सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारले अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको हिल्सा नाका पनि प्रभावकारी सञ्चालनमा छैन। दक्षिणतिर भारतसँग प्रदेशको सीमा जोडिएको छैन। छिमेकी प्रदेशसँग निकटता कायम गर्न अन्तरप्रदेश जोड्ने सडक निर्माणलाई सरकारले उच्च महत्व दिएको छ।
प्रदेश नम्बर ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशसँगको भौगोलिक दुरी कम गर्न सडक निर्माण गरिने छ। सुर्खेत–बर्दिया जोड्ने निर्माणाधीन भुरीगाउँ–तेलपानी सडकका लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए। ‘सुर्खेत–अछाम जोड्ने सडक, कोहलपुर र दाङलाई जोड्ने सडक पनि प्राथमिकता राखिएको छ’, उनले भने,‘ सरकारले छिमेकी प्रदेशसँग सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको हो।’ उनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकासम्म प्रदेशको सहज पहुँच नभएको बताए। अन्न भण्डारका रुपमा रहेको प्रदेश ५ को बर्दियासँगको भौगोलिक दुरी कम गर्न प्रदेश सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको छ।
मुख्यमन्त्री पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त रकम कर्णाली विकास प्राधिकरणमार्फत खर्च हुनेछ। सरकारले सडकको सुधार गर्दै नयाँ सडकको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको काम नयाँ आर्थिक वर्षबाटै सुरु हुन्छ। जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रसम्म जोड्ने सडक पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ। सडकको पहुँच नहुँदा बस्तीहरु दुर्गम बनेको र सरकारी सेवा प्रवाहमा पनि कठिनाइ भइरहेको सरकारको बुझाइ छ।
भौगोलिक रुपमा विकट कर्णालीलाई सडक सञ्जाल विस्तार गरेर सुगम बनाउने अभियानमा सरकार लागेको मन्त्री ज्वालाले सुनाए। यस्तै आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीकरणलाई पनि प्राथमिकता राखिएको छ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत दुई अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको बाँधस्थलमा नौ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। खरका छाना विस्थापित गरेर कर्कट पाताको छाना स्थापित गर्ने कार्यक्रम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
