज्ञ दूतावासको चउर/बगैंचामा बसेर कुरा गर्थे भन्ने चर्चा व्याप्त थियो। कहाँसम्म भने मस्कोस्थित अमेरिकी दूतावासको निर्माणाधीन भवनमा सोभियत संयन्त्रले गोप्य तवरमा जासुसी उपकरण जडान गरेको पत्ता लागेको थियो। त्यही सेरोफेरोमा काठमाडौं बालुवाटारमा भव्य सोभियत दूतावास भवन निर्माण हुँदै थियो। दूतावास भवनका लागि भनेर नेपाल भित्र्याइँदै गरेका केही दर्जन बाकस वीरगन्ज भान्सारमा रोकिए।
बक्साभित्र संवेदनशील सामग्री हुन सक्ने आशंका गरिए पनि अन्ततः विनानिरीक्षण ती बाकस दूतावास भवन भित्रिए। त्यो बेला चलेको हल्लाअनुसार बाकसभित्र दूतावास भवनभित्र जडान गर्न शक्तिशाली जासुसी उपकरण थिए। सन् १९९१ मा तत्कालीन सोभियत संघ विघटन भयो र दर्जनभन्दा बढी देश अस्तित्वमा आए। सोभियत संघको विघटनसँगै केजीबीको हौवा पनि सेलाएर गयो। तर केजीबीकै जस्तो अझ त्योभन्दा शक्तिशाली भूमिकामा अहिले चिनियाँ जासुसी निकाय देखा परेको छ।
सन् १९८३ मा स्थापित/रूपान्तरित चिनियाँ बाह्य जासुसी निकाय मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटी अर्थात् एमएसएसको नामले चिनिन्छ। सन् १९६७ मा भारतमा नक्सलवादी हिंसा प्रारम्भ भएपछि त्यसका संस्थापकमध्येका कानु सन्यालले गुप्तरूपमा नेपाल हुँदै चीन भ्रमण गरेको प्रसंग निजको आत्मकथामा उल्लेख छ। चीनबाट फर्कंदा कसरी कन्टेनरमा लुकाएर खासाबाट तातोपानी हुँदै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा गोप्य तवरमा ओरालिएको थियो भन्ने प्रसंगले नेपालमा चिनियाँ जासुसी जालो तिब्बत गतिविधिमा मात्र केन्द्रित छैन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने चीनले आर्थिक, औद्योगिक जासुसीका साथै साइबर जासुसीका कारण हाहाकार मच्चाएको छ। चिनियाँ साइबर आक्रमणका कारण अहिले पश्चिम त्रस्त छ। सन् २००६ देखि सक्रिय एपीटी– १० भनिने ह्याकिङ समूह नै साइबर जासुसी/आक्रमणमा संलग्न रहेको र उक्त समूहले पश्चिमका प्रविधि कम्पनी, सुरक्षा संयन्त्र र सरकारी एजेन्सीलाई टारगेट गरेको आरोप अमेरिका र ब्रिटिस निकायले लगाउँदै आएका छन्।
एपीटी– १० ले सन् २०१७ मा अमेरिकी कम्पनीहरूबाट सूचना चोर्ने प्रयत्न गरेको थियो भने विभिन्न १५ देशका कम्पनीहरूमाथि धावा बोलेको थियो। एपीटी– १० का पछाडि चिनियाँ जासुसी निकाय एमएसएसको हात भएको आशंका व्यक्त हुँदै आएको छ। किनकि त्यस्ता साइबर आक्रमणको उत्पत्ति थलो चीन भएको पाइन्छ। यसै पनि हुवेईलगायत चिनियाँ टेलिकम कम्पनीहरू गुप्तचरीकै लागि प्रयोग हुने आरोपसहित अमेरिका अहिले कडारूपमा प्रस्तुत भएको छ। साइबर आक्रमणकै पृष्ठभूमिमा अमेरिकी प्रविधिमाथि खतरा भएको जनाउँदै गत मेमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेको स्मरणीय छ।
सन् १९६८ मा अमेरिकाको सीआईए र ब्रिटेनको बाह्य जासुसी संस्था एमआई ६ को ढाँचाअनुरूप अलग जासुसी संयन्त्र स्थापना गर्ने ध्येले भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको निर्णयअनुरूप रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ अर्थात् ‘रअ’ को स्थापना भएको थियो। तत्कालीन आईबी अर्थात् इन्टेलिजेन्स ब्युरोका संयुक्त निर्देशक रामेश्वरनाथ (आरएन) काओ रअका पहिलो प्रमुख थिए।
रअ स्थापना भएको तीन वर्षभित्र पूर्वीपाकिस्तान स्वतन्त्र भएर बंगलादेश बन्यो र सात वर्षभित्र सिक्किम भारतमा विलय भयो। रअका एक पूर्वअधिकारी आरके यादवद्वारा लिखित ‘मिसन रअ’ मा उल्लिखित विवरणअनुसार काओले पूर्वीबंगालका नागरिकको एउटा छापामार संस्था गठन गरी तालिम दिने योजना बनाएर रअका गुप्तचरहरूले बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सलगायत भारतीय अर्धसैनिक बलहरूको सहयोगले पूर्वीपाकिस्तानको सीमामा छापामार तालिम सञ्चालन गरेका थिए। त्यही छापामार संरचनालाई पहिले मुक्ति फौज भनियो र पछि मुक्ति वाहिनी नामाकरण गरियो। यसले स्वतन्त्र बंगलादेशको स्थापनामा अहं भूमिका खेल्यो। यादवका अनुसार सन् १९७५ मा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई भारतीय संघमा विलयमा रअको प्रमुख भूमिका थियो।
अहिले अन्तरिक्ष जासुसीमा अमेरिका र साइबर जासुसीमा चीन अग्रपंक्तिमा छन्। यी दुईबीच द्वन्द्वको एउटा अखडा नेपाल बन्दै गइरहेको देखिन्छ।
कुनै बेला भारतको राजनीतिमा बाह्य धनको प्रभावबारे चर्चा चल्ने गर्दथ्यो। अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकको राजनीतिमा भारतीय धनको प्रभावबारे चर्चा हुन थालेको छ। रअका पूर्वअधिकारी आरके यादवलिखित सो पुस्तकमा प्रकाशित विवरणअनुसार सन् २००४ मा बंगालादेशमा भएको संसदीय निर्वाचनमा कनै एक दललाई भारतले रअमार्फत १ अरब ३२ करोड भारतीय रुपैयाँ सहयोगस्वरूप छुट्ट्याइएको थियो। निर्वाचन जितेपश्चात् बंगलादेशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरिन्।
विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँगको बैठकमा भारतीय अधिकारीहरूले निर्वाचनअघि उनले भारतीय द्रव्य प्राप्त गरेनगरेको सोध्दा ३२ करोड प्राप्त गरेको बताइन्। अर्थात् एक अर्ब रुपैयाँ रअका अधिकारीहरूले बीचैमा झ्वाम पारेका रहेछन्। बंगलादेशको निर्वाचनमा त्यत्रो धन ओइर्याउने भारतले नेपालको राजनीति प्रभावित गर्न कुन–कुन दल र नेतालाई कति सहयोग गरेको होला ? यादवजस्तै कुनै व्यक्तिले रहस्य नखोलेसम्म अनुमान गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन।
रअको सबैभन्दा बलियो उपस्थिति नेपालमा छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। रअको प्रमुख भइसकेको पीके एच थाराकन र आलोक जोशीजस्ता अधिकारीहरू कुनै बेला काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा रअ अधिकृतको रूपमा कार्यरत थिए।
जासुसी संयन्त्रको कुरा गर्दा पाकिस्तानी गुप्तचर निकाय आईएसआईको जालो पनि नेपालमा बाक्लो छ भन्ने चर्चा हुने गर्छ। आईएसआई संयन्त्र नेपालमा नक्कली भारतीय रुपैयाँ भित्र्याउनेलगायतका आपराधिक कृत्यमा समेत संलग्न रहेको खुलासा बेलाबखत हुँदै आएको छ। नेपालमा आईएसआईको चलखेलले भारतको सुरक्षामा खतरा पुगेको भन्दै भारतीय जासुसी संयन्त्रले नेपालमा गोप्य अप्रेसनहरूसमेत गर्दै आएको छ।
उत्तरकोरियाको जासुसी निकाय आरजीबी नेपालमा कति सक्रिय छ यकिन छैन तर नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका कूटनीतिज्ञहरू सुन तस्करीमा संलग्न भएको तथ्य बारम्बार प्रकाशमा आउने गरेको छ। एकजना अमेरिकी अधिकारीले भर्खरै नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासले नेपाललाई आधार बनाएर बढ्दो अवैध गतिविधि गरेको (सुन तस्करी, साइबर अपराध) प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्न नेपाल सरकार र नेकपाका शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ। स्मरणीय छ– उत्तर कोरिया अहिले राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्धको सामना गरिरहेको छ र अनेकौं अवैध स्रोतहरूबाट धन जुटाउने कार्यलाई झनै तीव्र बनाएको छ।
सन् २०१५ मा बंगलादेशमा २७ किलो सुन तस्करी गर्दा उत्तर कोरियाका कूटनीतिज्ञ रंगेहात पक्राउ परेका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा गैंडाको सिङ र सुन तस्करीमै उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञको संलग्नता भेटिएको थियो। स्क्यान्डिनेभियन देशमा उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञले चुरोट तस्करी गरी ब्ल्याकमा बेच्ने गरेको पाइएको थियो। समग्रमा भन्दा दशकौंदेखि कूटनीतिक उन्मुक्तिको आवरणमा उत्तर कोरियाली कूटनीतिज्ञहरू तस्करीलगायत अवैध धन्धामा संलग्न छन्। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ– उत्तर कोरियाको निकटता चीनसँग छ र चीन र उत्तर कोरिया दुवै साइबर जासुसी र आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप अमेरिकाको छ। अहिले अन्तरिक्ष जासुसीमा अमेरिका र साइबर जासुसीमा चीन अग्रपंक्तिमा छन्। यी दुईबीच द्वन्द्वको एउटा अखडा नेपाल बन्दै गइरहेको देखिन्छ।
एकातिर चीन र भारतबीचको द्वन्द्वले नेपालको राजनीति नराम्ररी प्रभावित हुँदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर जति नेपाल पश्चिमको क्रीडास्थल बन्छ, चीन झनै आक्रामक हुन सक्ने र नेपालको राजनीतिलाई झनै नियन्त्रित गर्ने प्रयत्न हुन सक्छ। नेपाल यस्तो ठाउँ भएको छ, जहाँ जुनसुकै देशले खुलारूपमा जासुसी गतिविधि सञ्चालन गर्ने गर्छन्। नेपालमा भित्रिने गरेको स्रोतविनाको सम्पत्तिपछाडिको रहस्य र केन्द्र पत्ता लगाउन नेपालको निकायले नचाहनु र नसक्नुको पछाडिको कारण नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको दबाब हो भन्ने प्रस्ट हुँदै गएको छ। नेपालमा कतिपय आयोजना/परियोजना लहडका भरमा छिमेकका कम्पनीहरूलाई दिनुको कारण पनि अब रहस्य रहेन।
चीन र भारतले अब नेपालको लक्ष्यित राजनीतिक निकायमा धन उपलब्ध गराउँदा नेपालमै कार्यरत आफ्ना कम्पनी/आयोजनाबाटै काम हुने भएपछि हङकङ वा कोलकाताबाट हुन्डी गरिराख्नु परेन। नेपालमा जनमत निर्माण गर्ने ध्येयले सञ्चार क्षेत्रमा हुने बाह्य लगानी र नियन्त्रणबारे बेलैमा सजग नहुने र पारदर्शी नबन्ने हो भने कहालीलाग्दा दिन टाढा छैनन्। हात्तीहरू मडारिए भने क्षत्विक्षत् हुने घाँस नै हो। अमेरिका, चीन र भारतरूपी हात्तीहरूको प्रतिस्पर्धा र नेपालमा बढ्दो चलखेलले नेपालको स्वाभिमानरूपी दुबो नपिसियोस्, सबै सजग हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
