असारे हिलाम्मे विकास विकृत नियमित-आकस्मिकता हो, नेपालको सन्दर्भमा। यतिखेर सरकारी कर्मचारीलाई बजेट खर्चमा भ्याइ-नभ्याइको स्थिति छ। कोही हिलाम्मे विकासतिर मोहित हुँदै छन् त कोही गोष्ठी-सेमीनारतिर। अर्को बजेट सक्न कर्मचारीलाई ‘अनुगमन’ का आकर्षक भत्ता र सुविधा उपलब्ध गराउँदै भ्रमणमा पठाउने ‘खेल’ बाक्लिँदै छ। यस्ता खेलका मूलभूत उद्देश्य सरकारी ढुकुटीमा रजाइँ गर्नु हो। यसखाले विकृतिले जरा गाडेको लामो समय भइसकेको छ। कहाँसम्म भने दुईतिहाइका बलशाली सरकार हुँदा पनि रोकिने छाँटकाँट देखिन्न।
पछिल्लो समयमा हाम्रो शासकीय संयन्त्रभित्र अर्को रोग झांगिदै छ, ‘असारे गोष्ठी-सेमीनार’। असार लाग्नासाथ गोष्ठीनिम्ति धुलिखेल पुगेका कानुन मन्त्रालयका उपसचिवहरू मदिरा-मञ्चनका दृश्य प्रस्तुत गरिसकेका छन्। उनीहरूको ‘कुटाकुट’ को घटनाले सार्वजनिक चासो र बहसको रूप लिएको छ। यसले के देखाउँछ भने असार महिनाभर रातका वाससहित देशका महँगा होटेल र रिसोर्टहरू सरकारी गोष्ठीमा भरिभराउ हुनेछन्। बाटो कानुन मन्त्रालयले देखाइसकेको छ।
असारे गोष्ठीले विकृतिको रूप लिनुको कारण हो, जसरी पनि बजेट सक्नु। हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्र नागरिकले तिरेको करमा अनेक ढंगबाट ‘तर’ मार्छन् नै, त्यसमा गोष्ठी पनि पर्छ। हाम्रा कर्मचारी गोष्ठी र सेमीनार शीर्षकमै बजेट छुट्ट्याउँछन्। बजेट शीर्षकमै भएपछि त्यस्ता कामले वैधानिकता पाउने नै भयो।
गोष्ठीसँगै उपल्ला तह र लेखा शाखाका कर्मचारीलाई कमिसन प्राप्त हुन्छ, बोझिलो बिलबाट। त्यहीकारण कर्मचारी महँगा गोष्ठीनिम्ति आकर्षित हुन्छन्। उपलब्धिहीन गोष्ठीनिम्ति उपल्ला कर्मचारी र कहिलेकाहीं त मन्त्री पनि बेफुर्सदिला हुनेछन्। गोष्ठीबाट उपलब्धि हुने भए मुलुकले काँचुली फेरिसक्थ्यो। देश विकृति-विसंगतिविहीन भइसक्थ्यो। गोष्ठीका दृश्य संघ मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म देखिनेछ। किनभने हाम्रा कर्मचारी जसरी पनि बजेट सक्ने संस्कृतिमा हुर्केका हुन्।
सरकार यस्ताखाले महँगा गोष्ठी-सेमीनारबाट बेखबर छैन। सरकारले नै यस्तो विकृति रोक्न मितव्ययीनिम्ति ‘मार्गदर्शन’ बनाएको छ। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ०७५ वैशाख २७ मा ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन’ घोषित गरेको थियो। त्यो चालीसबुँदे मार्गदर्शन फजुल खर्ची रोक्न यावत् नीति अख्तियार गर्ने र त्यसरी अनुचित तवरमा खर्च गर्न उत्साहित हुने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नेसम्म बुँदा सामेल छन्।
वास्तवमा त्यो मार्गदर्शन कागजमा मात्र नराखी कार्यव्यवहारमै उतारिएको भए कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी कुटाकुट गर्ने हैसियतमा पुग्ने थिएनन्। किनभने त्यो मार्गनिर्देशनमा सरकारी खर्चमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सेमीनार, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सकभर सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
सम्बन्धित संस्था वा सरकारी सभाहल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै अधिकतम मितव्ययी हुने गरी कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिन्छ। हरेक सरकारी कार्यालयसँग सभा हल नभएका होइनन्। तर सरकारी हलमा थोरै खर्चमा गोष्ठी गर्दा उपल्ला अधिकारीलाई ‘आकर्षक कमिसन’ उपलब्ध हुँदैन।
त्यो मार्गदर्शन कार्यान्वयन भए या नभएको अनुगमन गर्न मुख्य सचिवकै नेतृत्वमा पाँच सचिवसम्मिलित उपल्लो तहकै समिति छ। यो समितिको मूलभूत दायित्व अनुचित प्रकृतिका फजुल खर्चमा निगरानी र नियन्त्रणमा राख्नु हो। यसले फजुल खर्च गर्नेहरूका विषयमा छानबिन गरी विभागीय कारबाहीका निम्ति सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ।
तिनीहरू सक्रिय भएको भए यसरी अनियमितता, फजुल खर्च, अपव्ययले उग्र रूप लिने थिएन। माथिल्लो तहकै समितिको उपस्थिति कतै भेटिँदैन र देखिँदैन पनि। यसले के आशंका गराउँछ भने उपल्ला कर्मचारीले सरकारलाई सहयोग गरिरहेका त छैनन् ? सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगर्नेहरूमाथि कारबाहीको ‘औजार’ चलाउनुपर्ने देखिन्छ।
असार सुरु भइसकेको छ, हामीसँग दुईतिहाइको सरकार छ। कानुन मन्त्रालयले गोष्ठी सुरु गरिसकेका छन् र अरू मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको हालत पनि उस्तै हुनेछ। त्यसकारण बेलैमा ‘मार्गदर्शन’ उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारी शैली देखिनुपर्छ, त्यसो भएको खण्डमा मात्रै फजुल खर्चका दृश्य मञ्चनमा कमी आउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
