बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अढाई वर्षयता लगानीयोग्य साधनको अभाव खेपिरहेका छन्। लगानीयोग्य साधनको अभावलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य मुलुकबाट ऋण ल्याउन वाणिज्य बैंकलाई खुला गरिसकेको छ। यद्यपि बैंकहरूले अपेक्षित रूपले ऋण ल्याउन सकेका छैनन्। लगानीयोग्य साधनको अभावलाई आउँदो मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्नसक्छ भन्ने सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ। सकल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरभन्दा बैंकको कर्जा वृद्धि बढी नै देखिन्छ, कर्जाको माग किन यसरी बढेको हो ?
मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका कारण लगानीकर्ताको मनोबल बढेको हुनसक्छ। निक्षेप पनि नबढेको होइन, तर ऋणको माग अधिक भयो। जलविद्युत्, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, कृषिलगायत हरेक क्षेत्रमा माग उच्च छ। उपभोग्य कर्जा घर, गाडीलगायत लागि अत्यधिक कर्जाको माग भएको छ। अब हाम्रो देशभित्रको स्रोतले पुगेन। यो अवस्थामा विकल्प भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउने या बाह्य ऋण भित्त्याउने नै हो।
जुनसुकै विकासशील देशले पनि आफ्नो स्रोतले नभ्याए बाह्य ऋण, लगानी ल्याउने हुन्। हामी पनि बाह्य ऋण भित्त्याउन पहल गरिरहेका छौं। तर ब्याजदर लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) का आधारमा ३ प्रतिशत बिन्दू थपेर तय गर्नुपर्ने र नेपालको जोखिम अनुसार त्यो ब्याजदरमा ऋण दिन सकिँदैन भनेर बाह्य ऋणदाताले भनिरहेका छन्। अर्कोतर्फ हामीले राख्ने धितो केही भएन। आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकले लगानी गरेको सरकारी सुरक्षणलाई धितोको रूपमा राखेर बाह्य ऋण ल्याउन सकिने व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव पेस गरेका छौं। त्यस्तै, यस्तो ऋण ल्याउँदा ब्याज कर लाग्छ, त्यस्तो ब्याज कर पनि छुट दिनुपर्छ।
तर बजेटले ब्याजकरमा छुट दिएन नि ?
हामीले बजेट निर्माणका क्रममा सुझाव पनि दिएको हो। बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरू सहमत पनि हुनुहुन्थ्यो। तर पछि बजेटमा उक्त व्यवस्था समावेश भएन। बाह्य मुलुकबाट ल्याएको ऋणलाई मुलुकभित्र प्रतिस्पर्धी हुनेगरी लगानी गर्न यस्तो ऋणमा ब्याज कर छुट आवश्यक छ। अर्थ मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा पक्कै पनि पुनर्विचार हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं।
यथास्थितिमै लगानीका साधन बढाउने विकल्प के छन् ?
आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले बासेल–३ को प्रावधान अनुसार तरलतासम्बन्धी मूल्य मान्यता अवलम्बन गरियो भने यसबाट समग्ररूपमा अहिलेको तुलनामा ५ प्रतिशत कम तरलता व्यवस्थापन गर्दा पनि हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा कर्जाको तुलनामा निक्षेप र प्राथमिक पुँजीयोग अनुपात (सीसीडी रेसियो)मा लचकता अपनाउनेभन्दा यो विवादास्पद पनि हुनसक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार बासेल–३ को तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी मूल्य मान्यता अनुसरण गर्न त हामीलाई केही समस्या छैन। बासेल–३ मा तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रष्ट मान्यता छन्। यसलाई अनुसरण गर्दा विद्यमान लगानीयोग्य साधनको समस्या केही समाधान हुन्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारको खर्च बढाउनुपर्यो। त्यससँगै नगद परिचालनलाई कम गर्न डिजिटल पेमेन्ट बढाउनुपर्छ। बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले डिजिटल पेमेन्टलाई भ्याटमा सहुलियत दिएको छ। वास्तवमा बैंकिङ पेमेन्टको बानी बसाउन सकियो भने यसले निक्षेप बढाउन सहयोग पुग्छ। त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकले नोट छाप्न र यसको वितरणका लागि खर्च गर्दै आएको ठूलो रकम जोगिन्छ। अर्कोतर्फ, खर्च गर्न नसकेर सरकारको ढुकुटीमा भएको पैसा राष्ट्र बैंकको सहुलियतपूर्ण पुनःकर्जा स्किमसँग जोडेर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा परिचालन गर्नुपर्छ।
बजेटले सुनचाँदीलाई पनि निक्षेपको रूपमा राख्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। यससम्बन्धी प्रावधान मौद्रिक नीतिमार्फत लागू होला ? के यस व्यवस्थाले निक्षेप बढाएर लगानीयोग्य साधन जुटाउन सहयोग गर्ला ?
सुनचाँदी निक्षेपको रूपमा त्यसलाई स्वाप गरेर राष्ट्र बैंकले त्यो बराबर पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने व्यवस्था भयो भने लगानीका लागि सम्भव होला। यदि त्यो भएन भने त गहना निक्षेपमा राखेर कर्जा बढाउन सहज नहोला कि। यस सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्नुपर्छ।
पुँजी पर्याप्तता बढी हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता पनि बढेको छ। कुल राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिभन्दा कर्जा विस्तार बढी छ। तर, कर्जा बढाउँदा त्यसले आयात त बढाउँछ नै, यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कस्तो असर गर्छ ?
त्यसका लागि बाह्य मुलुकबाट पैसा ल्याउनुपर्यो। त्यसले हामीले बाह्य मुलुकबाट ऋण ल्याउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्त्याउन पहल गरिरहेका छौं। वास्तवमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्जा बढ्दा यसले शोधनान्तर स्थितिमा दबाब बढ्छ भन्ने पनि होला। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन्। यो त आयात प्रतिस्थापन पनि हो। सरकारले पनि सोही अनुसारको रणनीति लिनुपर्छ। कति जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रसारणलाइन नबनेर बिजुली खेर गइरहेको भन्ने सुनिन्छ। त्यो त मुलुकलाई घाटा हो।
बैंकिङ पेमेन्टको बानी बसाउन सकियो भने निक्षेप बढ्छ र केन्द्रीय बैंकले नोट छाप्न र त्यसको वितरणका लागि गर्दै आएको खर्चको ठूलो रकम जोगिन्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारले केही रूपान्तरणकारी विकास आयोजना समयमा सम्पन्न गर्ने हो भने त्यसले मुलुकभित्र ठूलो अवसरको सिर्जना गर्छ। उदाहरणका लागि, हामीले काठमाडौंदेखि सगरमाथा आधारशिविरसम्म चौडा सडक निर्माण गरिदियौं भने पर्यटन क्षेत्रका लागि व्यवसायको ढोका खुल्छ। मुलुकको आम्दानी बढ्छ। त्यसकारण, आयात प्रतिस्थापनका लागि अर्थतन्त्रका सबै एक्टरको साझा पहल आवश्यक छ। ‘पिस मिल’ (खण्डित) ढंगले काम गरेर यो साझा लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।
मौद्रिक नीति अघि बिग मर्जरको बहस भइरहेको छ। बिग मर्जरलाई उत्प्रेरित गर्न कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, सीसीडी रेसियोमा केही सहुलियत दिनुपर्यो भनेर के बैंकर्सहरूबाटै माग आएको हो ?
सहुलियत दिने पनि प्रुडेन्सियल नम्र्स (प्रचलित वित्तीय मापदण्ड) भित्रै रहेर दिने हो। धेरै सहुलियत दिने भन्ने सम्भव हुँदैन। तन्किने वस्तुलाई पनि धेरै तन्कायो भने चुँडिन्छ भनेजस्तो वित्तीय मापदण्डमा सम्झौता गरेर नियामकले लचकता अपनाउन सम्भव हुँदैन। संस्था घटीबढी भन्दा पनि सुशासन र गुणस्तरीय सेवा महत्त्वपूर्ण विषय हो।
सुशासन अनुसरण नगर्ने, प्रचलित नियामकीय व्यवस्था नमान्नेलाई दबाबमूलक मर्जर गराउन सकियो जसले अनुशासनमा रहेर काम गरेको छ। गुणस्तरीय सेवा दिएको छ भने त्यहाँ मर्जर गराउन आवश्यक छैन। मर्जर आफैंमा सहज विषय छैन। मर्जरमा काम गर्ने संस्कृतिको, प्रणालीको, ज्ञानको, कर्मचारीको र प्रविधिको सामञ्जस्यता गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कठिन काम हो। त्यसकारण सुशासन कमजोर भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र केन्द्रित गरेर मर्जर गराउँदा राम्रो होला।
आम मानिसहरू कर्जाको ब्याजदर कहिले कम होला भनेर अपेक्षा गरिरहेका छन्। लगानीयोग्य साधनको दबाब झेलिरहेका बैंकहरूले कर्जामा ब्याजदर घटाउने सम्भावना रहन्छ त ?
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दरमा काम गरिरहेका छन्। यस्तो अन्तर ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। अहिले बैंकहरूले ९.७५ प्रतिशतमा मुद्दती निक्षेप स्वीकार गरिरहेका छन् भने १२/१३ प्रतिशतमा ऋण पनि पाइरहेका छन्। गत वर्ष ११ प्रतिशतमा लिएको मुद्दती निक्षेप क्रमशः परिपक्व भएर १० प्रतिशतभन्दा कममा नवीकरण भइरहेको छ। यसले बैंकहरूको आधार ब्याजदर क्रमशः घटिरहेको छ। कर्जाको ब्याजदर अलि–अलि कम भइरहेकै छ।
बैंकहरूको सञ्चालन खर्च उच्च हुँदा कर्जाको सुविधा उपभोग गर्नेले त्यसको मूल्य चुकाउनुपरेको भन्ने आरोप बैंकहरूलाई लाग्दै आएको छ। सञ्चालन खर्च कटौती गर्नेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था उदासीन भएकै हुन् त ?
बैंक वित्तीय संस्था अटोमेसन र डिजिटाइजेसनमा गइरहेका छन्। प्रविधि र अटोमेसनले कर्मचारीको संख्या कटौती हुने, सेवाको गुणस्तर सुधार र सेवा प्रवाह द्रुत हुन्छ। प्रविधिलाई एकपटकको लगानी भने पनि वार्षिक मर्मत शुल्क उच्च नै छ। तर, हामी डिजिटल बैंकिङमा जान सक्यौं र क्यासलेस कारोबार स्थापित गर्दै गयौं भने सञ्चालन खर्च उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ।
मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नैपर्ने अन्य विषय के छन् ?
मौद्रिक नीतिले अहिले सम्बोधन गर्नपर्ने विषय लगानीयोग्य साधनकै हो। आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिले बासेल–३ का मान्यता लागू गर्नुका साथै बाहिरबाट ऋण र लगानी भित्त्याउन कसरी सहज हुन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ।
अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले छलफल गरेर हाम्रो मुलुकको जोखिम कम गर्ने र लगानी भित्त्याउन आवश्यक पहलकदमी अघि बढाउँदैै जानुपर्छ। अहिले गाउँ–गाउँमा बैंकहरूले शाखा विस्तार गरेका छन्। उनीहरूको सञ्चालन जोखिम बढेको छ। कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ। अब मुद्रा व्यवस्थापनमा धेरै खर्च गर्नेभन्दा पनि डिजिटल बैंकिङलाई ध्यान दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
