काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नहुँदा मेडिकल शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको मेडिकल कलेजले गुनासो गरेका छन्।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तह र एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन आफैं लिन पाउँदैनन्।
त्यसका लागि आयोगले एकीकृत रूपमा विज्ञापन निकाल्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने ऐनमा उल्लेख भएको आयोजग नै गठन नहुँदा मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलता छाएको गुनासो आएको हो। मेडिकल शिक्षामा देखिएको शुल्क विवाद सामाधान गर्न संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्यले गठन गरेको उपसमितिको बैठकमा मेडिकल कलेज सञ्चालकले मेडिकल शिक्षामा देखिएको अन्योलता हटाउन माग गरेका हुन् ।
‘मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा पूरै अन्यौलता सिर्जना भयो’, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले भने, ‘मेडिकल शिक्षामा अब के हुन्छ भन्न कसैले नसक्ने अवस्था आयो ।’
रौनियारले ऐनका कारण कलेजको क्यालेन्डरमा अनियमितता आउँदा समस्या भएको बताए।‘अहिलेसम्म आयोग गठन भएको छैन।यसले गर्दा विद्यार्थी भर्नामै अन्योलता छ’, उनले भने, ‘कलेजले आफ्नो प्रकारको क्यालेन्डर बनाएको हुन्छ।त्यो क्यालेन्डरअनुसार सधैं एउटा ब्याज निक्लँदा अर्को प्रवेश गर्थे ।तर क्यालेन्डरअनुसार चल्न नसक्दा कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने? कलेज चलाउनै समस्या हुने भयो ।’
आयोग गठन नभएका कारण विद्यार्थी भर्नामै समस्या परेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सका प्रशासन मेनेजर दीपक दाहालले बताए ।‘आयोग कहिले बन्छ?शैक्षिक शत्र कहिलेबाट सुरु हुाने हो?’, उनले भने, ‘हामी अन्योलमा पर्यौं ।हामीलाई डर लागिरहेको छ ।ढिलो गर्दा कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने?’
विद्यार्थीले उपसमितिमार्फत् मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिएको, विभेद गरेको लगायत गुनासो गरेपछि २२ मेडिकल कलेजलाई उपसमितिमा छलफलका लागि बोलाएको थियो।तर मेडिकल कलेजले नै सरकारले स्पष्ट नीति नल्याउँदा नाजुक अवस्थामा पुगेको दुखेसो गरे ।
कोटा बढाउन बीपी मेडिकल कलेजको माग
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले पढाउँदै आएको सिट संख्या घट्यो। ऐन अउनुअघि प्रतिष्ठानले एमबीबीएसमा एक सय ५० जनाको कोटा थियो ।तर ऐन आएपछि कलेजले एक सय जनालाई मात्रै पढाउन भयो।
‘बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा बढ्नका लागि विदेश जान्छन्’, उपकुलपति रौनियार भन्छन्, ‘यी विद्यार्थीलाई नेपालमै क्वालिटीको शिक्षा दिनुपर्छ।’
कलेजले विद्यार्थी पढाउन पाउने सिट संख्या बढाउनुपर्ने रौनियारको माग थियो।‘हाम्रो भौतिक संरचना निकै राम्रो छ ।हामी दुई सय जनालाई पढाउन सक्छौं’, उनले भने, ‘शिक्षक पनि उतिकै छन्।त्यसकारण हाम्रोमा सिट संख्या बढाए हामी आत्मनिर्भर हुने थियौं।’
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारी मेडिकल कलेजको रूपमा स्थापित छ। यो कलेजले सरकारको सेवा सुविधा पाउने भएका कारण सस्तोमा मेडिकल शिक्षा दिनुपर्ने कतिपयले तर्क गर्दै आएका छन्।
रौनियारले भौतिक संरचना निर्माणमा सरकारले सहयोग गरे पनि आर्थिक व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताए।‘कतिपयमा बीपीलाई सबै सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने भ्रम छ’, उनले भने, ‘हामीले सरकारसँग भौतिक संरचनाको माग गर्यौं भने हुन्छ।तर कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आफैं पैसा जुटाउनुपर्छ।’
उपसमिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले भौतिक संरचना पर्याप्त भएको मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढाउनुपर्ने बताए।‘बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अर्थ सरकारी हो।यसलाई सरकारले भौतिक संरचना मात्रै सहयोग गर्छ’, उनले भने,‘यसको अस्पताल पनि छ।तर अस्पतालभन्दा यसको मुख्य आय स्रोत विद्यार्थी नै हुन्।त्यसकारण शुल्क घटाउ भन्र्दै गर्दा सिट संख्य बढाउन पनि ध्यान दिनुपर्छ।यतिको संरचना भएको कलेजमा सकिन्छ भने दुई सिफ्ट पढाउन भए पनि अनुमति दिनुपर्छ।’
प्रतिष्ठानको आठ सय बढी शैय्याको सुविधा सम्पन्न अस्पताल पनि छ।
‘मनोमानी गरेको छैन’
बुधबार बसेको पूर्ण समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य खगराज अधिकारीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मनोमानी ढंगबाट शुल्क उठाएको आरोप लगाए।
उनले यस विषयमा छानविन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे।कलेजले ७८ हजार डलर शुल्क लिएको गुनासो आएको अधिकारीको भनाइ थियो।तर उपकुलपति रौनियारले आफूहरूले चर्को शुल्क नदिएको दाबी गरे।
प्रतिष्ठानले २९ जना छात्रवृत्ति पाएका नेपाली र ४ जना भारतीय विद्यार्थीसँग छात्रावास शुल्कसमेत गरी ४ वर्षका लागि ८ लाख ५० हजारमा पढाएको उनले बताए।यस्तै, अन्यलाई ४२ लाख ५० हजार र विदेशी विद्यार्थीसँग १४ हजार ५ सय डलर लिने गरिएको रौनियारको भनाइ छ।
छात्रावृत्तिमा कलेजले समावेशी कोटा छुट्याएको उनले बताए।‘हामीले मनोमानी ढंगबाट शुल्क असुलेको छैन’, उनले थपे,‘नेपालमा यति समावेशी कोटामा छुट्याएर पढाउने कलेज हाम्रो मात्रै हो।’
प्रवेश परीक्षा सर्यो
प्रतिष्ठानले प्रवेश परीक्षा तत्कालका लागि सारेको छ।चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नगरी प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन खालेको भन्दै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा आलोचना भइरहेको बेला प्रतिष्ठानले तत्कालका लागि प्रवेश परीक्षा सारेको हो।
‘प्लस टुको रिजल्ट नआएका कारण शिक्षा मन्त्रालयले प्रवेश नलिन आग्रह गर्यो’, उनले भने, ‘त्यसकारण तत्कालका लागि परीक्षा सारेका छौं।अहिले आवेदन दिनेले अर्को सूचना आएपछि प्रवेश परीक्षा दिन पाउनेछन् ।’
प्रतिष्ठानले एमडी, एमएस, एमडीएचएच, एमडीएस, एमएससी र एमएचएचमा प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन खोलेको थियो।
उपसमिति बैठकमा सांसद सन्तकुमार थारुले कुन कानुनलाई टेकेर आवेदन खोलेको भन्दै प्रश्न गरे।सांसदको जवाफ फर्काउँदै रौनियारले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन।शिक्षा मन्त्रालयले पुरानै ऐनअनुसार अघि बढाउनु भन्ने पत्र थियो’, उनले भने, ‘त्यसका पुरानै ऐनअुसार गरेका हौं।’ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि मापदण्ड र नीति निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
