काठमाडौं : मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत राजदूतको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति सांसदले असन्तुष्टी जनाएका छन् । राजदूतको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने भए पनि अधिकांश मुलुकमा रहेका राजदूतको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै संसद्मा अधिकांश सांसदले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदले मुलुक बुझेको विज्ञ ब्यक्तिलाई पठाउने गरि तयार गरेको मापदण्ड अनुरुप राजदूत नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘कुटनीतिक नियोगमा गरिने नियुक्तिबारे पनि समिक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । ३१ मुलुकमा दूतावास छन् । राजदूत नियुक्त भएकै छन् । उनीहरुले मुलुकका लागि के काम गरे ? देशलाई कति योगदान दिए ? ’, नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले भने, ‘रोजगारी दिने र व्यक्ति खुशी पार्ने हिसावले गरिने नियुक्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।’
नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अख्तियार गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सांसद शर्माले औंल्याए । ‘कहिले उत्तर ढल्किने, कहिले दक्षिण त कहिले पश्चिम । यसले राष्ट्रको हित गर्दैन’, उनले थपे, ‘परराष्ट्र नीति मुलुकको हितमा हुनुपर्छ ।’ नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतले आन्तरीक मामिला बारेमा बोल्ने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका सांसद शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयले कडाइ गर्नुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालय नेतृत्वले यस्ता विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने र त्यहाँ पनि सक्षम कूटनीतिज्ञ तयार पार्न आवश्यक रहेको धारणा सांसदको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले विभिन्न मुलुकमा रहेका कुटनीतिक नियोगले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालका कुटनीतिक अधिकारीले उक्त देशको राजनीतिक तह त के समकक्षीसँग आफ्ना कुरा राख्ने हैसियत पनि नराख्ने दावी गरे । ‘नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका अधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिक तहमा सिधा कुरा गर्ने हैसियत राख्छन्, तर हाम्रा राजदूत जुनियअर कर्मचारीमार्फत जान्छन् । किन सिधा कुरा गर्न सक्दैनन् ? कारण आवश्यक छ । यद्यपी वास्तविकता यही हो’, चौधरीले भने, ‘वैदेशीक लगानी भित्राउन त्यहाँका उद्योगीसँग छलफल गर्न आवश्यक छ । महिनामा कम्तिमा एउटा यस्ता गतिविधि गर्नैपर्ने बाध्यकारी जिम्मेवारी सरकारले दिनुपर्छ ।’
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले परराष्ट्र मामिला सरकार कमजोर देखिएको बताइन् । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत हुने खर्च पारदर्शी नभएको समेत दावी गरिन् । ‘कैयन मुलुकमा रहेको दुतावासको आफ्नो भवन छैन । तर अमेरिकामा रादजूतका लागि ८० करोड बजेट दिएर निवास खरिद भएको छ’, उनले भनिन्, ‘दूतावासका पुराना गाडीलाई न त मर्मत गरिन्छ न लिलामी । दूतावास पुराना गाडीको ग्यारेजजस्तै बनेको छ । दूतावासको खर्च कसले अडिट गर्ने ? प्रशासन कूटनीतिज्ञले नै किन हेर्छन ? यसमा खोजी हुन जरुरी छ ।’ आफूलाई कूटनीतिज्ञ भन्ने तर खर्चको हिसाव आफैं गर्नुको कारणबारे पनि भुसालले प्रश्न गरिन् ।
अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको सेवा सुविधा कम नभए पनि सधै रकम नपुगेको भन्दै गुनासो गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कूटनीतिज्ञको क्षमता माथी धेरै सांसदले प्रश्न गठाएका छन् । सरकारले भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गरेको भन्दै नेपालमा पर्यटन भित्राउन दूतावासले गरिरहेका काम बारे पनि संसद्मा प्रश्न उठेको छ ।
सांसद डा. डिला संग्रौलाले राजदूत नियुक्ति गर्दा कुटनीति बुझेको र योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । सबै जसो दल यसमा चुक्दै गएको र पछिल्लो समय झनै कमजोर अवस्था देखिनु दुखद रहेको बताइन । ‘चार महिनाअघि परराष्ट्रमन्त्रीले राजदूत नियुक्ति मापदण्डका आधारमा हुन्छ भन्नुभएको थियो तर हालसालै गरिएका चार राजदूत नियुक्तिमा खै मापदण्ड ? ’, उनले भनिन्, ‘पार्टीको गुटमा लागेका, पदीय मर्यादा नबुझेका र कुटनीतिमा क पनि नआउनेलाई राजदूत सिफारिस गरिएको छ ।’ उनले सरकार कुटनीतिमा निरन्तर चुकिरहेको भन्दै यसले मुलुकमा जटिलता निम्त्याउने दावी गरिन् । उनले सार्क र इण्डोप्यासेफिकबारे सरकारको धारणा पनि माग गरिन् ।
राजपा सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले राजदूतले मुलुकको समृद्धि र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले भने कुटनीतिमा सरकार सफल भएको दावी गरे । उनले लामो समयपछि नेपालबाट भएको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणलाई कुटनीतिक सफलताका रुपमा व्याख्या गर्न भ्याए । ‘न हामी चीनसँग मात्रै नजिक हुन सक्छौं न भारत । सबै मुलुकसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले दुबै छिमेकी मुलुक नेपालको अहितमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । इतिहासमै नभएका सम्झौता पहिलो पटक भएका छन् । यो सफलता होइन ? ’
सांसदले सम्झौता गरेर र भ्रमणले मात्र सम्वन्ध बलियो नहुने भन्दै जग बलियो बनाउन सुझाएका छन । कूटनीतिमा समान धारणा दिनुपर्ने पनि उनीहरुको सुझाव छ । परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारीको मुल्यांकन गर्न सांसदले माग गरेका छन् । अधिकांश सांसदले परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीकै कारण कूटनीतिमा समस्या आएको र उनीहरु नेपालभन्दा अन्य छिमेकी वा शक्ति मुलुक परस्त देखिएकाले गम्भिर समिक्षा हुनुपर्ने सुझाए ।
कर्मचारीलाई प्रवेशसँगै क्षेत्रगत विज्ञताको प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण दिनुपर्ने सुझाव दिंदै कर्मचारीले गल्ति गर्दा किन कारबाही नहुने भन्दै यस्ता विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताए । कर्मचारीले राजनीतिक दलको कोटाबाट गएका राजदूतलाई विवादमा पार्ने, असहयोग गर्ने र जति नै खराव काम गरे पनि पार्टी वा सरकारले पनि बचाउने प्रवृत्ति हावी भएकोमा प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
