भारत निर्यातमा पनि अनुदान

काठमाडौं : भारत निर्यात हुने तुलनात्मक लाभका वस्तुमा पनि सरकारले प्रोत्साहन अनुदान दिने भएको छ। यसअघि तेस्रो मुलुक निर्यात गर्दा मात्रै निर्यात प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तरकारी, प्रशोधित मह, अदुवा, अलैंची, पुष्प, बेसार, सुठो र जुत्ता निर्यात गर्दा अनुदान दिने भएको छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भारतमा निर्यात गर्दा अनुदान दिने सुविधा पहिलोपटक उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइन्। भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न पनि भारत निर्यात हुने तुलनात्मक लाभका वस्तुमा अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो।

तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने तुलनात्मक लाभका वस्तुमा अनुदान दिएजस्तै भारत निर्यात हुने वस्तुमा पनि निर्यात प्रोत्साहन अनुदान दिइयो भने व्यापार घाटा कम हुँदै जाने र स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा पनि वृद्घि हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयले निर्यातमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को विभिन्न दफामा संशोधन गरी नेपालमा उत्पादन भएका तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा, जुत्ताचप्पल, प्रशोधित बेसार, प्रशोधित पिउने पानी र मिनरल वाटर र सुठो भारत निर्यात गर्दा पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ। तरकारी र पुष्प प्रशोधन नगरी निर्यात गर्दा पनि अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघिसम्म तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा अनुदान दिने व्यवस्था थियो। कार्यविधि संशोधन गरी निर्यात वस्तुमा प्रशोधित पिउने पानी, मिनरल वाटर र प्रशोधित बेसारलाई पनि समावेश गरिएको छ। निर्यात वस्तुमा फुटवेयरतर्फ जुत्ता चप्पललाई पनि समावेश गरिएको छ।

भन्सार विभागको चालु आवको पहिलो १० महिनाको तथ्यांकअनुसार कुल वैदेशिक व्यापारको हिस्सामध्ये ६४.६ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ६१ अर्ब ४१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको वस्तु भारतबाट आयात हुन्छ। यस्तै कुल निर्यात हिस्सामध्ये ६४.१ प्रतिशतका दरले ५० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको नेपालले भारततर्फ निर्यात गरेको छ। भारतसँग मात्रै १० महिनाको अवधिमा नेपालले ७ खर्ब ११ अर्ब ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ।

मन्त्रालयले अनुसूची १ मा उल्लिखित वस्तु निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई कुल निर्यात मूल्यमा ५ प्रतिशत र अनुसूची २ मा उल्लिखित वस्तुको निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई कुल निर्यात मूल्यमा ३ प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान दिने कार्यविधिमार्फत व्यवस्था गरेको छ। यसका साथै राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरेको र मूल्य अभिवृद्घि कम्तीमा ४० प्रतिशत भएको अनुसूची २ मा समावेश वस्तुको निर्यात गरेको अवस्थामा एक १ प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधन पश्चात अनुसूची १ मा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज र उत्पादित सामग्री, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल र प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गहन समावेस गरिएको थियो। यसैगरी अल्लोबाट उत्पादित सामग्री, प्रशोधित पिउने पानी, मिनरल वाटर, प्रशोधित बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची, प्रशोधित अदुवा, सुठो, स्लाइडिङ, तेल र पाउडरलाई समावेस गरिएको थियो।

संशोधन पश्चात अनुसूची २ मा स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोसाक, गलैंचा र उनीका सामग्री, च्यांग्रा पश्मिना तथा उत्पादित सामग्री, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुन, चाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, ऊनीजन्य सामग्री, पोलिस्टर यार्न, फाइवर भिस्कोर्ष यार्न, एक्रेलिक यार्न, कटन यार्न, तामा विभिन्न सामग्री र जुत्ता चप्पललाई समावेस गरिएको छ।

सहप्रवक्ता केसीका अनुसार निर्यातकर्ताले मूल्य शृंखला (भ्यालु एड) का आधारमा निर्यात अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। निर्यात अनुदानका लागि साउन र माघ महिनामा मूल्य शृंखलाका विषयमा प्रमाणीकरण गरेको हुनुपर्छ। संशोधित कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउन उद्योग विभागलाई पत्राचार गरिसकिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले अलैंची र अदुवा सीधै गन्तव्य बजार र मुलुकमा मूल्य अभिवृद्घसहित निर्यात गर्ने निर्यातकर्तालाई आगामी एक वर्षभित्र सुरु तथा चुनौती कोष उपलब्ध गराउने नीति पनि लिएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका कार्पेट, पश्मिना, छालाका वस्तु, यार्न र जुत्ताचप्पलको निर्यात दुई वर्षमा ५० प्रतिशतले वृद्घि गर्ने उल्लेख छ। यो रणनीतिमा समावेश भएका ९ वटा वस्तुको एक वर्षभित्रमा कम्तीमा ५ मुलुकमा सामूहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ।