पोखरा : आफैं कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यसहित गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाको विधायन समिति पुगेको छ। प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधेयक समिति पठाउने निर्णय गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले उक्त विधेयक सोमबार प्रदेश सभामा टेबुल गरेका थिए। विधेयकको सिद्धान्तमाथि मंगलबार सभामा सामान्य छलफल भयो। छलफलपश्चात दफावार छलफलका लागि विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव सभाले सर्वसम्मत पारित गर्यो।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विधेयकमा संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय सांसदहरुलाई हुने जानकारी गराए। ७२ घन्टापछिमात्रै विधायन समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुने पनि उनले सुनाए।
प्रदेश सभा बैठकको प्रारम्भपछि मन्त्री चुमानलाई सभामुख अधिकारीले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न अनुमति दिएका थिए। उनको प्रस्तावपछि विधेयकमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल भयो।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चुमानले प्रदेश निजामती सेवा लगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायमा कर्मचारी भर्ना गर्दा लिखित लगायत सबै परीक्षा आयोगले लिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘केन्द्रको लोकसेवा आयोगले निजामति कर्मचारी भर्ना गर्दा उम्मेदवार छनोट गर्छ, प्रहरीको लिखित परीक्षामात्रै लिन्छ, तर प्रदेशमा प्रहरीको लिखित परीक्षामात्रै र अरु सबैमा उम्मेदवार छनोटसम्मको सबै काम हुन्छ।’
नेपाल सरकारले हालै ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोगका आधार र मापदण्डसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदेशमा आयोग बन्ने मन्त्री चुमानले सुनाए। ‘लोकसेवा आयोग विश्वसनीय संस्थाका रुपमा स्थापित छ, प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुन्छ, दबाबरहित बाटोमा काम गर्छ’, उनले भने, ‘आयोग पदाधिकारी सिफारिस गर्न पनि मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेताको ३ सदस्यीय समिति हुनेछ।’ विधेयकमा आयोगका अध्यक्षसहित ३ पदाधिकारीमध्ये १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारले संविधानतः आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने क्रममा लोकसेवा आयोग गठन गर्न लागेको मन्त्री चुमानले बताए। संविधान २०७२ को धारा २४४ अनुसार हरेक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ।
आयोगसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै नेकपा सांसद दीपक कोइरालाले संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश सरकारको अनुभूति दिलाउन लोकसेवा आयोग चाहिएको धारणा राखे। ‘यो विधेयक अझै अघि ल्याउनुपर्थ्यो, हामीले बजेट कार्यान्वयनमा जुन अवरोध बेहोर्यौँ, त्यो कर्मचारी अभावको कारण पनि हो, आयोग पहिला बनेर कर्मचारी भर्ना गर्न पाएको भए त्यस्तो हुँदैनथ्यो’, उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न पनि हामीलाई कर्मचारी चाहिएको छ।’
कांग्रेस सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन हुनाको पछाडि कर्मचारी अभावकै कारण रहेको औंल्याए। ‘आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भएनन् भने जनताको काम छिटो छरितो गर्न सकिन्न, त्यसैले यो विधेयक चाहिन्छ’, उनले भने। लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी छनोट गर्दा निष्पक्ष हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
नयाँशक्तिका सांसद हरिशरण आचार्यले लोकसेवा आयोग पदाधिकारी छनोट प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने विचार राखे। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका बीचमा पदाधिकारी भागबन्डा नहोस्।’ आचार्यले आयोगको परीक्षा अख्तियारले रद्दसमेत गर्न सक्ने प्रावधानमा अहसमति जनाए। ‘अख्तियार आफैं भ्रष्टाचारमा रुमलिएको छ, त्यसले परीक्षा रद्द गर्न सक्ने ? उनले प्रश्न थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
