सहुलियतपूर्ण पुनः कर्जा सातै प्रदेशमा समानुपातिक हिसाबले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने नीतिगत प्रश्न रहन्छ
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी केही साताभित्रै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दै छ। विद्यमान सन्दर्भमा मौद्रिक नीति निम्न पाँचओटा विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। १. लगानीयोग्य साधन
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा २२ प्रतिशतले विस्तार भएको देखिन्छ। हाम्रो सकल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर (नोमिनल जीडीपी ग्रोथ) १४ प्रतिशतको छ। २२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ। सकल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदरलाई कर्जा विस्तारले उछिनेको छ। तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा मागअनुसारको कर्जा आपूर्ति हुन नसकेको बताउँदै आएका छन्।
अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो धक्का नआओस् भनेर नोमिनल जीडीपीको वृद्धिदरलाई आधार मानेर अरू वित्तीय आँकडाको गतिविधि हेरिन्छ। अहिल्यै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा पनि वित्तीय क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशत विन्दुले धेरै देखिन्छ। यो कत्तिको दिगो हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। फेरि यसो भन्दैमा अर्थतन्त्रका सबै अवयव एकै आकारमा बढ्नुपर्छ भन्नेचाहिँ होइन। तर निश्चय नै कत्तिको फरक त भन्ने प्रश्न त आइहाल्छ। धेरै फरक (डेभिएसन) भयो भने अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्था पैदा हुन्छ। उदाहरणका लागि चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटालाई लिन सकिन्छ।
अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्थामा रहन त्यहीअनुसारको विदेशी विनिमय सञ्चिती हुनुपर्छ। विदेशी विनिमय सञ्चितीमा ह्रास आउँदै गयो भने विश्वासको संकट पैदा हुन्छ। यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई समेत असर पार्छ। अर्कोतर्फ, धेरै कर्जा विस्तार गर्दा वित्तीय क्षेत्र आफैंमा खराब कर्जा अनुपात, नेटवर्थलगायतमा दबाब आउन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत पहल कदमीको लाभ सबै प्रदेशले समान रूपमा पाउने व्यवस्था हुनेछ भनेर आम मानिसले चासोका साथ मौद्रिक नीतिलाई पर्खेका छन्।
यसले ब्याजदरमा पनि दबाब रहिरहन्छ, ब्याजदरमा दबाब रहँदा व्यवसायीले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। वित्तीय क्षेत्रले दबाबमूलक ढंगले कर्जा वितरण गर्नुपर्दा त्यसले सामाजिक न्याय पनि गर्न सक्दैन। सामाजिक न्यायसंगत भएन भने पनि उच्च आर्थिक वृद्धिदर र यसको दिगोपना हासिल हुन्छ कि हुँदैन भनेर नीतिनिर्माताले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। यथास्थितिमा लगानीयोग्य साधन कसरी बढाउने भन्ने प्रश्न पनि छ।
बैंकर्सहरूले एकातिर सीसीडी तथा सहुलियतपूर्ण पुनः कर्जा सुविधा र बाह्य ऋणमार्फत लगानीयोग्य साधनको सहजताको कुरा गरिरहेका छन् भने त्यसैसँग विरोधाभास हुने गरी विदेशमा ट्रेजरी बिल्सलगायतका उपकरणमा लगानी गर्न पाऊँ पनि भनिरहेका छन्।
बैंकर्सहरूले लगानीयोग्य साधन विस्तारका लागि केन्द्रीय बैंकको सहुलियतपूर्ण पुनः कर्जा सुविधा बढाउने, बाह्य मुलुकबाट व्यावसायिक ऋण ल्याउने र सीसीडी रेसियो (कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग अनुपात) मा लचकता अपनाउनुपर्ने धारणा अघि सार्दै आएका छन्। पुनः कर्जाको आकार ५० अर्ब रुपैयाँ पुर्याइसकिएको छ। बाह्य ऋण परिचालन खुला गरिएको भए पनि अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन सकेको छैन।
लगानीयोग्य साधन जुटाउन अन्य उपायले काम गरेनन् भने सीसीडी रेसियोको विद्यमान प्रावधानमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। सीसीडीमा लचकता अपनाउँदा लगानीको साधन निष्कासन हुने भए पनि मौद्रिक नीतिले त्यसतर्फ के गर्छ भन्ने आम चासो छ।
२. ठूलो मर्जर
अहिले मेगा मर्जर (ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने) बहस चर्चामा छ। मेगा मर्जर भनेर वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउने हो। वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरमा जान सीसीडीमा लचकता, प्राथमिकता क्षेत्र प्राप्त कर्जालाई सीसीडीमा गणना नगर्ने व्यवस्था, कर्जा र निक्षेपबीचको अन्तर यथावत् राख्ने यस्तै विविध माग अघि सार्न सक्छन्। सन् २०१२ मा ३२ वाणिज्य बैंक, ८८ विकास बैंक, ७० वित्त कम्पनी थिए। सन् २०१० मा वित्त कम्पनीको संख्या ७९ थियो। यी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिजनेस पाएर सञ्चालन भइरहेका थिए।
अहिले त अर्थतन्त्रको आकार सन् २०१२ को १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएर ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। मर्जर र एक्विजिसन (गाभ्ने÷गाभिने तथा खरिद गर्ने) सम्बन्धी व्यवस्थाबाट धेरै विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरू मासिएर अहिले वाणिज्य बैंक २८, विकास बैंक ३२ र वित्त कम्पनी २४ ओटामा झरेका छन्। अझै केही स्वेच्छिक मर्जर र एक्विजिसनको तयारीमा छन्। अहिलेको मेगा मर्गरको बहसले हाम्रो बैंकिङ बिजनेस मोडलको अवस्था के हुने भन्ने सवाल पनि उठेको छ।
पछिल्लो तीन दशकयता नेपालमा अद्वितीय बैंकिङ बिजनेस मोडल हामीले देखेका छौं। हामीकहाँ तीन किसिमका बैंकिङ बिजनेस मोडल छन्। पहिलो धितोमा आधारित, दोस्रो जमानीमा आधारित र तेस्रो सदस्यतामा अर्थात् समुदायमा आधारित। धितोमा आधारित बैंकिङ बिजनेस मोडलमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सञ्चालनमा छन्। धितोमा आधारितमध्ये वाणिज्य बैंकले ठूला थोक कर्जा दिने, आयात तथा निर्यातका लागि ऋण दिने, ठूला कर्पोरेटलाई ऋण दिने हुन्।
विकास बैंकले स्टार्ट अप, साना-मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्त कम्पनीले उपभोक्तालाई आवश्यक कर्जा प्रदान (कन्सुमर फाइनान्सिङ) मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग वित्तीय क्षेत्र जोड्ने काम गरेका छन्। यी तीन किसिमका वित्तीय संस्थाले आआफ्नो प्रकृतिका काम गरेका छन्। वाणिज्य बैंकले ठूला उद्योगपतिहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराएर, आयात तथा निर्यातका लागि ऋण दिएर राष्ट्रिय उत्पादनलाई सहयोग गरिरहेको हुन्छ। विकास बैंकले व्यापार, व्यवसायमा नवप्रवेशी उद्यमीहरूलाई उद्यम गर्न ऋण दिएर सहयोग गर्छ भने वित्त कम्पनीले उद्यमी, व्यापारीले उत्पादन गरेका व्यापारका लागि राखेका वस्तु खरिद गर्न उपभोक्तालाई कर्जा दिएर सहयोग गरिरहेको हुन्छ।
यसरी तीनै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काको परिपूरकको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यो बैंकिङ बिजनेस मोडललाई ठूलो मर्जरले अब क्रमशः लोप गराउँदै लगेको छ किनकि विकास बैंक र वित्त कम्पनी मासिँदै गएका छन्। अब, हाम्रो बैंकिङ बिजनेस मोडल बजारमा सम्पूर्ण शक्ति आर्जन गर्ने र नियामकीय नियन्त्रण (रेगुलेटरी क्याप्चरतर्फ) अघि बढेको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको छ भन्ने पनि आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बुझ्न सकिन्छ। वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदा उनीहरूको भूमिका अझै साँघुरिन जान्छ। जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको विस्तारकारी कार्यदिशासँग तादात्म्य राख्दैन। हामीले दुई अंंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएका छौं। पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले त्यसमा प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
अर्कोतर्फ हाम्रो वित्तीय सबलताका सूचकहरू मजबुत छन्। पुँजी पर्याप्तता अनुपात ११ प्रतिशत भए पुग्नेमा १४ प्रतिशत छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जा कुल कर्जाको २ प्रतिशतभन्दा कम छ। वाणिज्य बैंकको मात्र वार्षिक नाफा ५३ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीको समेत मुनाफा हेर्ने हो भने ६३ अर्ब रुपैयाँ छ, नेटवर्थ कसैको पनि ऋणात्मक छैन। वित्तीय सबलताको सूचक र वित्तीय प्रगाढतामा नेपाल दक्षिण एसियामै राम्रो अवस्थामा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले भनिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रलाई खुम्च्याउनुपर्छ भन्दा विरोधाभासपूर्ण हुन्छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरू मेगा मर्जरका पक्षमा रहेको आभास हुन्छ। यस्तो मर्जरमा वाणिज्य बैंकहरूबीच नै मर्जर गराउने अथवा धेरैओटा विकास बैंक र वित्त कम्पनी मिलेर ठूलो वित्तीय संस्था बनाउन अभिप्रेरित गराउने वा विकास बैंक र वित्त कम्पनी वाणिज्य बैंकलाई खरिद गराउन खोजिएको जस्तो लाग्छ। बजेटले त मेगा मर्जरका लागि खास प्रोत्साहन दिएको छैन। तर मौद्रिक नीतिमार्फत केही प्रोत्साहन बजारले खोजिरहेको छ।
बजारले राखेका मागहरू हेर्ने, उनीहरूले मेगा मर्जर चाहने हो भने कर्जा र निक्षेपको अन्तर केही समयलाई पाँच प्रतिशतमै छोड्देऊ, सीसीडीमा ८० प्रतिशतबाट लचकता अपनाऊ वा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जामा पनि कडाइ नगर भनिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले कुनै वित्तीय मापदण्डलाई विकृत गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउँछ वा समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई अंकुशित गरेर राखिरहेका यी वित्तीय मापदण्डलाई यथास्थितिमै राख्नेछ भन्ने अहं सवाल छ। माथि उल्लिखित विषय त, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएर आउने भए तर मौद्रिक नीतिमा उल्लेख नगरी राष्ट्र बैंकले केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गरेर उनीहरूमाथि नियमन, सुपरिवेक्षणमा कडाइ गरेर दबाब सिर्जना गरी मर्जरमा जान बाध्य बनाउने भन्ने खालका समाचारसमेत सतहमा आएका छन्।
३. शोधनान्तर घाटालाई सम्बोधन
अहिले ६५ अर्ब रुपैयाँको शोधनान्तर घाटा छ। कुनै पनि विकासशील राष्ट्रमा कच्चा वस्तु, प्रविधि, मेसिनरीहरू आयात गर्नुपर्दा शोधनान्तर घाटा हुन सक्छ। मौद्रिक नीतिले शोधनान्तर घाटालाई कसरी सम्बोधन गर्ने नाममा आयातलाई कडाइ गर्ने, खालका नियन्त्रणात्मक उपाय अवलम्बन गर्न सक्छ। विलासी वस्तुको आयातका नाममा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न नदिने, त्यस्तै आन्तरिक बजारमा उपभोक्ताले खरिद गर्दा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने पूरै पैसा तिर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था तथा ट्रस्ट रिसिट लोनमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था आउन सक्छ। यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुम्च्याउने हुन्छ। आयातलाई निरुत्साहित गर्न परिमाणात्मक बन्देज लगाउने, आयातमा कठोर नीति अंगीकार गर्दा नी-जर्क रियाक्सन (तात्तातो प्रतिवाद) गरेजस्तो हुन सक्छ। निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असहज हुन्छ र निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्चिँदा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन्छन्। सरकारले लक्ष्य गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र राजस्व प्राप्तिमा पनि यसले असर पार्छ।
४. वित्तीय समावेशिता
हामीकहाँ वित्तीय पहुँच सन् २०१७ मा ४५ प्रतिशत रहेको छ। सन् २०१९ मा ५० प्रतिशत पुगेको अनुमान गर्ने हो भने पनि हामी छिमेकी चीन र भारतभन्दा धेरै पछि छौं। वित्तीय समावेशिता बढाउन विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भूमिका ठूलो छ। त्यसकारण मौद्रिक नीतिले दबाबमूलक मर्जर र एक्विजिसनका कार्यक्रम ल्याएर विरोधाभासपूर्ण काम गर्नु हुँदैन। अर्थतन्त्र आगामी वर्षमा ८.५ प्रतिशत हुँदै चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ। त्यसकारण मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा के हुने ? अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै छ। सन् २०३० मा मध्यम आय र सन् २०४३ मा उपल्लो स्तरको मध्यम आय भएको मुलुकमा हामी स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ अहिलेको १,२७८ अर्ब रुपैयाँ लगानीबाट आगामी पाँच वर्षभित्र ९,२४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने पन्ध्रौं योजना (२०७६÷७७-२०८०÷८१) ले लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विस्तारको यो लक्ष्य रहँदारहँदै मौद्रिक नीतिले वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाएर अर्थतन्त्र विस्तार हुँदैन। यथास्थितिमै रहिरहन्छ भन्ने सन्देश दिनु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि परिपूरकको काम गरिरहेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीको भूमिका साँघुरो बनाउँदा यसले वित्तीय समावेशितामा नकारात्मक असर पर्छ।
५. संघीयतालाई मौद्रिक उपकरणमार्फत समर्थन
केन्द्रीय बैंक संघीय सरकारअन्तर्गत रहन्छ र मौद्रिक नीति संघीय सरकारको विषयवस्तु हो तर मौद्रिक नीतिका उपकरण कार्यान्वयनको हिसाबले संघीयतालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने अपेक्षाको विषय रहँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा आफ्नो भौतिक उपस्थिति जनाइसकेको छ। भौतिक रूपमा सातै प्रदेशमा उपस्थिति भयो तर मौद्रिक नीतिको उपकरणमा संघीयताअनुरूप समावेशी र सबै क्षेत्रका लागि सान्दर्भिक हुने या नहुने भन्ने यक्षप्रश्न छ। उदाहरणका लागि केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण पुनकर्जाको बाँडफाँट कसरी गर्छ ? सहुलियतपूर्ण पुनः कर्जाको आकार ५० अर्ब रुपैयाँ छ।
त्यो सहुलियतपूर्ण पुनः कर्जा सातै प्रदेशमा समानुपातिक हिसाबले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने नीतिगत प्रश्न रहन्छ। अब पनि काठमाडौं, वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगरमा मात्र त्यो पुनः कर्जा सुविधा पाइरहने कि धनगढी, सुर्खेत र पोखराले पनि पाउने भन्ने प्रश्न त रहन्छ। त्यसकारण राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण साधनको विकेन्द्रीकरण गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, कृषि कर्जा र अन्य प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा सबै प्रदेशमा समान हिसाबले परिचालन हुने गरी अर्थात् न्यूनतम थ्रेसहोल्ड कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत पहल कदमीको लाभ सबै प्रदेशले समान रूपमा पाउने व्यवस्था हुनेछ भनेर आम मानिसले चासोका साथ मौद्रिक नीतिलाई पर्खेका छन्।
-थापा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट हालै सेवानिवृत्त भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
