कूटनीतिक क्षेत्रलाई लाचार र निरीह बनाउने क्रम रोकौं र सम्भावित दुष्प्ररिणामबाट जोगिन बेलैमा सचेत बनौं।
स्तम्भः उही मुटु उही भावना संसारमा विभिन्न धु्रवमा देशहरू विभक्त भई आआफ्नो धारको नेतृत्व गरेका बेला केही ससाना मुलुकले त्यस्ता कुनै धु्रवमा सहभागी नहुने गरी अलगै असंलग्न आन्दोलनको निर्माण गरे। यसको उद्देश्य आफ्नो मुलुकलाई ठूला राष्ट्रहरूको स्वार्थ र चेपुवाबाट जोगाउनु थियो। सैद्धान्तिक रूपमा नेपालले यही नीति आत्मसात गर्दै आएको छ। असंलग्न आन्दोलनको सदस्य हुनुको नाताले नेपालको विदेश नीति असंलग्नतामै आधारित हुनु स्वाभाविक हो। अहिले विस्तारै विश्व मानचित्रमा राजनीतिका फरक दृश्यहरू देखिएका छन्। शीतयुद्धकालीन समय अन्त्य भएको छ। रूस र अमेरिकामा सीमित धु्रवीकरण क्रमशः एसियाका उदाउँदा अर्थतन्त्रहरू भारत र चीनसम्म विस्तार भएको छ। यस अर्थमा हामी भूराजनीतिको दृष्टिले दुई धु्रवमा रहेका छिमेकीहरूबाट घेरिएका छौं।
यी विशाल मुलुकसँग सतर्कता नअपनाउने, राजनीतिक नेतृत्वले ढंग नपुर्याउने र सामान्य सुविधा प्राप्तिमा मुलुकलाई दाउमा राख्दै जाने हो भने उनीहरूको चेपुवामा नपरिएला भन्न सकिन्न। यही आकलन गरेरै होला, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुलको उपमा दिएका। कतिपयले बदलिएको शक्ति सन्तुलनको परिप्रेक्ष्यमा केवल दुई ढुंगाबीचको तरुलमा सीमित गर्न नहुने बताइरहँदा अमेरिकासहितको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धामा नेपाल झन् कठिन स्थितिबाट गुज्रन सक्ने खतरालाई बेवास्ता गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ।
हुन त, यी छिमेकीका बीचमा उतारचढाव देखिन्छन्। तर आपसमा ठूलो व्यापारिक साझेदारीका कारण एकअर्काविरुद्ध बाहिर देखिए झैं कठोर बन्न सक्दैनन्। यस पक्षलाई दृष्टिगोचर गर्दा हाम्रो कूटनीतिक क्षमता चुस्त रहेन भने हामीले पुल बनेर लाभ उठाउनुको सट्टा पृथ्वीनारायणले भने झैं तरुल बन्ने खतरा नै प्रबल रहन्छ।
विगतमा हामीमाथि प्रत्यक्ष रूपमा भारत र चीनबाहेक अन्य राष्ट्रको नजर नपरे झैं देखिए पनि तिब्बतको विषयमा अमेरिका सूक्ष्मरूपमा लागिपरेकै थियो र छ। त्यो परोक्ष संलग्नता अहिले क्रमशः इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका नाममा हामीमाथि प्रत्यक्ष रूपमा देखा पर्नुको पछाडि हाम्रो अवस्था र प्रभाव बदलिएर होइन, चीनको बीआरआईसँगै भारत र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक भिडन्तको असर हो, जुन कालान्तरमा चीन अनि बाँकी शक्तिका बीचमा केन्द्रीकृत हुँदै जानेछ।
इन्डो–प्यासिफिक अमेरिकाको एउटा महत्र्वाकांक्षी रणनीतिक परियोजना हो, जुन केवल सैन्य शक्तिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन। क्रमशः आर्थिक कूटनीति पनि त्यहाँ प्रतिविम्बित हुँदै जानेछ। चीनको महत्र्वाकांक्षी परियोजनाबाट आफ्नो साख गुम्ने त्रासका बीच ल्याइएको इन्डो–प्यासिफिकको दाँजोमा बीआरआई हाम्रो विकासका दृष्टिले जति आवश्यक छ ठीक त्यस्तो देखिँदैन अमेरिकी परियोजना। तर चुस्त कूटनीतिको अभावमा हामीले अमेरिकालाई यो बोध गराउन सकेका छैनौं। त्यसैले, शक्ति राष्ट्रहरूले क्रमशः आफ्नो चासो विस्तार गर्दै लैजाँदा त्यसको बाछिटाले हामीलाई नछोइरहने छैन। हाम्रा लागि यो या त्यो बहानामा कुनै खास धु्रवतिर लहसिनु दीर्घकालीन हितअनुकूल हुने छैन। तर समस्या हामीमै छ।
विदेशीहरूका हस्तक्षेप र हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण सार्वभौमिकता उस्तै भए पनि उनीहरूका र हाम्रा कूटनीतिज्ञमा बराबरीको हैसियत र सीमा स्थापित भएको छैन।
विदेशीहरू त्यसैमा टेकेर लाभ उठाउन खोज्ने हुन्। तसर्थ, हामी नसच्चिने र नसुध्रिने हो भने हाम्रो अस्थिर राजनीति अनि अपरिपक्व नेतृत्वका कारण उनीहरूको दबाब र प्रभाव थप बढ्नेछ। त्यस अर्थमा नेपाल एउटा क्रीडास्थल बन्ने छ, जहाँबाट शक्ति राष्ट्रले आआफ्नो रुचिका खेल खेल्दै हाम्रो असंलग्नताको धज्जी उडाउने छन्। कुनै बेला भनिन्थ्यो– नेपालको परिपक्व कूटनीतिले हामी यस्ता संस्था र शक्ति केन्द्रहरूबाट जोगिँदै आयौं। विस्तारै सत्ता र विपक्षमा रहेकाहरूले विदेशीहरूलाई गुहार्ने अवस्था आयो। कसले बढी विदेशीलाई रिझाउन सक्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा हुँदा हामीले उनीहरूसामु नांगिएको पत्तै पाएनौं। त्यही प्रतिस्पर्धाका बीचमा व्यवस्था बदलिए तर व्यवस्थापकहरूको सोच बदलिएन। यस्तै आचरणगत गलत अभ्यासबाट हाम्रो साख घट्दै गयो र कूटनीतिमा स्खलन सुरु भयो।
घरेलु नीतिहरूमा दलहरू विभाजित हुनु स्वाभाविकै भए पनि विदेश नीतिमा न्यूनतम साझा सहमति निर्माण हुन नसक्नु एउटा विडम्बना नै बन्न पुग्यो। जसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ, उसैलाई कूटनीतिको गरिमा लत्याएर राजदूतहरू बनाइने परिपाटी हावी हुँदै गयो। विदेश नीतिको छेउटुप्पै नबुझेका, म्यान पावर कम्पनी चलाएका व्यापारी एकाएक सबैभन्दा अब्बल कूटनीतिज्ञ बनाइए। विदेशीको रुचिमा परेकाहरूलाई राजदूत बनाइनुसमेत परोक्ष योग्यता बनेपछि वास्तविक विज्ञहरू पाखा लाग्दै जानु हाम्रो कूटनीतिको स्थापित अभ्यास बन्न पुग्यो। कार्यकाल सकिएपछि मलाई नेपालमा खतरा भएकाले शरणार्थी भएर भए पनि यतै बस्न पाऊँ भनी प्रभुका चरणमा बिन्ती बिसाउने तहका विज्ञहरू हाम्रो राजदूत बनेर कूटनीति हाँक्न थाले। यति भएपछि सकारात्मक प्रभावको के अपेक्षा गर्नु ? सत्तामा दलहरूको जाने आउने क्रम चक्रिय छ। त्यसैले, नियुक्तिमा सबैले गर्दै आएको काम उस्तै थियो र छ।
लाग्छ, बेथिति र विकृतिमा उनीहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम छ। विपक्षीमा रहँदा यस्ता कामको विरोध गर्ने र आफू सत्तामा जाँदा त्यसैको पुनरावृत्ति गर्ने प्रवृत्तिसँग अभ्यस्त हुनु हाम्रो नियति बन्दै छ। राजदूतका लागि योग्यता र मापदण्ड तयार नगरिएका होइनन्। तर ती न त हिजो लागू भए न त आज नै। अर्थात्, नियम बनाइएको लागू गर्न नभई कसरी तिनलाई लत्याएर देशभक्त कूटनीतिक अध्यताहरूको साख गिराउन सकिन्छ भनी देखाउन हो। यो बेथितिविरुद्ध लेख्नेहरू लेखिरहेका हुन्छन्। बोल्नेहरू बोलिरहेका हुन्छन् तर सरकार आफ्ना कार्यकर्ताको आडमा त्यसलाई सुन्नै सक्दैन। नचाहेरै पनि यो तीतो यथार्थ स्विकार्न हामी विवश छौं। त्यसैले, लाग्छ– कूटनीतिक क्षेत्र आफैंमा पीडित बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकले आफूप्रति कस्तो धारणा राखेका होलान् अनि उनीहरूसँग आफ्ना एजेन्डालाई कसरी प्रस्तुत गर्दा प्रभावकारी होला भन्ने विषयमा अधिकांश मुलुकका सरकारी निकायले विज्ञहरूमार्फत निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान गरेका हुन्छन्। त्यसैका आधारमा सरकार अगाडि बढेको हुन्छ।
उनीहरूका दूतावासहरूमा उक्त देशको वस्तु अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गर्ने गरी कर्मचारी खटाइएका हुँदा रहेछन्। तर हामीले त्यस्ता संयन्त्रहरूको विकास र प्रभावकारितामा ध्यान दिएका छैनौं। दूतावासका कर्मचारीमा आफू कार्यरत देशका बारेमा सतहीबाहेक गहिरो ज्ञान भएको कमै पाइन्छ। फलतः हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरू चुस्त र दुरुस्त नहुने नै भए। अर्कोतिर हामी यति धेरै आ श्रित मुलुक बन्दै गएका छौैं कि विदेशी दूतावासका सामान्यभन्दा सामान्य कर्मचारीले हरेक नेपालीभन्दा आफूलाई उच्च कोटीको ठान्ने गर्छ। यस्तै क्रम बढ्दै जाने हो भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री निवास र नेताका घरघरमा चहार्दै हिँड्ने राजदूतहरूले अब भेट्न उनीहरू नभई स्वयं नेपाली नेताहरू नै दूतावास धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न। विदेशीहरूका हस्तक्षेप र हाम्रा आफ्नै कमजोरीका कारण सार्वभौमिकता उस्तै भए पनि उनीहरूका र हाम्रा कूटनीतिज्ञमा बराबरीको हैसियत र सीमा स्थापित भएको छैन।
हाम्राले निकै मेहनत गर्दासमेत उनीहरूका सरकार प्रमुखसँग भेट्न कठिन छ भने उनीहरूका लागि सरकार प्रमुखसहित सबैजसो नेताका बेडरुमहरू खुला झैं देखिन्छन्। हेक्का राखौं– आफ्ना लागि सबभन्दा पहिले आफू नै सुध्रिनुपर्छ। आफ्ना संयन्त्रहरूलाई ध्वस्त पारेर सबल र सुदृढ मुलुक बन्न सकिन्न। त्यसैले, कूटनीतिक क्षेत्रलाई लाचार र निरीह बनाउने क्रम रोकौं र सम्भावित दुष्प्ररिणामबाट जोगिन बेलैमा सचेत बनौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
