काठमाडौं : चितवनको रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन मन्त्रिपरिषदले खारेज गरे पनि उनीहरूले आफूखुसी विद्यार्थी भर्ना गरेर परीक्षा प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निजी कलेजलाई प्रोत्साहन गर्ने र आंगिक कलेजको स्तर वृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गरे।
विश्वविद्यालयले गत असार २० गते गर्मी विदाको मौका छोपेर आठ वटा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो। गोप्य सम्बन्धनविरुद्ध प्राध्याकप र विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि गत साउन १४ गते मन्त्रिपरिषदले सबै कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेको थियो। उक्त निर्णय अवैधानिक भएको दाविसहित कलेज सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला आएको छैन। तर कलेज सञ्चालकले आफूखुसी विद्यार्थी भर्ना गरेका छन्। विश्वविद्यालयको निर्देशनलाई नमानेर विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजको अनुगमन तथा कारवाहीका लागि पदाधिकारी अनिच्छुक रहेको प्राध्यापकको गुनासो छ।
आफूखसी विद्यार्थी भर्ना गरेर ती रजिष्ट्रेशनका लागि कलेजका पदाधिकारीकै मिलेमतोमा प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसको प्राध्यापकले विरोध गरेका छन्। निजीलाई प्रोत्साहन गर्ने र आंगिक क्याम्पसको स्तर वृद्धिका लागि चासो नदिने विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीको पनि उनीहरुले विरोध गरे। विश्वविद्यालयको नेपाल प्रगतशिल प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले भने, ‘विगतमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिन पनि विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीले षडयन्त्र गरे। अहिले गैर कानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्नेलाई कारवाही गर्नुको सट्टा आधिकारिकता दिनेतर्फ लागेका छन्।’ उनका अनुसार हालै निजीमा भर्ना भएका एकसय जना विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशनका लागि निवेदन आएको र उक्त निवेदन विश्वविद्यालयले स्वीकार गरिसकेको छ।
यस विषयमा विश्वविद्यालयले भने प्रतिक्रिया दिन मानेन्। परीक्षा शाखाका सहप्रशासक सहदेव चौधरीले भने, ‘विवादित कुरामा हामीले बोल्न मिल्दैन। पदाधिकारीसंग नै बुझ्नुपर्ला।’ परीक्षा नियन्त्रक प्राध्यापक डा. नारायणराज जोशीसंग भने पटक पटक टेलिफोनमा सम्पर्क प्रयास गर्दापनि सफल हुन सकेन्। ‘विद्यार्थी नै गैर कानुनी छन् भने उनीहरुको रजिष्टे«शनका लागि किन निवेदन लिएको ? ’ विश्वविद्यालयका सभासद समेत रहेको डा. इश्वरीप्रसाद कडरियाले भने, ‘सम्बन्धनको निर्णय गरेको मितिदेखि अहिलेसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु जसरी पनि ती कलेजलाई वैधानिकता दिनेतर्फ लागेको देखिन्छ।’
सम्बन्धनको विवाद नटुंगिएकाले निजी कलेजको भौतिक संरचना, शिक्षक कर्मचारी, प्रयोगशाला लगायतका विषयमा अध्ययन पनि गरेको छैन। ‘कलेजका लागि न्युनतम संरचना छ कि छैन विश्वविद्यालयलाई नै थाहा छैन’ नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सचिव डा. शंकरराज बर्सिलाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा भर्ना गरिएका विद्यार्थीका जिम्मा कसले लिने? ’
विश्वविद्यालयले कलेज चलाउन बनाएको मागदण्ड पनि निजीमैत्री छ। आंगिक कलेज चलाउन तराईमा आठ विघा र पहाडमा एक सय रोपनी जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर निजीका लागि भने तराईमा दुई बिघा र पहाडमा २० रोपनी मात्र जग्गा भएपनि हुने मापदण्ड छ। निजी कलेजका लागि १० जना शिक्षक र १५ जना कर्मचारी भए पुग्छ। आंगिक कलेजका लागि ३० जना शिक्षक र ६५ जना कर्मचारी हुनुपर्ने मापदण्ड छ। कडरियाले भने, ‘यही मापदण्डले नै स्पष्ट पारेको छ, विश्वविद्यालय नीजि कलेजको प्रोतसाहतर्फ लागेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
