बोल्नै हानथाप : प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कांग्रेसको अवरोध

बोल्नै हानथाप : प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कांग्रेसको अवरोध

काठमाडौं : कांग्रेसको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्न नपाई मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगन भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले युरोपको नौदिने भ्रमणबारे जानकारी दिन र समसामयिक विषयमा बोल्न समय मागेका थिए। सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्ने समय दिएलगत्तै कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गर्दै ‘बेल’ घेराउ गरेका थिए।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक को पहिला बोल्ने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच कुरा नमिल्दा झन्डै एक घण्टा ढिला सुरु भएको थियो। कांग्रेसले सुरुमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्न समय दिनुपर्ने माग गरे पनि सभामुख महराले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समय दिएका थिए। प्रधानमन्त्री सम्बोधनका लागि रोस्ट्रम पुगेलगत्तै कांग्रेस सांसदले नाराबाजी गरेका थिए। कांग्रेस सांसदको निरन्तरको नाराबाजीपछि सभामुखले आजसम्मका लागि बैठक स्थगन गरे। त्यसपछि प्रधानमन्त्री सम्बोधन नगरी रोस्ट्रमबाट फर्किएका थिए।

सदनमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी नेताले बोल्ने समय मागे उपलब्ध गराउने प्रचलन छ। तर, मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवैले समय मागेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई बोल्न समय नदिएका कारण बेल घेर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी कांग्रेसले गरेको छ। कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामा पनि प्रश्न गरेको छ।

‘प्रतिपक्ष, जनप्रतिनिधि र जनताले उठाएका जनअधिकारका कुरा कुण्ठित गर्न र संविधानका प्रावधान उल्लंघन गर्दै संविधान प्रतिकूल कानुन बनाउने क्रियाकलापमा सत्तापक्ष अघि बढिरहेको छ’, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गैरसंसदीय क्रियाकलापको नेपाली कांग्रेस संसदीय दल विरोध गर्दछ।’

सदन अवरुद्ध भएपछि संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षीले सुरुमा प्रश्न सोध्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले बोल्ने होइन, जवाफ दिने हो। पहिले उहाँले बोलिसकेपछि के बोल्ने मैले ? बोल्ने भए हिजो पनि बोल्थे नि, प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनु थियो आज’, उनले भने, ‘जहाँ पनि विपक्षीले पहिले बोल्ने हो, जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने हो। सुरुमा कहाँ बोल्छन् ? ’

प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्न नदिएकामा सत्तारुढ दलका सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बोल्ने भनिसकेपछि प्रतिपक्षीले संसद् अवरुद्ध गरेर गलत नजिर स्थापित गर्न खोजेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनेपछि प्रतिपक्षीले सुन्नुपर्छ। त्यसपछि सन्दर्भअनुसार अरूले बोल्ने हो’, नेता नेपालले भने, ‘सभामुखको रुलिङविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने कांग्रेसको शैली गलत छ।’

नेकपाका अर्का नेता योगेश भट्टराईले संसदीय व्यवस्थाविपरीत कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको बताए। ‘संसदीय व्यवस्थाको हिमायती ठान्ने पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिनु निन्दनीय घटना हो’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि अरूलाई बोल्न दिने भनेर सभामुखले पटक–पटक भन्दा पनि कांग्रेसले मानेन। यो अनैतिक कुरा हो।’

गुठी विधेयकलाई लिएर कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सदनमा कांग्रेसको विरोध र सडकमा गुठियारको प्रदर्शनपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रियसभामा दुबै पक्षको असन्तुष्टि

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संसद्मा प्रतिपक्षीलाई बोल्न नदिएर मुख थुन्ने काम भएको बताए। सदनमा बोल्न नदिए सडकमा आक्रोश पोखिने चेतावनी उनले दिए। ‘सदन प्रतिपक्षीको हो। सदनमा मुख थुनिए त्यो सडकमा पोखिन्छ’, राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा उनले भने, ‘प्रतिपक्षीको आवाज दबाउने प्रयत्न गरिँदै छ। यो आवाज सदनमा दबाउनुभयो भने सडकमा पोखिन्छ भन्ने कुरा पनि याद गर्नुहोला। जति सदनमा दमन हुन्छ त्यति सडकमा यी कुरा छताछुल्ल हुन्छ।’

उनले सरकारले एकपछि अर्काे विवादास्पद विधेयक ल्याइरहेको बताए। ‘म जे बोल्छु, जे गर्छु, त्यही सत्य हो ठान्ने प्रवृत्तिबाट सरकार बाहिर आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘कसैसँग सल्लाह नगरी आफूखुसी विधेयक ल्याउने काम भइरहेको छ। सबै विवादित विधेयक एकमुष्ठ फिर्ता गरी सरोकारवालासँगको सहमतिमा विधेयक ल्याउनुस्।’

राष्ट्रियसभाामा नेकपाका प्रमुख सचेतक दीनानाथ शर्माले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा कुरा उठेकामा आपत्ति जनाए। ‘राष्ट्रियसभाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर प्रतिनिधिसभामा गुठी विधेयकबारे कुरा उठ्नु लोकतन्त्रविपरीत हो’, उनले भने, ‘विधेयकलाई सदनबाटै समृद्ध बनाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै कुन उद्देश्यले प्रतिनिधिसभामा कुरा उठाइयो अनि सडकमा कुरा उठाइयो ? यो सरकारविरुद्ध मात्र होइन, सिंगो लोकतन्त्रमाथिको तीर हो।’ गुठी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता छ। विधेयकमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन्। प्रधानमन्त्रीलई बोल्न नदिने अवस्था आउनु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.