इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (त्रिवि) एउटा मात्रको उत्पादनले देशको प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति हुने अवस्था थिएन। थप जनशक्ति अभाव खट्किरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी गरी किन थप प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन नगर्ने भन्ने अठोटका साथ हामीले निजी लगानीमा कलेज चलाउनेबारे विचार–विमर्श गर्यौं। लगानीका स्रोत कम हुँदाहुँदै पनि दृढ संकल्प लिएर इन्जिनियरिङ शिक्षाप्रतिको जनअभिरुचिलाई मध्यनजर गरी त्रिविको सम्बन्धनमा २०५१ असार २७ गते नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) विधिवत् स्थापना भयो। २०५४ मा निजी क्षेत्रको सहभागितामा शैक्षिक क्षेत्रको विकास गर्न पोखरा विश्वविद्यालय स्थापना भएपश्चात् २०५५ पुस २९ को निर्णयअनुसार निजी लगानीमा खुलेको यो कलेज सञ्चालन, व्यवस्थापन, आन्तरिक प्रक्रिया र आधार निर्माण तथा इन्जिनियरिङ जनशक्ति परिपूर्ति गरी कलेज सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। यी चुनौती चिर्दै इन्जिनियरिङका विविध विधाका हाल दुई हजार दुई सय विद्यार्थी पठनपाठन गराउन सफल नेकले सफल जनशक्ति पूर्ति मात्र गरेको छैन, यहाँबाट उत्पादित प्राविधिकले विदेशमा समेत नेपाली शिर उचो पारेका छन्। नेपाल सरकारको उच्च ओहोदामा समेत सेवा दिइरहेका छन्। योे राष्ट्रका लागि गौरवको विषय हो।
कलेजले संघर्ष साथ आर्जेका साख र प्रतिफलबाट उत्साही भएर यसलाई विश्वविद्यालयमा प्रवद्र्धन गर्ने र निजी लगानीलाई करका दायरामा ल्याउने राज्यको नीतिअनुसार कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर कामका सुरुवात गर्दानगर्दै यसलाई सामाजिक संस्था (? ) का रूपमा एकछत्र राज गर्न चाहने र एकलौटी विनाहिसाब–किताब कलेज सञ्चालन गर्न चाहने केही साथीले कलेजलाई विवादमा ल्याउने काम गरे। करको दायरामा ल्याई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रहलाई बेवास्ता गरेर सामाजिक संस्थाको रूपमा एकछत्र कमाउधन्धा चलाइरहन पाउनुपर्ने भन्ने दुईजना सञ्चालकको गलत र गैरकानुनी रबैयाले कलेज अहिले जीवनमरणको दोसाँधमा छ। कलेजको भविष्य नहेरी सहयात्रीलाई समाप्त पारेर एकलौटी गर्ने ध्येयले केही साथीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ढोकामा अनशन बस्ने, चर्चा बटुल्न जे पनि गर्ने तयार हुने र सहयात्राले स्वयं बयान दिई किताब छापेर बाँड्नेहरूको सहयात्राले विध्वंसात्मक रूप लियो। म भ्रष्टाचारी हुँ भन्नेको निवेदनको पीडा सहयात्रीले अनाहकमा सहनुपरेको छ। यो शैलीलाई मलजल गर्ने काम पोखरा विश्वविद्यालयबाट भएको छ।
निजी लगानी र निजी सम्बन्धनमा खुलेको र वैधानिक रूपमा सहज सञ्चालन भइरहेको कलेजलाई यसको भविष्य छैन भन्दै सार्वजनिक समारोहमा ‘डी एफिलिएसन’ गर्ने वा आंगिक बनाउने भन्दै उपकुलपतिजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाटै चुनौती दिन काम भयो। यसले भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्यो। कलेजले आयतन लिएर अगाडि बढेको देख्न नसक्ने र सञ्चालकबीच फाटो ल्याउने वर्गले कलेज धराशायी नबनाउँदासम्म धन्धा सञ्चालन गरिरह्यो। यसको चुनौती यही नै बन्न पुग्यो र अधिकांश लगानीकर्ता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको निहित स्वार्थको चंगुलमा परिरहेका छन्। कलेजले आर्जेको साख र लगानीको प्रतिफलमाथि डाहा, ईश्र्या र लोभले मुर्मरिएकाहरूको मतियार बन्यो पोखरा विश्वविद्यालय।
वैधानिक सञ्चालक समितिले गरेका कामको आधिकारिकता नहेरी नक्कली सञ्चालक समितिको पक्षपोषण गरिरह्यो। विश्वविद्यालय पूरै भ्रष्टहरूको घेरबन्दीमा फस्यो। हुँदाहुँदा गैरसरोकार मान्छेबाट मलाई निष्कासन गरिएको भन्ने पत्रको अनुमोदनसमेत गर्यो। २३ वर्षसम्म यस विश्वविद्यालयको छत्रछायामा चलेको कलेज कहाँ सम्बन्धन लिएको भन्ने मलाई थाहा छैन भन्दै हिँड्ने इन्जिनियरिङका बुद्धिराज जोशी कसरी डिन बन्न पुगे ? निहित स्वार्थमा जे काम पनि गर्न पछि नहट्ने पदाधिकारीबाट सिंगै विश्वविद्यालयको गरिमाप्रति पूर्णरूपमा आँच पुर्याइयो। उता योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख ज्ञानेश्वर शर्मा सातजना सञ्चालक समिति भनी पहिले पत्र लेख्छन्। पछि आएर ७ जनाको समितिलाई ११ जना भनी चिठी लेख्छन्। दुवैजना विवादित तथा कलेज पूर्णरूपमा कब्जा गर्नेका मतियार बन्न किन पुगे ?
विश्वविद्यालय निहित स्वार्थमा बन्धक भइदिँदा अधिकांश विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र स्वयं सञ्चालकले बेतुकको सकस भोग्नु परिरहेको छ।
यसै विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत र अनुमोदित विधान (२०५१ र संशोधित २०५६) लाई खुलेआम उल्लंघन गर्ने काम गरियो। पदाधिकारीबाट प्राज्ञिकता, ऐन नियम र पद्धतिको खुला चुनौती गरियो। भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्यो। पद्धति र पारदर्शिता पूरै छायामा पर्यो। शक्तिको दम्भभित्र दासत्व स्विकार्नेहरूको मनोबल बढाउने र २५ वर्षसम्मको लगानीकर्ताको निजी लगानीलाई हतोत्साही बनाउने काममा निरन्तरता दिइरह्यो। आधिकारिक सञ्चालक समितिमध्ये कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने, कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्यबहादुर केसी, डा. रामरत्न उपाध्याय, ई. लवराज भट्टराई र डा. उपेन्द्र गौतम रहेको सञ्चालक समिति वैध रहेको र बहुमत सदस्यबाट पारित गरिनुपर्ने कुरा विधानमा उल्लेख छ। सोहीअनुकूल गरिनुपर्ने सम्मानित उच्च अदालत पाटनले आफ्नो निर्णयमा समेत विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत र अनुमोदित विधान नै सर्वोपरि हुने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कलेज सार्वजनिक (सामाजिक) संस्था हुने देखिन आउँदैन भन्ने फैसलाविरुद्ध काम गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयलाई कसले दियो ? ०५१ सालमा त्रिविबाट सम्बन्धन स्वीकृति लिँदा नै निजी कलेज र निजी लगानी भनिएको छ। यही सम्बन्धन स्वीकृतिमा पोखरा विश्वविद्यालयमा सम्बन्धन सारिएको र पोखरा विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको सुरुआत नै यही कलेजबाट भएको हो। त्यसो भए पोखरा विश्वविद्यालयको कलेज सबै सामाजिक हुनुपर्ने होइन र ?
नेपाल इन्जिनियरिङ कजेजका सातजना सञ्चालकबाहेक अरू सञ्चालक बन्ने कानुनी आधार कसैसँग छैन। सातजनाको साधारणसभाको बहुमतले मात्र जे कुराको पनि निर्णय लिन सक्ने विधानमै उल्लेख छ। हामी आधिकारिक पाँचजना सञ्चालकद्वारा कलेजबारेमा उपकुलपतिलाई सम्बोधन गरी लेखिएका कुनै पनि पत्रको जवाफ विश्वविद्यालयले दिएन। आन्तरिक विवादमा रुमलिएको कलेजलाई समाधानको वैधानिक बाटोमा हिँडाउन विश्वविद्यालय सहयोगी बन्नुपथ्र्यो। असम्बन्धित पक्षबाट पाँचजना सञ्चालकमाथि गरिएका गैरकानुनी कार्यलाई साथ दिइरह्यो। असम्बन्धित पक्षको पक्षपोषण गरिरह्यो। आफैंद्वारा स्वीकृत र अनुमोदित विधानको उल्लंघन गरिरह्यो। नेकको विधानविपरीत गएर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्ने कानुनी आधार कसैमा नभएको अवस्था हुँदाहुँदै अवैध व्यक्तिसमेतलाई बैठकमा बोलाएर विश्वविद्यालयले कस्तो निर्णय दिन खोजेको हो र कुन स्वार्थमा हाम्रो उपस्थिति खोजिएको थियो भनेर नबुझ्दा बैठक बहिष्कार गरेका थियौं। विश्वविद्यालय निहित स्वार्थमा बन्धक भइदिँदा अधिकांश विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी र स्वयं सञ्चालकले बेतुकको सकस भोग्नु परिरहेको छ।
कलेजको ०५१ देखि ०६८ सम्मको आयव्याय विवरण छैन। यसलाई लुकाउने नियत यहाँभित्र लुकेको छ। २÷३ वर्षको लेखा परीक्षण गरेर अन्य लुकाउने काम भएको छ। कलेज स्थापनादेखि हालसम्मको निष्पक्ष लेखापरीक्षण हुन र तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ। अरूलाई भ्रष्टाचारीको अवैधानिक बिल्ला भिराएर आफू साधु बन्न खोज्नु हुन्न। सञ्चालक भट्टराई आफ्नो १४ प्रतिशत सेयरलाई ५२ प्रतिशत छ भन्दै हिँडेका छन्। यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने कि नपर्ने ? कलेज सामाजिक संस्था भएको भए त्यसको अचल सम्पत्ति राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउने कि नपाउने ? कलेजको सेयर बिक्री गरेर लिएको ९७ लाख ५० हजार लिँदा निजी हुने त्यसपछि सामाजिक हुने ?
नक्कली कागजात खडा गरेर (अडिट) लेखापरीक्षणको भूमिका निर्वाह गर्ने महानुभावका कम्पनीले पनि कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने होइन र ? कलेज सामाजिक संस्था भएको भए यो माग र लिएको रकमउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि बढ्नुपर्ने होइन र ? विद्यार्थी भर्ना गर्दा लाग्ने ‘फी’ नगदै ल्याउन सूचना जारी गरेर उठेको करोडौं रकम आर्थिक अपचलन गरेकोमा सम्बन्धित निकायमा निवेदन गर्दासमेत मौन रहनुले थप प्रश्न उब्जेको छ। बैंकिङ कसुरअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। कसैको निजी सम्पत्तिलाई सदावर्त लगाउने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन। कसैले आफ्नो लगानीको प्रतिफल खोज्नु उसको अधिकार हो। समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको परिकल्पना गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानीको आह्वान गर्ने वर्तमान सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई पोखरा विश्वविद्यालयको यस्तो अनैतिक क्रियाकलापले सहयोग पुर्याउला ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य केसी कलेजका कार्यवाहक कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
