गुठी व्यवस्थाको अन्त्य धर्म र संस्कृतिमाथिको प्रहार भएकाले यसमा गिद्देदृष्टि लगाउनुलाई कुनै मानेमा पनि उचित ठहर्याउन सकिन्न।
सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक जग्गा र गुठीसम्बन्धी जायजेथा संरक्षण सन्दर्भमा धेरै फैसला भएको पाइएको छ। झन् गुठी सम्बन्धमा राम्रा नजिर र सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन्। म केही फैसलाका बारेमा उधृत गर्न चाहन्छु। नक्साल नारायणचौरस्थित हालको नारायणचौर पार्कमा भूमाफियाको लोभीपापी दृष्टि बारम्बार परेकाले उक्त जग्गा हात पार्न सर्वोच्च र अन्य अड्डा–अदालतमा धेरैपटक मुद्दा चलेको रहेछ। अन्तिमपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको बेन्चमा त्यो मुद्दा पर्यो। उक्त विवादित जग्गा गुठी नै कायम भयो।
बहुदल प्राप्तिपछिका प्रभावकारी नेता र तिनका सन्तानको गिद्देदृष्टि त्यो जग्गामा परेको रहेछ। यो जग्गालगायत कमलपोखरी, नन्दी पाठशालासहित एक सय पैंसट्ठी रोपनी जग्गा रणबहादुर शाहकी माहिली महारानीले गुठीका रूपमा राखेको भन्ने दानपत्रबाट देखिन्छ। नारायणचौर पार्कको जग्गा फूलबारी हो। त्यहाँका फूल र कमलपोखरीका फूल नक्साल भगवतीलाई चढाउने साविकको परम्परा हो। यो पार्क स्थानीयलाई प्राणवायु दिने स्थान भएको छ। ०७२ सालको भूकम्पमा स्थानीयलाई यसले ठूलो शरण पनि दियो। राम्रो कामलाई प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार र उहाँलाई यसको श्रेय जान्छ। जग्गा दाबी गर्ने लर्कोको अन्त्य भएको थिएन। कतिका घर थिए। अघिल्लो दिन देखिएका घर भोलिपल्ट देखिएनन् र आज नमुना पार्क बनेको छ त्यहाँ।
सर्वोच्च अदालतका तीन फैसलामध्येमा दोस्रो हो– रामप्रसाद श्रेष्ठले गर्नुभएको २०६४ को फैसला आरभी ००५९ को रिट निवेदन। यसमा गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा २५ को उपदफा २ र सोही ऐनको दफा ३६ लाई संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गर्ने कार्य भएको छ। केही समयअघि यसै दफाको बलमा गुठीको असन इन्द्रचोकको जग्गा पाखा–भित्तासँग सट्टापट्टा गर्ने कार्यबाट सुक्रिबिक्री भए। गुठी रैकरमा परिणत गर्ने नाममा बहुमूल्य जग्गालाई धेरै मूल्यमा बेची दुई लाख गुठीको पूजाआजाको नाममा राख्न थालियो। यसका कारण गुठी प्रथा नै अन्त्य हुने स्थिति देखियो। गुठी जग्गा धेरै मासिए। यो फैसलाले गुठी जग्गालाई सुक्रिबिक्री हुनबाट रोकेको हो। तर खाने मुखको हजार दाउ भनेजस्तो अब गुठीका जग्गा अरू रैकरमा घुसाई बिक्री गर्ने, भाडामा लगाउने, घर बनाउन दिनेजस्ता कार्य स्वयं गुठी संस्थानका कर्मचारीबाट भएका गुनासो छ। त्यो त कानुन नभए पनि मालपोत, भूमिसुधार र नापीले खोलानाला, पाखाभित्ता, सरकारी र ऐलानी पर्ती जग्गा बराबर बिक्री गरेका दृष्टान्त छन्।
तेस्रो फैसला हो– स्वर्गद्वारी आश्रमको। उक्त फैसला पनि रामप्रसाद श्रेष्ठबाटै भएको थियो। स्वर्गद्वारी आश्रम स्थापना गर्ने व्यक्ति भनेका बालतपस्वी नारायण गौतम हुन्। उनलाई बालककालमा प्रेरणा मिल्यो। उनले स्वर्गद्वारी भएको स्थान त्यसबखतको घना जंगलमा एक्लै तपस्या गरेका थिए। पछि उनको लोकप्रियता स्वर्गद्वारी महाप्रभुको रूपमा भयो। यसमा एउटा नमुना व्यवस्था कायम गरियो। त्यहाँ जोगी, सन्न्यासी, तपस्वी, वटुक, धर्मकर्म गर्न आउने बसोवास गर्छन्। खानाको प्रबन्ध छ। यथाशक्य सयकडौं वटुकलाई भोजन, वस्त्र र संस्कृतकै भए पनि शिक्षाको व्यवस्था छ। गरिब घरका बालकले आश्रम पाएका छन्। यो अलौकिक छ र यसको गाथा प्रसिद्ध छ। यो संसारमा एउटा नमुना हो।
२०६३ सालमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा प्रमाण पनि हेर्यो। विपक्षीले दाबी गरेअनुसार स्वर्गद्वारीको सम्पत्ति कुनै राजामहाराजा, नेता वा भक्तजनले दान गरेको जग्गा–जमिन होइन। अर्थात् सरकारले फडानी गर्न इजाजत दिई कमाइ आएको सम्पत्ति पनि होइन। तसर्थ कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नम्बर ७६४१ को रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले यो महाप्रभु स्वामीको निजी गुठी हो। तसर्थ यसलाई निजी मानी फैसलाले गुठी नै कायम गरेको छ। अन्त्यमा भनिएको छ– यसलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थान र ऐतिहासिक धरोधर मान्न आवश्यक छ। तसर्थ भइरहेको गुठी जग्गालाई गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्दै लैजाने हो भने गुठी सम्पदा लोप हुने मात्र होइन, त्यसका दाताले दिएको विश्वास टुट्छ। त्यस सम्पदामा अडिएको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक आधार पनि स्खलित हुन पुग्छ।
२०५२ सालमा माओवादी द्वन्द्व सुरु भयो। आम गरिब जनतालाई आन्दोलनतर्फ आकर्षित गर्न व्यक्ति, संस्था, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र गुठीका जग्गामाथि कब्जा गर्न बराबर झन्डा गाडियो। तिनै भूमिको बाँडफाँटको हल्ला चलाउँदा भूमाफिया माओवादी दलका कार्यकर्ता बन्न पुगे। दलहरू खर्चवापत चार आना र भूमाफिया बाह्र आना प्राप्त गर्न सफल भए। नेतालाई पनि कष्ट हुने कुरो केही थिएन। आफ्ना सम्पत्ति गएको होइन, अरूको लुटेर नगद संकलन भए के फरक पर्यो ?
भूमाफियाले सित्तैमा स्वर्गद्वारीको जग्गामा जनता लगेर बसाएको होइन, कागजमा लेखेर बिक्री गरेका हुन्। अहिले त्यही कुराको दबाब दललाई छ। होइन भने संविधानमा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्ने अनि सर्वोच्च अदालतले समेत स्वर्गद्वारी आश्रमको निजी सम्पत्ति भनेकोमा संविधानको अवधारणाविपरीत किन कब्जा, हस्तान्तरण र कागजी बिक्री गर्ने ? नेकपा माओवादी दल २०६३ सालमा सरकारमा आएपछि स्वर्गद्वारीको जग्गा बिक्री गुठी संस्थानअन्तर्गत गर्ने÷गराउने योजना बनेकोमा २०६४ सालको उक्त मुद्दाको व्याख्याले रोक्यो। तसर्थ अब २०७५ सालमा बन्ने प्रस्तावित गुठीसम्बन्धी ऐनले एउटा बलियो प्रावधान राखी सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या प्रतिपादित सिद्धान्त र नजिरहरूलाई खारेज गर्ने व्यवस्था ऐनमै गर्दै छ। किनकि स्वर्गद्वारीको जग्गा स्थानान्तरण, बिक्री वा लिनु खानुगर्दा सर्वोच्चका फैसला वाधक बनेको छ। स्वर्गद्वारी आश्रमको हकमा सर्वोच्च अदालतको प्रस्ट व्याख्या छ– यसको सम्पूर्ण सम्पदा महाप्रभुको देन हो, उनले आर्जन गरेका हुन्। यसको हक त्यस संस्थामा आबद्ध सन्त–साधुको हुनेछ।
वर्तमान मन्त्रिमण्डलका भूमिसम्बन्धी मन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले परम्परादेखि चलिआएको गुठी व्यवस्थालाई सामन्ती र शोषकहरूको व्यवस्था भनी चुनौती दिएका छन्। यद्यपि २०४७ सालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने मन्त्री र पदाधिकारी कंगाल र सर्वहारा देखिएका छन्। केही नहुने लालबाबु पण्डितको खातामा त पचास लाखभन्दा बढी सम्पत्ति देखियो। अहिले पदमा रहँदा वा नरहँदा नेताहरू र तिनका आसेपासका गाडी छन्। आलिशान घर छन्। अनुहार ऋष्टपुस्ट छन्। कोही नहुने देखिँदैनन्। सर्वहारा त जनता मात्र छन्, जो यस्तै जग्गा बाँडफाँट र आर्थिक सहायताको लोभमा परी नेता र दल पक्षमा उठ्छन्। तसर्थ एउटा भनाइ छ– धेरै नेताका निम्ति आम जनताको गरिबी भजाउने व्यवसाय छ। जनता सदैव गरिब र अशिक्षित भएमा नेताका पछि लाग्ने हुन्। त्यसैको लाभ नेतालाई हुन्छ र जतिखेर जे बोले पनि विश्वास गरिदिन्छन्।
कुनै पनि गरिबका नाममा खुलेका आयोग किन नहोस्, त्यसले सुकुमवासी बस्ती खडा गरेको कहीं उदाहरण छ र ? गरिबले प्राप्त गरेको जग्गा–जमिन अहिले पनि गरिबका नाममा कायम छ र ?
नेपालमा गौरव गर्ने कुरा के छ भने गुठी परम्परा त्यसबेला सुरु भएको हो, जुन बेला संसारमा न लोकतन्त्र स्थापित थियो न त साम्यवाद। त्यसबखत सुरु भएको गुठी व्यवस्था आज पनि कायम छ। गुठी संस्कार, गुठी धर्म गुठी परम्परा, गुठीयारहरूको व्यवस्था, विवाह भोज, मर्दापर्दा तथा आपसी विवाद समाधान गुठीयारले गर्ने गरेका छन्। संसारमा ट्रस्ट्रिजको व्यवस्था छ तर गुठीजस्तो अपूर्व छैन। नेपालमा पहिले हामीकहाँ सुरु भएको प्यागोडा शैली, यहाँका ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदा, गुठी परम्परा, जात्रा आदि समाप्त भएका मुलुकको पहिचान हुने अर्को के बाँकी रहन्छ ? भाषा, संस्कृति, भेषभूषा हिन्दु संस्कार, संस्कृति, बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्था, पुरानो युगदेखि बसोवास गरेका नेपाली मुसलमानको परम्परा, जनजातिको धर्म र परम्परा आदि कुराको जर्गेर्ना गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हरेक पूर्वपिँढीको कर्तव्य हुन आउँछ।
संसारमा सबै मुलुकले आफ्नो संस्कृति, रीतिरिवाज र परम्परा जगेर्ना गर्दै आएको देखिएको छ। २०७० सालको अन्त्यतिर म चीन गएकी थिएँ। त्यहाँ मिङ वंशको दरबार र चिहान हेर्ने मौका मिल्यो। त्यहाँ पुराना वस्तु पैसा, लुगा, भेषभूषा र भाँडाकुँडा कमै राखिएको थियो। चीनमा आन्दोलनका बेला ती सामान लुटपाट भएको रहेछ। हामीलाई घुमाउन लैजाने चिनियाँ मित्रहरू त्यो लुटपाट सम्झेर दुःखी थिए। धर्म मासेर वा धार्मिक आस्थाका धरोहर मासेर के हुन्छ ? ती सब कुरा मानिसका मन र आत्माले पनि गर्छ ? आस्था कहिल्यै हराउँदैन। एकताका धर्म भनेको अफिम हो भन्ने मुलुकका जनता नेपाल भ्रमणमा आउँदा लुम्बिनीमा भीड लाग्छ। धर्म मान्नु र नमान्नु अर्कै कुरा हो, तर अरूले मान्ने धर्मलाई अपमान गर्नु हुन्न।
नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भने पनि त्यहाँ सबै धर्मको संरक्षण गर्ने भनिएको छ। तर केही समयदेखि हिन्दु धर्म, बुद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म र अन्य जनजातिका धर्मविरुद्ध अनास्था र अफवाह एउटा तत्वले संगठित रूपमा फैलाएको आम जनताले महसुस गरेका छन्। स्वयं सरकारमा रहे÷भएका केही प्रतिनिधि पात्रको व्यवहार र क्रियाकलाप हेर्दा हिजोआज गंगाजललाई विस्थापित गरी सट्टामा होलीवाइन स्थापना गर्ने प्रयास भएको महसुस आम जनताले गरेका छन्। गुठी समर्थकको शंका पनि यही हो। कहीं गुठी, मन्दिर, देवस्थल मासी पाताल पुर्याई आयातीत धर्मको विस्तार गर्ने लक्ष्य त होइन ?
आजभोलि क्रिस्चियन धर्म प्रचारले बाटाघाटामा मानिसका पाखुरा समाती तानेको, करबल र पैसाको प्रलोभनमा छोराछोरी पढाउन विदेश पठाउने आश्वासनमा दीक्षा दिन थालिएको र कोठाकोठामा चर्च खोली नयाँ जोगीको बाक्लो खरानी भनेजस्तो अहोरात्र भजन सुन्ने काम आदि खुलेआम भइरहेको छ। त्यसैले पनि हिन्दुहरू अहिले सशंकित छन्। सरकारमा बस्ने केहीको रबैया हेर्दा हिन्दु धर्ममा अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवहार गरेको हो कि भन्ने बुझिन्छ। किनकि, क्रिस्चियन धर्ममा खुलारूपमा जो पैसा खर्च भएका छन्, धर्म प्रचारक र क्रिस्चियन हुनेलाई महिनावारी जो दिएको छ, त्यो खुला छ। पहाडका कन्दरा र कुनाकाप्चामा जनजातिका धर्मपतन गराउने गरी प्रचार भएका छन् व्यापक रूपमा।
नेकपा दलमा एक प्रभावकारी नेताले भाषण गर्दा भूकम्पमा भत्किएका मन्दिर, देवस्थल, मठहरूको निर्माण गर्न किन खर्च गर्ने त्योभन्दा हुम्ला–जुम्लामा भोका जनतालाई खर्च गर्नु उपयुक्त भने। ०४७ साल र २०६३ सालदेखिको अवधिभित्र कुनै एक दिन कुनै एक वर्ष हुम्ला र जुम्लावासीको कष्टबारेमा सम्झना आएन। अझ त्योभन्दा कष्टमा द्वन्द्वपीडित छन्। १७ हजार स्वजनको ज्यान गयो घरबाट। अस्मिता र पारिवारिक सद्भाव, संस्कृति र परम्परा लुटी विस्थापित भएको वर्ग आज सडकमा छ। तीप्रति हिजो दया देखाउने त्यही दलभित्रको एक घटकले पनि तिनलाई नदीको भासमा छाड्यो। जनताको माया गर्ने नै हो भने तिनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी थियो, त्यो अहिले भएन र हुने पनि छैन। अब सांस्कृतिक सम्पदा, राष्ट्रको धरोहर धर्म र संस्कृति मेटाई आपसमा सद्भाव कायम हुन नदिने खेलमा विषयान्तर गर्न हुम्ला–जुम्लावासीको कष्टका कुरा उठे। गुठीका जग्गा सुकुमवासीलाई वितरण गर्ने आश्वासन पनि त्यही हो।
२०१७ सालको पञ्चायती व्यवस्थामा बसोवास आयोग, सुकुमवासी आयोग तथा उच्चस्तरीय जग्गा वितरण आयोग गठन हुँदासम्म गरिबको नाम लिने तर पछि जग्गा भित्रभित्रै पैसा लिएर बाँडेको नदेखिएको होइन। त्यसबखत जग्गा वितरणका नाममा आयोगका अध्यक्ष र सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूले आफन्तका नाममा जग्गा बाँडेको, अझ नपुगेर किर्ते जग्गाविनाको पुर्जा बिक्री गरेका उदाहरण छन्। कुनै पनि गरिबका नाममा खुलेका आयोग किन नहोस्, त्यसले सुकुमवासी बस्ती खडा गरेको कहीं उदाहरण छ र ? गरिबले प्राप्त गरेको जग्गा–जमिन अहिले पनि गरिबका नाममा कायम छ र ? त्यसको अध्ययन गरे हुन्छ। १० वर्ष बिक्री गर्नलाई प्रतिबन्ध गरेको जग्गा त कागजमा बिक्री भए। एकथरी हुकुमवासी छन् गरिबका नाममा दर्ता जग्गा गराई आफंै सोहोर्न भने अर्काथरी जग्गा दर्ता गर्दै बिक्री गर्दै हिँड्ने दलाल छन्। सरकारका कर्मचारीले व्यक्ति सुकुमवासी हो÷होइन त्योसम्म नबुझी जग्गा गरिबीका नाममा वितरण गर्नुको अर्थ के हो ? सुकुमवासी हुन् कि हुकुमवासी तिनले नेपालमा कुनै पनि आयोगबाट जग्गा प्राप्त गर्दा भेटी नचढाई पाएकै हुन्नन्। झिटीगुन्टा बिक्री गरी पाएको जग्गामा बल्लतल्ल घाँस र भुसको छाप्रो त हाल्छ, तर दिनदिनै त्यही हेरेर भएन अनि दलाललाई सस्तोमा बिक्री गरी हिँड्छन्।
यथार्थमा कुनै पनि जग्गा वितरण आयोगको लाभ सुकुमवासीलाई भन्दा सम्बन्धित आयोगको अध्यक्ष, मन्त्री, नेता र तिनका अरौटेभरौटेलाई हुने गरेको देखिएको छ। बदर प्राप्तपछि यस्ता आयोगले सत्ताधारी दललाई दुई कुराको लाभ मिलेको देखिएको छ। पहिलो– भोट माग्न जग्गा वितरणको नाराले सहयोग पुर्याउँछ। दोस्रो– आन्तरिक रूपमा सस्तोमा जग्गा बिक्री गर्न पाउने हुँदा चुनाव खर्च उठ्छ। आम जनताको विकास नै चाहेको हो भने विशुद्ध रूपमा शिक्षा, शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, रोजगारको व्यवस्थाको अतिरिक्त भ्रष्टाचारलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। गुठीसम्बन्धी ऐन २०७५ को प्रावधानबाट गुठी संस्कृतिको अन्त्य निश्चित छ। तर त्यो किन मासियो भन्ने जवाफ भावी पिँढीलाई अहिलेको पिँढीले दिनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
