काठमाडौं : जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउन पूर्वाधार शुल्कबापतको २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सरकारले आव ०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ यस्तो पूर्वाधार शुल्क बूढीगण्डकीकै लागि लिँदै आएको छ। ‘यस्तो शुल्कबाट हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ जग्गाको मुआब्जामा नै खर्च भइसकेकोे ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षामान पुनले जानकारी दिए।
यो आयोजना बनाउन पूर्वाधार विकास शुल्कमार्फत उठेको रकमबाट आयोजना निर्माणको निम्ति जग्गाको मुआब्जा दिने र आयोजना निर्मााण गर्न थप लगानी जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन १२ हजार दुई ४६ जना जग्गा धनीको ४१ हजार ९३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिइसकिएको र २४ हजार रोपनीलाई मुआब्जा दिन बाँकी छ। जम्मा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने क्षेत्रफल ५८ हजार १५३ रोपनी हो। मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण गर्न बाँकी जग्गाको क्षेत्रफल १३ हजार ८१८ रोपनी हो। मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी क्षेत्रफल दुई हजार ४ सय रोपनी रहेको छ।
यो आयोजना निर्माण गर्न स्थानीयले आरुघाट, आर्खेत र खहरेका बजार क्षेत्र तथा वरपर प्रतिआना २५ लाख रुपैयाँ मुआब्जा माग गरेका छन्। यो रकम बढी भयो भनेर मुआब्जा निर्धारण भएको छैन। मन्त्री पुनका अनुसार यो आयोजना निर्माण गर्दा २५ लाखभन्दा कम मुआब्जा पाउने, घर बनाउन नसक्ने र भइरहेको व्यापार व्यवसाय पुनर्वासपछि गर्न नसक्ने अवस्थाका स्थानीयलाई सहुलियत दिने तयारीमा सरकार छ। सरकारले घरै बनाउन नसक्नेलाई पुनर्वास गर्दा घर घडेरीसम्म उपलब्ध गराउनेसम्मको तयारी गरको पनि भएको छ।
सरकारले आव ०७२/७३ देखि पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार शुल्क उठाइरहेको छ।
यो आयोजना बनाउन सरकारले जिम्मा दिएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा नै तयार रहेको पनि पुनले जानकारी दिएका छन्। संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मंगलबार मन्त्री पुनले यही कम्पनीले बूढीगण्डकी बनाउन तयार रहेको जानकारीसहितको पत्र मन्त्रालयमा पेस गरेको बताए। यसअघि गत जेठ २० गते राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले नै गेजुवा सम्पर्कमा नरहेको बताएका थिए। मन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएपछि यो कम्पनी नेपालमै रहेको र आयोजना बनाउने कामबाट पछि नहटेको जानकारी दिएको पुनले बताए।
मन्त्री पुनले भने,‘गेजुवाले भर्खरै मन्त्रालयमा हामी भागेको छैनौं भनेर पत्र दिएको छ।’ चिनियाँ निर्माण कम्पनी गेजुवा सम्पर्कबिहीन भयो भनेपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको १२ सय मेगावाटको यो आयोजना अन्योलमा थकेलिको अनुमान लगाइएको थियो। यो कम्पनी नेपालमै रहेको र कार्यालय खोलेर बसेको अवस्थामा भाग्यो भनेर नकारात्मक हल्ला गर्नु गलत भएको सांसद प्रेम आलेले बताए। उनले भने, ‘चिनियाँ कम्पनीले विश्वास दिएको छ। यसले बूढीगण्डकी बनाउँछु भनेरै वर्षौंदेखि बालुवाटारमा कार्यालय खोलेरै बसेको दाबी आलेको छ। चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले नै बूढीगण्डकी बनाउने भएकाले यसको विषयमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्न नहुने पनि आलेको तर्क छ।
सरकारले बूढीगण्डकीका लागि चालु आवमा १७ अर्बको बजेट दिएको छ भने आगामी आवको निम्ति १३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। हाल मुआब्जा वितरण गर्ने कार्य भइरहेको यो आयोजना निर्माण गर्न सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा उत्ताm कम्पनीलाई सरकारले नै दिएको हो। यो कम्पनीले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलबाट बनाउने विषयमा तयारी गरेको छ। यो मोडलका विषयमा ऊर्जाले अर्थ मन्त्रासँग सहमति मागिएको थियो। अर्थले भने अहिलेसम्म फाइल अड्काएर राखेको र यो मोडलको विषयमा कुनै सहमति नदिएको मन्त्री पुनले बताए।
सरकारले बूढीगण्डकी गेजुवालाई बनाउन दिने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म निर्माण मोडालिटी भने तय गरेको छैन। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले ईपीसीएफ मोडलमा निर्माण अनुमति दिन नमिल्ने भनेको छ। विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ३५ ले भने सरकारले सीधै कुनै कम्पनीलाई दिनसक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी पनि मन्त्री पुनले दिए। सार्वजनिक, निजी तथा साझेदार (बुट)ऐनले पनि सरकारले कुनै पनि कम्पनीलाई सीधै निर्माण जिम्मा दिने व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।
बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट वितरण भएको बिजुलीको पैसा उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने तर्क दिएको छ। लोडसेङिको समयमा लोडसेडिङमा नबसेको उद्योगी व्यवसायीले २४सै घण्टा बिजुलीको सुविधा लिएबापतको पैसाको प्राधिकरणले बिलिङ सुरु गरेपछि यो विषयमा विवाद सुरु भएको हो। विवादकाबीच उद्योगी अदालत गएपछि हालसम्म ३८ वटा मुद्दामा २९ वटाले अन्तरिम आदेश पाएका छन्। बाँकी ९ वटाबाट भने नियमित शुल्क उठाउन अदालतले नै आदेश दिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। अदालतले पछिल्लो समय सुसासनको बाधक हुन थालेको संसद सूर्य पाठकको भनाइ छ।
प्राधिकरणले उद्योगबाट उठाउनुपर्ने २०७३ पछिको बिलिङ भएको सबै पैसा असुल गर्नैपर्ने तर्क सांसद प्रेम आलेको छ। समिति बैठकमा सा.सद राजन केसीले भने उद्योगीको बचाउ गर्दै एकैपटक अर्बौंको शुल्क उठाउँदा उद्योग व्यवसाय धराशयी हुने तर्क राखे। उनले उद्योगीलाई ३ वर्ष अगाडिको बिल अहिले पठाउँदा एकैपटक ठूलो रकम तिर्नुपर्ने हुँदा समस्या हुने भएकाले उद्योग क्षेत्रमा रुवावासी चलेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
