काठमाडौं : बदमासी गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने तहसम्म जानुपर्ने संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले सुझाव दिएको छ। अधिकांश मेडिकल कलेजले आफूखुसी शुल्क बढाएको, मापदण्ड पूरा नगरी बदमासी गर्ने गरेको भन्दै उपसमितिले सम्बन्धन खारेजीको निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जनाएको हो।
मंगलबार बसेको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उपसमितिले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउँदै यस्तो बताएको हो। मेडिकल कलेजमा भइरहेको बेथितिबारे अध्ययन गर्न गत चैत १० गते बनाइएको उपसमितिले अहिले विभिन्न कलेजलाई बोलाएर शुल्कका विषयमा छलफल गरिरहेको छ।
छलफलका क्रममा मापदण्ड पूरा नगरी चलाएका मेडिकल कलेजले पनि महंगो शुल्क लिइरहेका कारण यस्ता मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन खारेजसम्मको कारवाहीका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उपसमिति सदस्य योगेश भट्टराईले पूर्णसमितिमा माग गरे।
‘हामीले उपसमितिमा अध्ययनका क्रममा स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ’, भट्टराईले भने, ‘मापदण्ड पूरा नगर्ने, भौतिक संरचना नभएका, नियमति पढाई नहुने, मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा रिजल्ट राम्रो छैन भने उपसमितिले पूर्णसमितिमा सम्बन्धन खारेजका लागि नै सिफारिस गर्नुपर्ने हुनसक्छ।’
सांसद भट्टराईले उपसमितिले अध्ययनको क्रममा मेडिकल कलेजले शुल्कमा अनियमतिता गरेको पाइएको बताए। ‘मेडिकल कलेजले आफ्नै हिसाबले शुल्क उठाएको पाइयो। ती नियमसंगत छैनन्’, उनले भने, ‘कतिले सामान्य चिरकटोमा रसिद दिने गरेको पाइयो।
कतिले गलत मनशायबाट सञ्चालकको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न लगाएको पाइयो। यसले मेडिकल कलेज अझै महँगो हुँदै जान्छ। यस्तै हो भने मेडिकल शिक्षाधनाढ्य वर्गले मात्रै लिन पाउँछन्।’ छलफलका क्रममा मेडिकल कलेजले पनि आफूहरूका धेरै समस्या भएको बताएको भट्टराईको भनाइ छ।
‘हामीले नेपालमा चलेका लगभग सबै मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग, सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग पनि छलफल ग¥यौं’, उनले थपे, ‘उहाँहरूको पनि आफ्नै समस्या छ। महँगी बढ्यो, विदेशी विद्यार्थीमा पनि कोटालगाइयो भन्ने गुनासो पनि छ। उनीहरूका गुनासो कति जायज होलान्, कति बनावटी होलान्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।’
कलेजको सम्बन्धन दिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै शुल्कका विषयमा बदमासी गरेको उपसमिति सदस्य खगराज अधिकारीको दाबी छ।
‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ शुल्क लेऊ भनेर निर्देशन गरेको छ। ४२ लाख ५० हजार भन्ने ठाउँमा बढी लेऊ भन्ने उनीहरूलाई के अधिकार ?’, उनले भने, ‘सरकारले भनेपछि भर्ना सकिएको भोलिपल्ट ४२ लाख ५० हजार गर्नु भन्छन्। विश्वविद्यालयले नै त्यसो गरेको हुँदा यो त सामान्य विषय छैन।’
विद्यार्थीमै दुई थरी व्यवहार
मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबीचमै विभेद गर्ने गरेको अध्ययनका क्रममा उपसमितिले फेला पारेको छ। विद्यार्थी हेरेर कलेजले दुई थरी व्यवहार गर्ने गरेको खुलासा भएको हो। पूर्ण समितिको बैठकमा जनकारी गराउँदै समिति सदस्य अधिकारीले नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजले दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार गर्ने गरेको बताए।
‘मेडिकल कलेजले विदेशी विद्यार्थीलाई असाध्यै प्रोत्साहन गर्दा रहेछन्। किनकी उनीहरूले त्यहाँबाट धेरै पैसा ल्याउन सक्ने रहेछन्’, उनले भने, ‘नेपाली विद्यार्थीलाई कक्षा कोठा, होस्टेलमा र प्राक्टिकलको मार्कस् दिने बेला दोस्रो दर्जाको नागरिकको जस्तो व्यवहार गर्ने रहेछन्।’
छात्रावृत्तिमा र ‘डोनेसन’मा आएका विद्यार्थीबीचमै विभेद गर्ने गरेको उपसमिति संयोजक सुरेशकुमार राईले बताए। ‘छात्रावृत्तिमा आएका विद्यार्थी र डोनेसनमा आएका विद्यार्थीबीच धेरै विभेद हुँदो रहेछ’, उनले भने, ‘छात्रावृत्तिमा आएका विद्यार्थीलाई धेरै मानसिक टर्चर दिइने रहेछ।’
बिपी मेडिकल कलेजको मनोमानी!
धरानको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मनोमानी ढंगबाट एमबीबीएस विद्यार्थी भर्नाका लागि इन्ट्रान्स परीक्षाको विज्ञापन निकालेको समितिले जनाएको छ।
प्रतिष्ठानले केही दिनअघि एमबीबीएस अध्ययनका लागि विज्ञापन निकालेको थियो। विज्ञापन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ विपरीत रहेको उपसमितिका संयोजक राईले बताए।
‘नयाँ ऐनअनुसार मेडिकल कलेजले आफैं विज्ञापन निकाल्न पाउँदैन’, उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा उच्च स्तरीय आयोगले एकीकृत रूपमा सूचना जारी गर्नुपर्छ। तर यो केलेजले आफूखुसी पुरानै व्यवस्थाअनुसार निकाल्यो।’
यस्तै यो प्रतिष्ठानले मनोमानी ढंगबाट शुल्क लिएर पठाइरहेको गुनासो आएको उपसमिति सदस्य अधिकारीले बताए। ‘यो कलेजले ७८ हजार डलर लिएर पठाएको गुनासो आएको छ’, उनले भने, ‘सरकारी कलेजले त यसो गरेको छ भन्दै अन्य कलेजका सञ्चालकले गुनासो गरे।’
अधिकारीले समिति सभापति जयपुरी घर्तीसँग पटकपटक प्रतिष्ठानको विज्ञापन रद्द गर्न र सत्यतथ्य बुझ्न आग्रह गरेका थिए। तर, समिति सभापति घर्तीले दुई दिनभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सत्यतथ्य बुझेर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिइन्।
उपसमितिको म्याद पुनः थपियो
मेडिकल कलेजको शुल्क विवादबारे छानबिन गर्न गठित शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिलाई पुनः एक महिनाको म्याद थपिएको छ। यसअघि एकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम नसकिएपछि समिति सभापतिसमक्ष संयोजक राईले समय थप गर्न माग गरे।
उनले काम अन्तिम चरणमा भएकाले एक महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिवद्धता जनाए। समिति सभापति घर्तीले एक महिनाभित्र जसरी काम सकेर समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
